लक्ष्यअनुसार राजस्व उठेन, प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान कटौती

काठमाडौं : सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न नसकेपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण शीर्षकको अनुदान कटौती गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा राजस्वको लक्ष्य भेट्न नसकेको कारण देखाउँदै  वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेको हो।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गत माघ २७ गते सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै वित्तीय समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्ताबापतको रकम कटौती गर्न निर्देशन दिएको छ।

“पुस मसान्तसम्म लक्ष्यको तुलनामा ८१ दशमलव ७५ प्रतिशत मात्र राजस्व सङ्कलन भएको र सोही अनुपातमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट लेखिआएको छ,” महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको परिपत्रमा भनिएको छ, “जसअनुसार तेस्रो त्रैमासिक किस्ताबापत हुने २५ प्रतिशत मध्ये २० दशमलव ४३ प्रतिशत अर्थात् कूल स्वीकृत वार्षिक बजेटमध्ये तेस्रो किस्तासम्मको ७० दशमलव ४३ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्नु गराउन हुन यस कार्यालयको २०८२ माघ २७ गतेको निर्णयअनुसार अनुरोध छ।”

अर्थ मन्त्रालयले गत साउनमा नै चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि ९५ बुँदे मार्गदर्शन जारी गर्दै वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्दा पहिलो र दोस्रो किस्ता सुरु अनुमानबमोजिम र तेस्रो किस्ता पुस मसान्तको राजस्व लक्ष्य तथा सङ्कलनको अनुपातका आधारमा भुक्तानी गरिने जनाएको थियो। त्यस्तै, चौथो किस्ता चैत मसान्तसम्मको राजस्वको लक्ष्य तथा सङ्कलनको अनुपातका आधारमा पुनः निर्धारण गरी हस्तान्तरण गरिने पनि मार्गदर्शनमा उल्लेख छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष सरकारले १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख कूल आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेकामा पुस मसान्तसम्मको प्राप्ति भने पाँच खर्ब ८८ अर्ब ५१ करोड ४२ लाख अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ३८ दशमलव ३८ प्रतिशत मात्रै छ। यसरी लक्ष्यभन्दा कम राजस्व उठेपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान कटौती गरिएको हो।

गत आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले यस्तो अनुदान कटौती गरेको थियो भने प्रदेश र स्थानीय तहहरूले ठेक्का लागिसकेका र काम अघि बढिसकेका योजना तथा कार्यक्रमको बजेट कटौती भएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए।

अघिल्लो वर्ष महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले २०८१ माघ २९ मा सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै तेस्रो किस्ताबापतको वित्तीय समानीकरण अनुदानमा २५ प्रतिशतमध्ये १३ दशमलव २४ प्रतिशत अर्थात् वार्षिक बजेटको ६३ दशमलव २४ प्रतिशत नबढ्ने गरी बजेट निकासा गर्न भनेको थियो। तर प्रदेश तथा स्थानीय तहको चर्को विरोध पछि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले त्यसलाई संशोधन गरेर २०८१ फागुन १३ गते अर्को परिपत्र गर्दै वित्तीय समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्ताबापतको भुक्तानी हुने रकम केही बढाएको थियो।

जसअनुसार तेस्रो किस्ताबापतको २५ प्रतिशतमध्ये २१ दशमलव ०८ प्रतिशत अर्थात् कूल स्वीकृत वार्षिक बजेटमध्ये तेस्रो किस्तासम्मको ७१ दशमलव ०८ प्रतिशत नबढ्ने गरी वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन भनेको थियो।

तल्लो तहमा जाने यस्तो अनुदान तेस्रो किस्ता मात्र नभई अन्तिम किस्ता पनि कटौती भएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले २०८२ वैशाख १६ गते महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्र लेख्दै चौथो किस्ताबापतको वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्न भनेको थियो। अर्थ मन्त्रालयको सो निर्देशन पछि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले वित्तीय समानीकरण अनुदानको अन्तिम किस्ताबापतको २० दशमलव ६८ प्रतिशत हिस्सा मात्रै पठाउने निर्णय गरेको थियो।

गत आवमा वर्ष प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले कूल स्वीकृत वार्षिक बजेटमध्ये चौथो किस्तासम्मको ९१ दशमलव ७६ प्रतिशत बराबर मात्रै बजेट पाएका थिए।