नेमकिपाद्वारा निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक : जलविद्युत आयोजनाहरूको राष्ट्रियकरण गर्ने

काठमाडौँ : नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमबीच सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा पार्टीले देशको सार्वभौमिकता रक्षा र जनताको निःस्वार्थ सेवालाई मुख्य एजेन्डा बनाएको छ।

पार्टीले यस निर्वाचनलाई पुँजीवादी व्यवस्थाविरुद्ध 'समाजवादी प्रचार अभियान'को रूपमा उपयोग गर्ने रणनीति लिएको छ। विगत ३५ वर्षदेखि सत्ता सञ्चालन गर्ने दलहरूले जनताका आधारभूत समस्या समाधान गर्न नसकेको भन्दै नेमकिपाले शासक दलहरूको कडा आलोचना गरेको छ।

उम्मेदवारीमा महिलाको बलियो उपस्थिति

नेमकिपाले यसपटक प्रत्यक्षतर्फ १२० निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको छ, जसमा ४५ प्रतिशत महिला रहेका छन्। त्यस्तै, समानुपातिकतर्फको १०९ जनाको सूचीमा ५३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार सामेल गरेर समावेशितामा जोड दिएको छ। 

निर्वाचनमा पद, पैसा र सत्ताको दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै पार्टीले मतदातालाई सचेत रहन समेत आग्रह गरेको छ।

घोषणापत्रका मुख्य बुँदाहरू:

-नागरिकता सम्बन्धमा: जन्मका आधारमा विदेशीलाई वितरण गरिएको नेपाली नागरिकता खारेज गर्ने।

-पूर्वाधार विकास: दुर्गम क्षेत्रहरूमा रेलमार्ग र सुरुङमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकता दिने।

-आर्थिक सशक्तिकरण: सहकारी संस्थामार्फत मध्यम र गरिब किसानको आर्थिक अवस्था सुधार्ने।

-राष्ट्रियकरण र सुशासन: जलविद्युत आयोजनाहरूको राष्ट्रियकरण गर्ने र भ्रष्टाचारीलाई कडा कानुनी कारबाही गर्ने।

-सामाजिक सुरक्षा: स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गर्ने र स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच पुर्याउने।

"हाम्रो पार्टीले स्थापनाकालदेखि नै किसान आन्दोलन र साम्राज्यवादविरोधी अभियानको नेतृत्व गर्दै आएको छ। यस पटकको निर्वाचनमार्फत हामी संसद्लाई नीति निर्माण, बजेट छलफल र राष्ट्रहित विपरितका सन्धि–सम्झौता रोक्ने थलोको रूपमा प्रयोग गर्नेछौँ," घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

नेमकिपाले समाजमा आमूल परिवर्तन ल्याउनका लागि मजदुर, किसान, युवा, बुद्धिजीवी र उद्योगी लगायत सम्पूर्ण जनसमुदायलाई प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारलाई मतदान गर्न अपिल गरेको छ।