फागुन २१ मा छुट्याउनपर्ने 'नयाँ' को अर्थ

फागुन २१ को निर्वाचनको संघारमा उभिएर हेर्दा नेपाली राजनीति एउटा रोचक 'भाष्य'को वरिपरि घुमिरहेको छ 'नयाँ'। राष्ट्रिय राजनीतिको मञ्चदेखि चोक, गल्ली र सामाजिक सञ्जालमा एउटै शब्द घुमिरहेको छ ‘अब नयाँको पालो।’

तर, राजनीतिमा 'नयाँ' हुनुको वास्तविक अर्थ के हो? के केवल दल स्थापना भएको समय वा उम्मेदवारको उमेर कि पृष्ठभूमि र ज्ञान ? अजेण्डा कि दाबी ?

अहिले जुन खालको चुनावी माहोल बनेको छ त्यसमा यो नयाँ शब्दको अर्थ खोज्नु निकै जोखिमपूर्ण काम हो। अहिले जायज प्रश्न गर्नु सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल हुन राजी हुनु जस्तै वातावरण बनेको छ। यहाँ तथ्य र तर्क हैन सिधै समर्थन र विरोधको भ्यालु बढेको छ। तर यस्तो भन्दैमा जायज प्रश्नबारे बहसै नगर्ने भन्ने त हुन्न। त्यसैले यसमा नयाँ भनेको के हो? अनि नयाँ को हो भन्ने पक्ष अवलोकनको प्रयास गरेको छु।

नयाँको परिभाषामा विधि कि व्यक्ति?

अहिलेको मुख्य बहसको विषय नयाँमा नै देखिन्छ। तर नयाँ भनेको के हो? भन्नेमा निकै अन्योल देखिन्छ। जसको प्रभाव नयाँ शब्द तर्क र तथ्यभन्दा पनि एक फेसनको रूपमा फैलिरहेको देखिन्छ। दल नयाँ हेरे शैली नयाँ देखिन्न। शैली हेरे दल नयाँ देखिन्न। त्यसैले कतिपयका लागि नयाँ शब्दको अर्थ खोज्नु पुरानालाई समर्थन गर्नु जस्तै लाग्छ। लागिरहेकै देखिन्छ।

अब नेपालको वर्तमान राजनीतिमा ‘नयाँ दल’ लाई समयको कसीमा राखेर हेर्ने हो भने श्रम संस्कृति अनि उज्यालो नेपाल पार्टीसहितका जेनजी आन्दोलनपछि दर्ता भएका दललाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जे कारण फागुन २१ मा निर्वाचन हुँदैछ त्यसपछि नै जन्मिएका दल यिनीहरू नै हुन्।

अब हैन, राष्ट्रिय राजनीतिमा बलियोसँग उदाएको दलहरूमध्येबाट नयाँ हेर्ने हो भने २०७९ को संसदीय राजनीति अगाडि उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नयाँ देखिन सक्छ। क्रियाशील दल र तिनको स्थापनाको समय हेर्ने हो भने नेपाली कांग्रेस,एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी अनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पुरानोको सूचीमा पर्छन्।

तर यो नयाँलाई संस्थागत लोकतन्त्र र विधिको कसीमा राखेर हेर्दा भने तस्बिर फरक देखिन्छ।

जेनजी आन्दोलनपछि 'पुराना' भनिएका दलहरूमा रूपान्तरणको छटपटी प्रस्ट देखियो। त्यही छटपटीले ठूलो संकटकाबीच पार्टी सभापतिसहितको संस्थापन समूह विपक्षमा हुँदाहुँदै नेपाली कांग्रेसमा परिवर्तन चाहने समूहले विशेष महाधिवेशनमार्फत गगन थापालाई नेतृत्वमा पुर्याएर आफूलाई वैधानिक रूपमै नेतृत्व परिवर्तन भए पनि पार्टीभित्रको पुरानो कार्यशैली र गुटबन्दी अन्त्य हुनु अझै चुनौती देखिन्छ।

उम्मेदवारी दर्ताको समय नजिक आइसकेको अवस्थामा जोखिम मोल्दै प्रभावशाली एक समूहले अस्वीकार गर्दागर्दै पनि नेतृत्व बदलियो। निर्वाचन आयोगले नयाँ नेतृत्व चयनको विधिलाई मान्यता दियो।

उसले नेतृत्व त बदल्यो नै प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवार छान्दा शैली र मापदण्ड पनि बदल्यो। आफ्नै निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवासहितका अलोकप्रिय नेताहरूलाई उम्मेदवार नबनाउने निर्णय गर्दै युवाहरूलाई प्राथमिकता दियो।

एमालेमा नेतृत्व परिवर्तन सम्भव भएन तर नियमित महाधिवेशनमार्फत केपी ओलीको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गर्यो। नयाँ नेतृत्वका लागि लोकतान्त्रिक विधि अपनाइयो। एमालेका बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिले केही नयाँ अनुहारसहित पुरानै नेतृत्व अनुमोदन गरे।

अब नयाँ दाबी गरिएको रास्वपा स्थापना भएको झन्डै चार वर्ष पुग्दैछ। संसदीय राजनीतिको रूपमा यो नयाँ हैन। यो दल एक पटक प्रतिनिधि सभामा र दुई पटक सरकारमा सहभागी भइसक्यो। नयाँ राजनीतिक समीकरण बनाउन सघाउँदै सत्ता समीकरणमा सामेल हुने हतारोबाट रास्वपाका नेता जोगिन सकेनन्।

अब लोकतान्त्रिक विधिका आधारमा हेर्ने हो भने दल बनेको चार वर्ष पुग्न लाग्दा पनि अहिलेसम्म यसले आफ्नो 'महाधिवेशन' गरेर लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट नेतृत्व चयन गर्न सकेको छैन।

यसमा सभापति रवि लामिछानेमाथि लागेको सहकारी ठगीको अभियोग, उनको हिरासत यात्रा लगायतलाई कारण देखाउन सकिन्छ। तर यती लामो समयसम्म नेतृत्व तदर्थ नै रहनु लोकतान्त्रिक अभ्यास हो र !

एउटा व्यक्तिको 'चमत्कार'मा चल्ने दल नयाँ हो कि विधि र पद्धतिमा बाँधिएको सङ्गठन? राजनीतिमा यो प्रश्न नाजायज पक्कै हैन।

कार्यसम्पादनको कसी : चर्चा भर्सेस नतिजा

अहिले रास्वपामा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहलाई नयाँ शक्तिको पर्याय मानिएको छ। उनी अहिले निर्वाचन प्रचारको केन्द्रमा पनि छन्। पहिलो पटक संसदीय निर्वाचनमा सहभागी भएका उनी सिधै एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई टक्कर दिन झापा ५ बाट उम्मेदवार बनेकाले पनि चर्चाको केन्द्रमा स्वाभाविक रूपमा उनी नै छन्।

तर स्थानीय तहको कार्यकाल बिचैमा छाडेर उनी र उनको टोली हिजो आफैँले आलोचना गरेको रास्वपामा पुरानै नीति र नेतृत्व स्विकारेर चुनावी मैदानमा होमिएको छ। यसले कि हिजोको आलोचना गलत देखायो कि अहिलेको निर्णय।

काठमाडौँ महानगरको मेयरका रूपमा बालेनको कार्यकालको समीक्षा गर्ने हो भने तथ्याङ्क उनीहरूले दाबी गरेको भन्दा भिन्न पनि देखिन्छ। त्यसको एक तथ्य हालैको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा काठमाडौँ महानगरपालिका ६ वटा महानगरमध्ये सबैभन्दा कम अंक (४४.९७) पाउनु पनि हो।

सडकमा 'स्टन्ट' गर्नु वा सामाजिक सञ्जालमा आक्रामक हुनुलाई कतिपयले नयाँपन ठान्न पनि सक्छन्। देखिन्छ पनि त्यस्तै। तर, सुशासनको वास्तविक अर्थ नियम-संगत डेलिभरी र दीर्घकालीन नीति निर्माण हो। यसलाई बालेनको कार्यकालको आधार बनाउने हो भने दाबी गरे जस्तो चमत्कारिक देखिन्न उनको नेतृत्व।

सरकारमा सहभागीताका आधारमा कार्यसम्पादन हेर्दा छोटो कार्यकाल भए पनि रास्वपाका केही मन्त्रीहरूले सुधारको प्रयास गरेको देखिन्छ। त्यसमा पहिलो कार्यकालमा शिशिर खनाल प्रभावकारी देखिएका थिए भने दोस्रो पटकको सत्ता यात्रामा सुमना श्रेष्ठले परिवर्तनको प्रयास गरेकी थिइन्। दुवै शिक्षा मन्त्री भएका थिए। खनाल रास्वपामै छन्, सुमना भने बाहिरिइसकिन्।

प्रवृत्तिगत संकट: 'स्टन्ट' कि संस्कार?

अहिलेको 'नयाँ' भनिएको राजनीतिमा एउटा खतरनाक प्रवृत्ति हाबी देखिन्छ-पपुलिज्म (जनप्रियतावाद)। यसले अराजक भाषा, शैली र सेल्फ सेन्सरसिप बढाएको छ। नयाँ भनिएका कतिपय उम्मेदवारहरूले सामाजिक सञ्जालमा चर्चा पाउनका लागि प्रयोग गर्ने भाषा र शैली मर्यादाभन्दा बाहिर देखिन्छन्।

समर्थकहरू त असहमति राख्नेलाई 'ट्रोल' गर्ने र गाली गर्ने प्रवृत्तिलाई नै दल जिताउने अस्त्रको रूपमा लिइरहेका छन्। त्यसको प्रभाव अभिनय गर्ने पेसामा रहेकाहरूले अन्य दलको प्रचार भिडियोमा अभिनय गर्दा आएको ट्रोल सहन नसकेर माफी मागिरहनु परेको छ। जायज तर्क गर्दा पनि सञ्जालमा हुने ट्रोल सहन नसकेर माफी मागेर चुप बस्नेहरू पनि टन्नै छन्। केहीले भने प्रतिवाद गरिरहेका पनि छन्।

अर्को हो वैचारिक पक्ष। नयाँ दाबी गर्ने दलहरूसँग नारा त छ तर कार्ययोजना देखिन्न। यसो भन्दा विधान हेर भनेर कर्कश जवाफ दिएको पनि देखिन्छ। ए मतदाताले बुझेका रहेनछन् भनेर बुझाउने प्रयास गरेको देखिन्न।

पार्टीको नीति बनाउने मुख्य नेता उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्ट सार्वजनिक रूपमै आफ्नो पार्टीको बहुमत आए संघीयता खारेज गर्ने बताएकै छन्। अहिले संघीयता बलियो बनाउने दाबी आइरहेका छन्। खारेज गर्ने कि बलियो बनाउने ? संघीयताबारे मुख्य प्रश्न यही नै देखिन्छ।

धर्मनिरपेक्षता अनि गणतन्त्रबारे नै रास्वपामाथि शंका देखिए पनि यो मामिलामा भने पछिल्लो समय पार्टीका नेताहरू निकै प्रस्ट देखिन्छन्। नीति पनि प्रस्ट नै देखिन्छ।

तर जसरी उनीहरू नयाँपनको दाबी गर्छन् त्यही रूपमा कसरी भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन भने चाहँदैनन्। सम्भव भएसम्म प्रश्नबाट पन्छिनु अनि पन्छिन नसके पुराना दलको समर्थक भनेर आरोप लगाइदिने प्रवृत्ति हटेको देखिन्न।

त्यसमा पनि रास्वपा जस्ता दलहरूमा अन्य स्थापित दलका 'विद्रोही' वा अवसर नपाएका पात्रहरूको भिड देखिनुले उनीहरूको मौलिकतामा प्रश्न समेत उठेको छ नै। निर्वाचनको मुखमा टिकटकै लागि राप्रपा अनि कांग्रेसका नेता भित्र्याएर त्यही दललाई पुरानो भन्दै आफूलाई नयाँ दलको दाबी गर्नु सुहाउँदो पक्ष हो र!

उम्मेदवारहरूको छनौटले पनि सिद्धान्त र विचारभन्दा 'जसरी पनि चुनाव जित्ने' दाउपेच हाबी भएको प्रस्ट भयो। प्राइमरी इलेक्सन ठग्ने माध्यम बन्यो भनेर पार्टीका नेताहरूले नै विज्ञप्ति निकालेर पार्टी छाडिरहेका छन्। यसबारे पार्टी मौन छ।

लोकतान्त्रिक विधिबाट उम्मेदवार चयन गर्ने दाबी गरिए पनि विशेष परिस्थिति भन्दै गरिएको चयनले पार्टीभित्र बढाएको असन्तुष्टि र राजीनामा दिने क्रमले पनि नेतृत्वको बोली र व्यवहारबीचको भिन्नता देखाउँछ नै।

अर्को उदाहरण, नयाँ नेपाल बनाउने दाबी गरेको दलले संसदमा आशिका तामाङ जस्ता पात्रहरूलाई दिएको प्राथमिकताले पनि राजनीति अब ग्राउन्ड रियालिटीबाट हटेर भाइरलतिर गइरहेको देखिन्छ।

सडकमा देखिएका समस्यालाई क्यामरामा कैद गरेर सामाजिक सञ्जालबाट सेन्टिमेन्ट बेच्नु र ती समस्या समाधानका लागि कानुन बनाउनु फरक पक्ष हुन्। यो स्टन्ट केन्द्रित प्रवृत्तिले गम्भीर र अध्ययनशील राजनीतिज्ञ पाखा लाग्ने जोखिम देखाउँछ।

कांग्रेसले आफू बदलिएको दाबी गरिरहेको छ। केही हदसम्म बदलिएको पनि देखिन्छ। तर नेतृत्व बदलिनु मात्र परिवर्तनको मुख्य सर्त हुन सक्दैन। अहिले पनि पार्टीले अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका विजयकुमार गच्छदार जस्ता पात्रको मोह त्याग्न नसकेको सत्य नै हो। गच्छदार झुक्किएर मुद्दामा परेका पात्र नभई नेपाली राजनीतिमा विकृतिका उदाहरणै हुन् भन्ने लुकेको विषय पनि हैन।

एमालेमा नेतृत्व दोहोरिएसँगै प्रवृत्ति पनि दोहोरिएकै छ। नेकपाले जे जस्ता दाबी गरे पनि अधिकांश नेता लामो समय सत्तामा रहेर पनि परिणाम दिन नसकेको आरोप खेपिरहेका छन्। प्रचण्डले संसद्को रोस्टममा इमान्दार जनप्रतिनिधि भनेर १५ मिनेट बखान गरेका बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत थापामाथि चार वटा भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेर दुई त पुष्टि समेत हुनुले नै बोली र ब्यवहारबीचको भिन्नता देखाउँछ नै।

राप्रपा संघीयताको विपक्षमा उभिए पनि निर्वाचनमा सहभागी भएर मन्त्री बनेकै दल हो। सरकारमा सहभागी हुने मौका पाउँदा राजेन्द्र लिङदेन दौडिएकै हुन्।

प्रवृत्तिगत रूपमा हेर्दा नयाँ दलमा देखिएको विधिहीनताजस्तै पुराना दलमा देखिएको व्यक्तिवाद र भ्रष्टाचारको संरक्षण पनि उत्तिकै घातक छ।

‘पुराना’ का दुख

नयाँ दाबी गरिरहेका दलको सामाजिक सञ्जालको उपस्थिति र प्रभावका कारण पुरानो ट्याग लागेका दलहरूले नयाँ भनेको के हो भनेर प्रश्न गर्न सकेका छैनन्। नयाँ शब्दको लोकप्रियताका कारण उनीहरू पनि आफूलाई नयाँ दाबी गर्नतिर लागेका छन्।

नेपाली कांग्रेसदेखि एमाले अनि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसम्ममा त्यस्तै देखिन्छ। उनीहरू आ-आफूलाई नयाँ दल भएको दाबी गरिरहेका छन्। तर कसरी?

विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व बदलेको भन्दै कांग्रेसका नेताहरूले आफूलाई नयाँ दल भएको दाबी गरिरहेका छन्। उनीहरूले ‘बदलियो कांग्रेस, बदल्छ देश’ भन्ने नारा अगाडि सारिरहेका छन्। पार्टी पुरानो भए पनि विचार र नेतृत्व नयाँ हो भन्ने सन्देश मतदाताको तल्लोतहसम्म पूर्याउनु पर्नेमा महाधिवेशनको मिति र नयाँ नेतृत्व देखाएर नयाँ भन्दैमा मतदाताले पत्याइहाल्ने अवस्था भने देखिन्न।

एमालेले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारालाई पुनः ब्युँताउँदै 'अनुभव र युवा जोस'को सन्तुलन मिलाउने र उम्मेदवार बनेका नयाँ अनुहारलाई अगाडि सार्ने रणनीति लिएको देखिन्छ। उनीहरूले पनि हालै सम्पन्न नियमित महाधिवेशनबाट नेतृत्व चुनिएकाले एमाले नै नयाँ दल हो भन्ने तर्क गरिरहेका छन्। तर यसले काम गरेको देखिन्न।

एमाले यो नयाँ शब्दको गोलचक्करमा भन्दा भदौ २४ को घटनालाई प्रचारमा ल्याएर ‘देश जलाउनेलाई छान्ने कि बनाउनेलाई’ भन्ने ध्रुवीकृत राजनीतिलाई चुनावी एजेन्डा बनाउन बढी मिहेनत गरिरहेको देखिन्छ।

उता दर्जन जति पुराना वामपन्थी दलहरू भेला भएर बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल  प्रचण्डले पनि निरन्तर सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा अहिलेको अवस्थामा आफ्नो दल नै नयाँ भएको दाबी गरिरहेका छन्।

उनीसहित माधव नेपालले समेत 'समाजवादको नयाँ मार्ग' भन्दै एकतालाई नै बलको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ। दलको नाम बदलिएको मितिका आधारमा हेर्ने हो भने त नेकपा नयाँ दल नै हो। उम्मेदवारहरूको उमेर हेर्ने हो भने दलले नयाँ उम्मेदवारहरूलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। रञ्जित तामाङ, लेखनाथ न्यौपानेले सहजै सांसदको टिकट पाउन सक्छु पार्टीको बदलिएको नीतिको संकेत त हो तर नेतृत्व र नीति हेर्ने हो भने प्रचण्ड र माधवको दाबीमा त्यति बदलियो दम देखिन्न।

राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा राप्रपाले 'नवीन राप्रपा' भन्दै युवा र प्रविधिमैत्री उम्मेदवारहरूलाई अघि सारेको छ। रविकिरण हमाल जस्ता युवालाई उम्मेदवार बनाएको छ। यसले जेनजी आन्दोलनको प्रभाव यो दलमा पनि राम्रै परेको देखिन्छ। तर प्रभावको आधारमा हेर्ने हो भने त्यति सफल देखिएको छैन।

नयाँ को हो त?

नयाँ भनेको के हो ? मतदाता नै प्रस्ट हुनुपर्ने समय हो यो। यसमा न पार्टीको आयु हेरेर छुट्याउन सकिने अवस्था छ न त नेतृत्व र उम्मेदवारको अनुहारले मात्र 'नयाँ' र 'पुरानो' छुट्टिन सक्छ।

उम्मेदवार छनोटका आधार र उसको पृष्ठभूमि, दलले लिएको नीति र नेतृत्वको शैली नै नयाँ र पुरानो छुट्याउने मुख्य आधार हुन्। यसको आधारमा मात्र को बदलिएर नयाँ भयो, को पुरानै रहेर पनि नयाँको दाबी गरिरहेको छ भन्ने छुट्याउन सकिन्छ।

यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष नै जवाफदेहिता हो। उम्मेदवार कुन संस्था वा विधिप्रति उत्तरदायी छ ? मुख्य पक्ष यही हो। यदि ऊ केवल एउटा व्यक्तिको 'फ्यान' भएर आएको छ भने उसले भोलि लिने बाटो व्यक्ति पूजा हुने पक्का छ।

के उम्मेदवारसँग संसद्मा बसेर देशको कानुन बनाउने बौद्धिक क्षमता छ? वा उ केवल 'हो मा हो' मिलाउन वा क्यामरा अगाडि 'पोज' दिन मात्र सक्षम हो? यदि उम्मेदवार पहिले कुनै पदमा थियो भने उसले त्यहाँ कस्तो नतिजा दियो? के उसले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्यो कि बिचैमा छोडेर भाग्यो? यी सबै पक्षको अवलोकनबाट को काम गर्ने नयाँ अनि को गफ गर्ने नयाँ भन्ने छुट्टाउन सकिन्छ।

अन्त्यमा, राजनीतिमा 'नयाँ' हुनु भनेको 'नयाँ अनुहार' मात्र होइन। नयाँ हुनु भनेको नयाँ आचरण, नयाँ विधि र डेलिभरीमा इमानदार हुनु पनि हो। यसमा 'नयाँ' दलको अवसरवादी उम्मेदवारभन्दा एउटा पुरानो दलको निष्कलङ्क युवा उम्मेदवार कैयौँ गुणा बढी 'नयाँ' हुन सक्छ।

कुन वास्तविक नयाँ अनि कुन नयाँको आवरणमा देखिएको पुरानो ? त्यसको छिनोफानो गर्ने दिन नै फागुन २१ बन्नुपर्छ।