भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी सरकारको होः प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएकाे बताएकी छन्। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५औँ स्थापना दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री कार्कीले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण तथा नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको बताइन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले मुलुकमा सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मूलभूत माग राखी जेनजी युवाको अगुवाइमा गत भदौमा भएको आन्दोलनलाई गम्भीर सन्देशका रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गरीन्। 

उनले जेनजी आन्दोलनको जगमा गठित वर्तमान सरकारले नागरिकमैत्री प्रशासनको अनुभूति गराउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायत समग्र शासकीय सुधारका कार्यलाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाइरहेको बताइन्। प्रधानमन्त्री कार्कीले राज्यका स्रोत–साधनको दुरुपयोगविरुद्ध सरकार निर्मम ढङ्गले प्रस्तुत भएको दावी गर्दै अवाञ्छित सुविधाहरू लिने र स्रोतसाधन दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिएको स्पष्ट गरीन्।

आगामी निर्वाचनपछि आउने सरकारलाई मार्गदर्शन हुने गरी ‘सुशासनको मार्गचित्र’ तयार गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै उनले भनीन्, “सुशासनको दीर्घकालीन आधार निर्माण गर्न हामीले मार्गचित्र तयार गरिएको छ, जसलाई आगामी सरकारले अघि बढाउने विश्वास लिएका छौँ।”

प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनपछि नयाँ जनादेशसहित आउने सरकारले ‘जेनजी पुस्ता’को भावनाअनुसार सुशासन कायम गर्न थप कदम उठाउने विश्वास व्यक्त गरीन्।

उनले भनिन् , “भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि हामीकहाँ पर्याप्त संरचना छन्, कानुनी र नीतिगत व्यवस्था पनि छन्। तर पनि भ्रष्टाचार अपेक्षाकृत नियन्त्रण हुन सकिरहेको छैन। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार अन्त्यसहित सुशासनको माग राखी गत भदौमा जेनजी युवा सडक आन्दोलनमा किन आउनुपर्यो र केहीले जीवन गुमाउनुपरेको अवस्था छ, यी प्रश्नको जवाफ कसले दिने।”

उनले प्रत्येक निकायका कार्यालय प्रमुखले नै संस्था र संरचनाभित्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताइन्।

“भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पहिलो जिम्मेवारी सरकारको नै हो, कार्यकारी अङ्गको नै हो। त्यसमा पनि प्रत्येक निकाय र कार्यालयका प्रमुखले नै आफ्नो संस्था र संरचनाभित्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मा लिनुपर्दछ र जवाफदेही पनि बन्नुपर्दछ”, उनले भनिन्, “जबसम्म हामी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कार्यकारी अङ्गभन्दा बेग्लै संरचनातिर मुख ताकेर बस्छौँ, तबसम्म आफूभित्र चाहेको सुधार गर्न सक्ने छैनौँ । प्रत्येक कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचार र घुसखोरीका लागि उक्त कार्यालयको प्रमुख नै जिम्मेवार हो।”

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनलाई सदाचार स्थापनाको महाअभियानका रूपमा लिन पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले आग्रह गरीन्।

“यस मञ्चबाट सबैलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने आउँदो फागुन २१ को निर्वाचनलाई पनि मुलुकमा सदाचार स्थापनाको एउटा महाअभियानका रूपमा लिऊँ”, उनले भनिन्, “स्वच्छ छवि र भ्रष्टाचारविरुद्धको स्पष्ट प्रतिबद्धता भएका जनप्रतिनिधिहरूको थलो प्रतिनिधि सभालाई बनाऔँ।”