आन्दोलन र निर्वाचनको दबाबमा बजेट : पुँजीगत खर्च कटौती, चालु खर्चमा चाप

काठमाडौं : सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत आय र व्ययको अनुमान घटाएको छ। 

अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार, १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको सुरुवाती बजेटलाई घटाएर १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँमा सीमित गरिएको छ। यो सुरु विनियोजनको तुलनामा १४.०६ प्रतिशतको कटौती हो।

संशोधित अनुमानअनुसार यस वर्ष चालु खर्च ११ खर्ब २५ अर्ब ९७ करोड ९४ लाख, पुँजीगत खर्च दुई खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड ३४ लाख र वित्तीय व्यवस्था तीन खर्ब १९ अर्ब चार करोड ३९ लाख बराबर मात्रै खर्च हुने देखिएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेट १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडमध्ये १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व स्रोत परिचालन हुने अनुमान रहेको छ। उक्त कुल अनुमानित राजस्वमध्ये सङ्घीय सरकारको बजेट प्रयोजनका लागि १३ खर्ब १५ अर्ब प्रयोग हुने र बाँकी एक खर्ब ६५ अर्ब राजस्व बाँडफाँटको माध्यमबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुमान छ। यसअनुसार सङ्घीय सरकारको कुल बजेटमा राजस्वको योगदान करिब ६७ दशमलव ४९ प्रतिशत रहने अनुमान छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजस्व प्राप्तिको अनुमानमा कर राजस्वको अंश १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड ३९ लाख अर्थात् ८९ दशमलव ५७ प्रतिशत र अन्य राजस्व (गैरकर) को अंश एक खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड ६१ लाख अर्थात् १० दशमलव ४३ प्रतिशत रहेको छ।

यसमा प्रत्यक्ष कर चार खर्ब सात अर्ब दुई करोड ९२ लाख र अप्रत्यक्ष कर नौ खर्ब १८ अर्ब ५५ करोड ४५ लाख रहेको छ। यस हिसाबले हेर्दा जम्मा कर राजस्वमा प्रत्यक्ष करको हिस्सा ३० दशमलव ७० प्रतिशत र अप्रत्यक्ष करको हिस्सा ६९ दशमलव ३० प्रतिशत रहेको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई साढे पाँच प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्यका साथ बजेटको संशोधित अनुमान गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपश्चात् सिर्जना भएको असामान्य परिस्थिति, आयोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण र खर्च कटौती गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई संशोधित अनुमानको आधार मानिएको छ।

त्यस्तै, आगामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन खर्च, सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारीको महँगी भत्ता र आन्दोलनका घाइते तथा मृतकका परिवारलाई दिनुपर्ने राहतका कारण चालु खर्चमा चाप बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

“आयोजनाको पूर्वतयारीको अभाव, जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको प्रयोगमा जटिलता र निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानीमा भएको ढिलाइले गर्दा पुँजीगत खर्चको गुणस्तर अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ। आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, निर्माणाधीन रणनीतिक आयोजनाको भुक्तानी र अनिवार्य दायित्व (तलब, भत्ता, पेन्सन) लाई खर्चको मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको जनाइएको छ।

पूर्वतयारी नभएका, टुक्रे आयोजना र प्रतिफल सुनिश्चित नभएका अनुत्पादक कार्यक्रमहरूको बजेट रोक्का गरी प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा रकमान्तर गर्ने नीति लिइएको पनि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै, बैठक भत्ता उपलब्ध नगराउने, बाह्य परामर्श सेवा नलिने, वैदेशिक भ्रमण नियन्त्रण गर्ने र नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने जस्ता उपायहरूद्वारा चालु खर्च नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखिएको उल्लेख छ।

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि सुरक्षा निकाय र निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक पर्ने बजेटको स्रोत सहमति र व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ। वैदेशिक सहायता प्राप्तिमा देखिएको न्यूनता र राजस्व सङ्कलनको चापलाई मध्यनजर गर्दै आन्तरिक स्रोत (राजस्व र आन्तरिक ऋण) को अधिकतम उपयोग गरी बजेट सन्तुलन कायम गर्न खोजिएको पनि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

बजेट प्रणालीलाई नतिजामुखी बनाउन आयोजना बैङ्कको कार्यान्वयन, डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विस्तार र सार्वजनिक खरिद कानुनमा समसामयिक सुधार गरिने जनाइएको छ।