बंगलादेशमा नयाँ दलको नतिजा: सडकमा ताली, मतपत्र खाली !

काठमाडौं : ‘नयाँ बंगलादेश’ को सपना देखाएर उदाएको युवाहरूको शक्तिले सडकमा जति ठूलो परिवर्तन ल्यायो, त्यसलाई मतपत्र मार्फत सत्ताको सिटमा रूपान्तरण गर्न सफल हुन सकेनन्। बंगलादेशको निर्वाचनमा सन् २०२४ को विद्यार्थी विद्रोहको नेतृत्व गरेका युवाहरूले गठन गरेको नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसिपी) जम्मा ६ सिटमा खुम्चियो।

जुन आन्दोलनको राप र तापका कारण सरकार बदल्दै ताजा निर्वाचनसम्म पुर्यायो त्यो शक्तिलाई मतदाताहरूले साथ दिएनन्। नतिजा, विद्यार्थी नेताहरूले नेतृत्व गरेको एनसीपीले ३ सय सिटका लागि भएको निर्वाचनमा जम्मा ६ सिट मात्र जित्न सक्यो।

शेख हसिनाको सरकारहुँदा प्रतिपक्षमा रहेको बंगलादेश नेशनालिस्ट पार्टी (बिएनपी) ले कुल ३ सय सिटमध्ये हालसम्म घोषित २९७ सिटमा २ सय ९ सिट जितेर स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरिसकेको छ।

जमात-ए-इस्लामी ६८ सिटसहित दोस्रो ठूलो राजनीतिक शक्तिको रूपमा उदायो। केही स्वतन्त्र र अन्य उम्मेदवारले जितेका छन्। प्रतिबन्ध लागेकाले शेख हसिनाको दल अवामी लिगका उम्मेदवारहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न पाएनन्। बिहीबार भएको मतदानमा करिब ६० प्रतिशत मात्र मत खसेको थियो।

जेनजी आन्दोलनका प्रमुख अनुहारहरूमध्येका हसनात अबुल्लाहले कमिल्ला-४ बाट भारी मतका साथ जित हासिल गरे पनि समग्र पार्टीको प्रदर्शन भने निकै कमजोर देखियो।

एनसीपीले यस निर्वाचनमा कट्टरपन्थी इस्लामिक दल जमात-ए-इस्लामीसहित ११ दलीय गठबन्धन बनाएर प्रतिस्पर्धा गरेको थियो। त्यसलाई अप्राकृतिक गठबन्धन भनियो। मध्यमार्गी र उदारवादी युवा मतदाताले गठबन्धन रुचाएनन्। गठबन्धनले जमातेलाई भने फाइदा भयो।

सडक आन्दोलनमा सफल भए पनि चुनावी राजनीति र शासन सञ्चालनको जटिलतालाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा नयाँ दलप्रति मतदाता विश्वस्त हुन सकेनन्, त्यसैको परिणाम जसको बलमा हसिना सत्ताच्युत भएर देश छाड्न बाध्य भए पनि मतदाताहरूले उनीहरूलाई साथ दिएनन्।

जमात-ए-इस्लामीसँगको सहकार्यलाई लिएर पार्टीभित्रै पनि ठूलो विवाद भएको थियो। कतिपय प्रभावशाली युवा नेताहरूले गठबन्धनको विरोध गर्दै पार्टी नै छोडेका थिए, जसले संगठनलाई कमजोर बनायो।

के हुन्छ नेपालमा ?

नेपालको फागुन २१ को निर्वाचन र बंगलादेशको निर्वाचनमा केही भिन्नता रहे पनि प्रकृति र प्रक्रिया भने उस्तै नै हुन्। बंगलादेशमा पनि युवा विद्रोहपछि नागरिक सरकार बनेर डेढ वर्षमा निर्वाचन भएको हो।

नेपालमा पनि भदौ २३ र २४ को जेनजी विद्रोहका कारण सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नागरिक सरकार बनेर फागुन २१ मा निर्वाचन हुँदैछ। बंगलादेशमा पनि नयाँ युवाहरूको राजनीतिक शक्ति र पुराना दलहरुबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। नेपालमा पनि अवस्था त्यस्तै छ।

बालेन शाह, सुदन गुरुङहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा गएर जेनजीको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। रास्वपा आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता नभए पनि उसले जेनजी आन्दोलनको जस लिएर चुनावी प्रचार गरिरहेको छ।

तर बंगलादेशको निर्वाचनले क्रान्ति पछिको सत्ता पुरानै तर सुधारिएको शक्तिमा जान्छ भन्ने देखायो। जसको बलमा परिवर्तन भएको हो त्यही दल जम्मा ६ सिटमा खुम्चिनुले केवल सडकको आकर्षणले मात्र जनताको मन जित्न नसकिने र त्यसका लागि बलियो संगठन र शासन गर्ने क्षमता देखाउनु पर्ने सन्देश दियो।

बंगलादेशमा युवाहरूले विद्रोहको नेतृत्व गरे पनि सत्ताको बागडोर अनुभवी र पुरानो दल बीएनपीको हातमा पुगेको छ।

नेपालमा पनि गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस, केपी ओली नेतृत्वको एमाले र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी जस्ता स्थापित दल र रवि लामिछाने र बालेन शाहको नेतृत्व रहेको रास्वपाबीच प्रतिस्पर्धा देखिन्छ।

बंगलादेशको नतिजाले मतदाताहरू परिवर्तन त चाहन्छन्, तर संकटको समयमा 'परीक्षण भइसकेका' र संगठन बलियो भएका दललाई नै बढी विश्वास गर्छन् भन्ने देखाएको छ। यो आधारमा भदौ २३ र २४ को आन्दोलनपछि आएको संकट व्यवस्थापन गर्न सक्नेमा जुन दलले विश्वास दिलाउन सक्छ उसलाई नै मतदाताहरूले साथ दिने देखिन्छ।

बंगलादेशमा विद्यार्थी नेतृत्वको एनसीपी जम्मा ६ सिटमा खुम्चिनुले सडकको समर्थन सधैँ मतपत्रमा बदलिँदैन भन्ने देखायो नै। जेनजी आन्दोलनका अधिकांश अगुवाहरू दल बाहिरै छन्। केही रास्वपामा गए पनि उनीहरू आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता भन्दा पनि सहयोगीको भूमिकामा थिए। जेनजी आन्दोलनको जस लिएर अजेन्डा बोकेको रास्वपा बंगलादेशको एनसीपीको तुलनामा अनुभवी पार्टी हो। उसले एक संसदीय राजनीतिको अनुभव पाइसकेको छ। बालेनको प्रवेशले पार्टीप्रतिको आकर्षण बढेको प्रस्ट देखिन्छ।

तर नीतिगत रूपमा भने रास्वपा निकै कमजोर देखिन्छ। रास्वपाको मुख्य नारा नै 'पुरानोको विरोध' देखिन्छ। तर बंगलादेशको नतिजाले पुरानोको विरोध मात्रै जितका लागि पर्याप्त हुन्न भन्ने देखायो। बलियो संगठनसँगै स्पष्ट अजेन्डा बनाउन नसकेमा बंगलादेशका युवा पार्टीहरूको जस्तै अवस्था नेपालमा पनि नहोला भन्न सकिन्न।

बंगलादेशमा एनसीपीले फरक विचारधाराको जमात-ए-इस्लामीसँग गरेको गठबन्धनले उसको उदारवादी छविमा धक्का पुर्याएको देखियो। नेपालमा जेनजी आन्दोलनको जस लिने प्रयासमा रहेको रास्वपा वा उज्यालो नेपाल पार्टीले घोषित रूपमा गठबन्धन गरेका छैनन्।

तर हिजोका दिनमा फरक विचारधारामा रहेका कांग्रेस, एमाले अनि राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्ने राप्रपामा रहेकाहरूलाई पार्टीमा ल्याएर सांसदको उम्मेदवार बनाएको छ। कुनै न कुनै रूपमा पार्टीको विचारधारामा यसले नकारात्मक असर पारेकै देखिन्छ।

बंगलादेशमा निर्वाचनसँगै संवैधानिक सुधारका लागि 'जुलाई चार्टर' बारे समेत जनमत भएको थियो। त्यसको पक्षमा ६०% मतदाताले मत दिए। त्यसमा  दुई सदनात्मक संसद्को व्यवस्था, प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा सीमा निर्धारण, संवैधानिक निकायहरूलाई थप शक्तिशाली र स्वतन्त्र बनाउने र  कार्यकारी अधिकारमा सन्तुलन कायम गर्ने थिए।

नेपालमा फागुन २१ मा हुन लागेको निर्वाचनमा संविधान संशोधन र शासकीय स्वरूप परिवर्तनबारे जनमत सङ्ग्रह हुँदै छैन। तर मुख्य मागहरू भने समानै छन्। एक व्यक्ति जति पटक पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउने प्रावधान संशोधन गरेर एक व्यक्ति दुई पटक मात्र प्रधानमन्त्री हुन सक्ने, निर्वाचन प्रणालीदेखि प्रदेशको संरचनामा सुधार, संवैधानिक र शैक्षिक निकायहरूलाई स्वतन्त्र बनाउनु पर्ने लगायतमा अजेन्डा नेपालमा पनि छ।

अर्को समानता भनेको दुवै देशमा महँगी, बेरोजगारी र भ्रष्टाचार नै मुख्य चुनावी मुद्दा देखिएका छन्। बंगलादेशमा बीएनपीको जितको मुख्य कारण भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने र सुशासन दिने बाचा देखियो। नेपालमा पनि फागुन २१ को निर्वाचनमा जसले आर्थिक सुधार र सुशासनको भरपर्दो 'रोडम्याप' देखाउन सक्छ, उसैको पल्ला भारी हुनसक्ने देखिन्छ।