संघमा १८ मन्त्रालय, विज्ञ मन्त्री र २०४६ यताका विशिष्टको सम्पत्ति छानबिन गर्ने रास्वपाको वाचा

सुर्खेत : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आफ्नो ‘वाचापत्र’ सार्वजनिक गरेको छ।

बिहीबार सुर्खेतमा आयोजित एक विशेष समारोहमा पार्टी सभापति रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेता बालेन शाह र उपसभापतिद्वय डिपी अर्याल र स्वर्णिम वाग्लेले संयुक्तरूपमा वाचापत्र सार्वजनिक गरेका हुन्।

‘थिति बसाल्ने सङ्कल्प’ नारा दिइएको उक्त वाचापत्रमा मुलुकको समग्र रूपान्तरणका लागि १०० वटा नीतिगत प्रस्थानका आधारहरू प्रस्तुत गरिएको छ। रास्वपाले सुशासन, डिजिटल सेवा, आर्थिक सुधार र सामाजिक न्यायलाई आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक सुधार

रास्वपाले वि.सं. २०४६ सालयता महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति पारदर्शी रूपमा छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद् जस्ता निकायहरूलाई राजनीतिक भागबन्डाबाट मुक्त गरी पूर्ण स्वतन्त्र बनाउने नीति उसले अघि सारेको छ।

प्रशासनिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको प्रस्ताव गर्दै रास्वपाले सरकारी सेवामा रहेका ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने र कुनै पनि भ्रातृ सङ्गठन निर्माण नगर्ने स्पष्ट पारेको छ। यस्तै, संघमा मन्त्रालयको सङ्ख्या १८ मा सीमित गर्ने र मन्त्रालयहरूमा विज्ञ मन्त्री नियुक्त गर्ने अवधारणा ल्याइएको छ। सरकार गठन भएको तीन महिनाभित्रै संविधान संशोधनका बुँदाहरूमा बहस सुरु गर्ने वाचापत्रमा उल्लेख छ।

डिजिटल सेवा र नागरिक सुविधा

सरकारी सेवा लिन लाइन बस्नुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्न रास्वपाले ‘डिजिटल सर्भिस डेलिभरी’ र एकीकृत राष्ट्रिय डाटाबेस निर्माणको योजना अघि सारेको छ। युवा र नयाँ दम्पतीका लागि ‘प्रथम आवास प्रोत्साहन नीति’ अन्तर्गत पहिलो पटक घर खरिद वा निर्माण गर्दा सावाँ-ब्याज भुक्तानीलाई आयकरमा कट्टी गर्न पाउने र मालपोत शुल्कमा विशेष छुट दिने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ।

आर्थिक तथा ऊर्जा लक्ष्य

रास्वपाले आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र छिमेकी मुलुकसँग ऊर्जा निर्यातका लागि कूटनीतिक पहल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। पुँजी बजारलाई देशैभर विस्तार गर्न डिजिटल माध्यमको प्रयोग गर्ने, गैर-आवासीय नेपालीलाई नेप्सेमा कारोबार गर्न सहज बनाउने र वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनका लागि ‘पब्लिक वेयरहाउजिङ ऐन’ ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

यस्तै, सिन्डिकेट र कार्टेलिङको पूर्ण अन्त्य गर्दै ‘डुइङ बिजनेस’ वातावरणमा सुधार गर्ने र मिटर ब्याज पीडितका लागि ‘द्रुत न्याय कार्यदल’ गठन गरी पाँच वर्षभित्र यस प्रकारका समस्या समाधान गर्ने वाचापत्रमा उल्लेख छ।

सामाजिक न्याय र नागरिकता

रास्वपाले दलित समुदायमाथि विगतमा भएका भेदभावप्रति राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचना गर्ने र उनीहरूको उत्थानका लागि ठोस कानुनी सुधार गर्ने बताएको छ। नागरिकताको सन्दर्भमा ‘एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली’ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा केही अपवादबाहेक दोहोरो नागरिकताको पक्षमा उभिने र गैर-आवासीय नेपालीको सम्पत्ति अधिकारमा रहेका प्रशासनिक झन्झट हटाउने नीति लिइने भनेको छ।

वाचापत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर सुधारका साथै हिमालय क्षेत्रलाई विश्वस्तरको पर्वतारोहण प्रशिक्षण केन्द्र बनाउने र खेलकुदलाई राष्ट्रिय गौरवको आधारका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य समेटिएको छ।