जापानमा आइतबार मतदान : बहुमत नआए राजीनामा दिने ताकाइचीको घोषणा

एजेन्सी : जापानमा आइतबार संसदीय निर्वाचन (तल्लो सदन)को मतदान सुरु भएको छ। जापानको इतिहासमै पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीका रूपमा चुनिएकी सानाए ताकाइचीको कट्टरपन्थी तथा सैन्य सुदृढीकरणको एजेन्डाले आम निर्वाचनमार्फत व्यापक जनसमर्थन पाउने देखिएको छ। 

आइतबार जारी तल्लो सदनको निर्वाचनमा सत्तारुढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडिपी)ले स्पष्ट बहुमततर्फ अग्रसरता देखाएसँगै जापानको युद्धपछिको 'शान्तिवादी' नीतिमा ठूलो फेरबदल आउने संकेत देखिन्छ। एलडिपीले आर्थिक सहयोग र धार्मिक घोटालाका कारण दबाब झेले पनि ताकाइचीले त्यसलाई उल्ट्याउने विश्वाससहित मध्यावधि निर्वाचनको आह्वान गरिन्।

ताकाइची लोकप्रिय नेताका रूपमा चिनिन्छन्। विगत सात दशकदेखि जापानमा शासन गर्दै आएको एलडिपी हाल विश्वासको सङ्कटमा परे पनि उनले दक्षिणपन्थी एजेन्डामार्फत अर्थतन्त्र र सैन्य क्षमता बलियो बनाउने लक्ष्य राखिन्। चीनसँग बढ्दो तनावका बीच जापानको सुरक्षा क्षमता विस्तार गर्नु र प्रमुख अमेरिकी सहयोगीसँगको सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउनु उनका प्रमुख प्राथमिकता हुन्।

अक्टोबरमा जापानको पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीका रूपमा पदभार ग्रहण गरेकी अल्ट्राकन्जरभेटिभ ताकाइचीले ‘काम गर्ने, काम गर्ने, काम गर्ने’ भन्ने नारासहित सक्रिय नेतृत्वको प्रतिज्ञा गरिन्। उनको स्पष्ट र कडा शैलीले युवा मतदातामाझ पनि समर्थन पाएको देखिन्छ।

हालैका सर्वेक्षणले तल्लो सदनमा एलडिपीको उल्लेखनीय जित हुनसक्ने सङ्केत गरेका छन्। नयाँ मध्यमार्गी गठबन्धन र बढ्दो अति-दक्षिणपन्थी समूहहरू उदाए पनि विपक्षीले ठोस चुनौती दिन सक्ने अवस्था कमजोर देखिएको छ। ताकाइचीले आफ्नो दल एलडिपीले नयाँ साझेदार जापान इनोभेसन पार्टीसँग मिलेर ४६५ सिटको तल्लो सदनमा बहुमत हासिल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रमुख जापानी अखबारहरूको सर्वेक्षणअनुसार एलडिपीले एक्लै साधारण बहुमत ल्याउन सक्ने सम्भावना छ भने गठबन्धनले करिब ३०० सिट जित्न सक्छ। यदि बहुमत प्राप्त गर्न असफल भए आफूले राजीनामा दिने ताकाइचीको चेतावनी छ।

ताकाइचीको सम्भावित ठूलो जितले जापानको सुरक्षा, आप्रवासन र अन्य नीतिहरूलाई दक्षिणतर्फ उल्लेखनीय रूपमा मोड्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। उनले सैन्य क्षमता विस्तार, हतियार निर्यातसम्बन्धी प्रतिबन्ध हटाउने र युद्धपछिको शान्तिवादी नीतिबाट क्रमशः टाढा जाने वाचा गरेकी छन्। साथै विदेशीहरूमाथि कडा नीति, जासुसी विरोधी उपाय र रक्षा खर्च वृद्धि गर्ने योजना पनि प्रस्तुत गरेकी छन्, जसबारे नागरिक अधिकार कमजोर पर्न सक्ने चिन्ता विज्ञहरूले व्यक्त गरेका छन्।

आइतबारको मतदान टोकियोसहित देशभर ताजा हिमपातका बीच सुरु भएको हो। पछिल्ला हप्ताहरूमा उत्तरी जापानमा परेको भारी हिमपातले सडक अवरुद्ध हुनुका साथै जनजीवन प्रभावित भएको छ, जसका कारण केही क्षेत्रमा मतदान र मतगणनामा ढिलाइ हुन सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।