बंगलादेशमा नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ ग्रहण सकियो, साँझ प्रधानमन्त्री तारिक रहमानको शपथ हुने

एजेन्सी : बंगलादेशको १३औं संसद्का लागि निर्वाचित सदस्यहरूले मंगलबार शपथ ग्रहण गरेका छन्।

संसद भवनको साउथ प्लाजामा आयोजित विशेष समारोहमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त एएमएम नासिर उद्दीनले स्थानीय समय अनुसार बिहान १०:४२ बजे नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई शपथ खुवाएका हुन्।

कडा सुरक्षाबीच आयोजित समारोहमा एक हजारभन्दा बढी स्वदेशी तथा विदेशी पाहुनाको उपस्थिति थियो।

अब मंगलबार नै साँझ ४ बजे राष्ट्रपति मोहम्मद सहाबुद्दीनले बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी)का अध्यक्ष तारिक रहमानलाई प्रधानमन्त्री पदको शपथ खुवाउने कार्यक्रम छ।

शपथ ग्रहण समारोहमा १३ देशका प्रतिनिधिलाई निम्तो दिइएको छ। भारतको तर्फबाट लोकसभाका सभामुख ओम बिरला र विदेश सचिव विक्रम मिश्री सहभागी हुँदैछन्।

त्यसैगरी नेपालबाट परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्मा, भुटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गे, पाकिस्तानका योजना मन्त्री अहसान इकबाल, माल्दिभ्सका विदेश मन्त्री अब्दुल्ला खलिल र श्रीलंकाका स्वास्थ्य मन्त्री नलिन्दा जयतिस्सा लगायतका विशिष्ट पाहुनाहरू ढाका पुगेका छन्।

भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा बीएनपी नेतृत्वको गठबन्धनले ३०० सिटमध्ये २१२ सिट जितेर दुई तिहाइ बहुमत हासिल गरेको छ।

नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री तारिक रहमानले दुई स्थान (ढाका-१७ र बोगरा-६) बाट चुनाव जितेका थिए। उनले बोगरा-६ सिट छोड्ने घोषणा गरेका छन्, जहाँ अब ९० दिनभित्र उपनिर्वाचन हुनेछ।

तारिक रहमानले ३० देखि ४० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने तयारी गरेका छन्। नयाँ मन्त्रिपरिषद्‌मा हिन्दू समुदायका नेता गयेश्वर चन्द्र रोयलाई समावेश गर्ने सम्भावना छ। उनी ढाका-३ बाट निर्वाचित प्रभावशाली नेता हुन्।

बीएनपीबाट यसपटक ४ जना अल्पसंख्यक सांसद निर्वाचित भएका छन्, जसमा २ हिन्दू र २ बौद्ध समुदायका छन्। गयेश्वर चन्द्र रोय र निताई रोय चौधरी (हिन्दू) तथा साचिङ प्रु र दिपेन दिवान (बौद्ध) संसदमा पुगेका छन्।

मन्त्रिपरिषद्‌मा हुमायूँ कबिर (विदेश), डा. रेजा किब्रिया (अर्थ), अमिर खुसरो महमुद चौधरी (वाणिज्य) लगायतका नेताहरूलाई समेट्ने चर्चा छ। बीएनपीका महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीरलाई भावी राष्ट्रपतिका रूपमा हेरिएको छ, यद्यपि तत्कालका लागि उनी कुनै मन्त्रालय सम्हाल्न सक्छन्।

संवैधानिक सुधार र प्रधानमन्त्रीको अधिकार कटौती
जुली चार्टर लागू भएसँगै अब बंगलादेशका प्रधानमन्त्रीको अधिकार कटौती हुने भएको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल बढीमा १० वर्ष वा दुई कार्यकाल मात्र हुनेछ भने प्रधानमन्त्री पार्टीको अध्यक्ष बन्न पाउने छैनन्।

संकटकाल घोषणा गर्न मन्त्रिपरिषद् र विपक्षी दलको नेताको लिखित सहमति चाहिनेछ भने संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिको भूमिका बलियो बनाइनेछ। यसका अलावा संसद दुई सदनात्मक हुनेछ, जसले प्रधानमन्त्रीको एकलौटी निर्णयमा अंकुश लगाउनेछ।

नवनिर्वाचित सांसदहरूले ‘संवैधानिक सुधार परिषद्’को सदस्यका रूपमा शपथ लिन अस्वीकार गरेका छन्। बीएनपीले यो परिषद संवैधानिक नभएको भन्दै सांसदको रूपमा मात्र शपथ लिएको हो। उनीहरूले संविधान संशोधन गरेर मात्र सुधार प्रक्रियामा सहभागी हुने अडान राखेका छन्।