नयाँ दलहरूले पनि नसमेटेपछि जन्मिएको लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको पहिलो दल ‘समावेशी समाजवादी पार्टी’

काठमाडौं : दशकौंदेखि नेपाली राजनीतिमा दोहोरिँदै आएका उही अनुहार, उस्तै सत्ता समीकरण, भ्रष्टाचारका शृङ्खला र जवाफदेहिताको अभावले सिर्जना गरेको वितृष्णा अहिले उत्कर्षमा छ।

जनताका दैनिक समस्याप्रति शासक वर्गको उदासीनताले युवापुस्तालाई ‘अब विकल्प चाहियो’ भन्ने निष्कर्षमा पुर्याएको छ। सडकबाट उठेको यही असन्तुष्टि जेनजी आन्दोलनका रूपमा विस्तार हुँदै अहिले मतपेटिका नजिक आइपुगेको छ।

फागुन २१ गते हुने चुनावमा पुराना दलहरूलाई चुनौती दिँदै ‘विकल्प’ का रूपमा नयाँ दल र नयाँ अनुहारहरू चुनावी मैदानमा देखा परेका छन्।

यही राजनीतिक संक्रमणकालमा एउटा यस्तो दलको उदय भएको छ, जसले अहिलेसम्मका राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा मात्र सीमित रहेका सीमान्तकृत समुदायलाई मूलधारको नेतृत्वमा ल्याउने आँट गरेको छ।

‘घोषणापत्रमा सीमित नबस्ने’ उद्घोषसहित नुमा लिम्बूको अध्यक्षतामा दर्ता भएको ‘समावेशी समाजवादी पार्टी’ नेपालको इतिहासमै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको नेतृत्वमा बनेको पहिलो राजनीतिक दल हो।

‘श्रीवत्स’ (समृद्धिको प्रतीक) चुनाव चिह्न लिएर होमिएको यो दलले आफूलाई निर्णायक तहमा उभ्याउने लक्ष्य लिएको छ।

अध्यक्ष लिम्बूका अनुसार, जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकमा नयाँ दलहरू खुल्ने क्रम बढे पनि यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई कसैले समेट्न सकेनन्। २०८४ को चुनावलाई लक्षित गर्दै राजनीतिमा सहभागिताको योजना बनाइरहेका बेला जेनजी आन्दोलनले परिस्थिति बदलियो।

‘नयाँ अनुहार र नयाँ पार्टीहरू अगाडि आए, तर ती नयाँ पार्टीहरूले पनि हामीलाई समेटेनन्। एक न एक दिन हामी आफैँ राजनीतिमा गएर हाम्रा मुद्दा सतहमा ल्याउनुपर्छ भन्ने लागेपछि आफ्नै नेतृत्वमा दल दर्ता गरेका हौँ’, लिम्बूले भनिन्।

उनीसहित यो पार्टीबाट ६ जना प्रत्यक्ष उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन्। यो दलमा लैंगिक अल्पसंख्यकको बाहुल्य भए पनि जनजाति, दलित र मुस्लिम समुदायको समेत समावेशी प्रतिनिधित्व रहेको छ।

निर्वाचन आयोगसँगको कानुनी लडाइँ
यौनिक अल्पसंख्यकको ‘पहिलो पार्टी’ भनेर प्रचार गरिए पनि यसको स्थापना प्रक्रिया सहज थिएन। पार्टी दर्ताका लागि पाँच सय जनाको हस्ताक्षर र कार्यसमितिको मापदण्ड पूरा गरेर निर्वाचन आयोग पुग्दा टोलीले सुरुमा प्रशासनिक असहजता व्यहोर्नुपर्यो।

अन्तिम समयमा आयोगले ‘तपाईंहरूको मात्र सहभागिताले दल दर्ता हुँदैन’ भन्ने तर्क गर्यो। तर, हार नमानी आयोगका प्रमुखहरूसँग भेटेर संविधानप्रदत्त अधिकारको कुरा राखेपछि र कन्भिन्स गराएपछि मात्र दल दर्ता सम्भव भयो।

लिम्बू भन्छिन्,  ‘हामीप्रतिको चुनौती आयोगमा मात्र होइन, समाजको हरेक तहमा छ। नीति निर्माण तहसम्म पुग्न र समाजको पूर्वाग्रह चिर्नकै लागि हाम्रो उम्मेदवारी हो।’

झापा-५ को साटो मोरङ-४ को रोजाइ
दमक स्थायी घर भएकी नुमाको स्वभाविक चुनावी क्षेत्र झापा-५ थियो। तर, त्यहाँ एमाले अध्यक्ष लगायत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका बालेन्द्र शाह र चर्चित अनुहारहरू भिड्ने चर्चा चलेपछि उनले रणनीति बदलिन।

ठूला नेताहरूको भीडमा आफ्नो मुद्दा र प्रचारप्रसार ओझेलमा पर्ने डरले उनले मोरङको क्षेत्र नम्बर ४ रोजेकी हुन्।

‘झापा-५ मा लड्दा चर्चा त हुन्थ्यो होला, तर हामी प्रचारमा मात्र सीमित हुने थियौँ। मोरङ-४ मा पनि पुराना दलका पुराना नेताहरूकै वर्चस्व छ, तर यहाँको प्रतिस्पर्धामा हामी आफ्नो एजेन्डा स्थापित गर्न सक्छौं ’, उनले भनिन्।

झापाको सामान्य किसान परिवारमा जन्मिएकी नुमाले बाल्यकालदेखि नै आफ्नो यौनिक पहिचानबारे अन्तरद्वन्द्व भोगिन्। पहिचान खुलाउन नसक्दा र समाजको लाञ्छनाका कारण उनले उच्च शिक्षाको पढाइ बीचमै छोड्नुपरेको थियो।

सामाजिक अभियन्ताका रूपमा दुई दशक लामो अनुभव बटुलेकी उनले आफूलाई ‘तेस्रो लिंगी महिला’ का रूपमा परिचित गराउँछिन्। सुनिलबाबु पन्तपछि संसदमा यो समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य प्राय: रहेको अवस्थामा उनी आफैँ अघि सरेकी हुन्।

मोरङ-४ को गणित र चुनौती
नुमा लिम्बू उम्मेदवार बनेको मोरङ-४ मा चुनावी माहोल तातिएको छ। यहाँ तीन स्वतन्त्रसहित १९ जनाको उम्मेदवारी परेको छ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गुरुराज घिमिरे, पूर्वमन्त्री तथा नेकपा नेता अमनलाल मोदी र एमालेका पूर्व विदेशमन्त्री जीवन घिमिरे जस्ता हस्तीहरू चुनावी मैदानमा छन्। विगतमा सहकार्य गरेर अगाडि बढेका दलहरू नै अहिले प्रतिस्पर्धी बन्दा यो क्षेत्रको चुनाव पेचिलो बनेको छ।

विराटनगर महानगरपालिकाका वडा नम्बर १, २, ३, ८, १० र १९, ग्रामथान र कटहरी गाउँपालिका तथा बेलबारी नगरपालिकाका वडा नम्बर ५, ६ र ७ समेटिएको यो क्षेत्रमा १ लाख १९ हजार २ सय ५ मतदाता छन्।

थारु जातिको बाहुल्य रहेको यस क्षेत्रमा पुराना दलका नेताहरूले समावेशी पार्टीलाई बलियो प्रतिस्पर्धी नठाने पनि लिम्बू भने सबैलाई समान प्रतिस्पर्धी मान्छिन्।

‘पूर्वमन्त्रीहरू पनि मेरो प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ, यसलाई मैले सकारात्मक रूपमा लिएकी छु। जीवन नै चुनौती हो भने चुनाव त एउटा प्रक्रिया मात्र हो’, उनको आत्मविश्वास बलियो छ।

निर्वाचन आयोगको आचारसंहिताका कारण फागुन ४ गतेदेखि मात्र घरदैलो गर्न पाइने व्यवस्था भएकाले अहिले पार्टीले सामाजिक सञ्जाल र साना कार्यशाला मार्फत एजेन्डा र घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहेको छ।

०००

भदौ २३-२४ को जेनजी आन्दोलनको मागहरूमध्ये प्रमुख थियो- पुस्तान्तरण र नेतृत्व हस्तान्तरण। त्यसैको बलमा सत्ता बदलियो र २०८४ मा हुने निर्वाचन २०८२ मा आइपुग्यो।

हुन्छ कि हुन्न भन्ने अन्योलकाबीच प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्तासँगै प्रचार–प्रसार सुरु भइसक्यो। निर्वाचनको मिति तोकिँदा होला र भन्नेमा जति संशय थियो अब ‘कसरी रोकिन्छ र?’ भन्ने दृढता देखिन्छ।

जेनजी पुस्ताको हस्तक्षेपबाट हुन लागेको निर्वाचनमा यही पुस्ताको प्रतिनिधित्वको अवस्था कस्तो छ? उकेराले सबै दलका उम्मेदवारहरूमध्ये ४० मुनिका कति मात्र हैन कस्ता-कस्ता परे भन्ने लेखाजोखा गर्न यो सिरिज सुरु गरेको हो।

मिसन पुस्तान्तरणको यसअघिका सामग्री: