२५ करोडको लागतमा बेनी-जोमसोम सडकको पहिरो रोकथाम योजना सुरु

म्याग्दी  : चीन र भारत जोड्ने कालीगण्डकी कोरिडोर, बेनी-जोमसोम-कोरला सडकको म्याग्दी खण्डको सडकमा पहिरो रोकथाम योजना निर्माण सुरु गरिएको छ।

बेनी-जोमसोम-कोरला सडक योजना कार्यालयले २५ करोडको लागतमा सडकमा खस्ने पहिरो र नदी कटान रोकथाम गर्न योजना निर्माण थालेको हो।

पहिरो र कटानका कारण सडकमा नियमित यातायात सञ्चालनमा समस्या हुने गरेको छ। ठेक्का सम्झौता गरेका निर्माण कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षभित्र नै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित परिचालित भएका योजना कार्यालयका सवइञ्जिनियर बहादुर शाहले बताए। 

उनका अनुसार रघुगङ्गा गाउँपालिका-२ तल्लो र माथिल्लो बैसरी, नागढुङ्गा, गुइठेभिर, खामभित्ता, लाटोखोला, रूपसे, सेतोखोला र लार्जुङ खण्डमा पहिरो तथा कटान रोकथाम योजना सञ्चालन भएको हो। ‘रक एङ्करिङ’, ‘पलम पर्खाल’, ‘बायो इञ्जिनियरिङ’, ‘थिडिमेस’प्रविधिको प्रयोग गरेर पहिरो रोकथाम गर्न लागिएको शाहले बताए। अन्नपूर्ण गाउँपालिका-३ दानाको खामभित्ता क्षेत्रको तीन सय मिटर क्षेत्रमा पहिरो रोकथामका लागि रु सात करोडमा वाम्ती/कोण्डा/टिस्ता जेभीले ठेक्का पाएको छ। 

अन्नपूर्ण-३ कै गुइठेभिरमा तीन सय मिटर दुरीको सडकको पहिरो रोकथामका लागि जिएसपिएल/वुद्धीसरा जेभीले नौ करोडमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ। लाटोखोला, रूपसे, नागढुङ्गा, सेतोखोला खण्डको पहिरो रोकथामका लागि गजेन्द्र निर्माण सेवाले सात करोडमा ठेक्का पाएको छ। 

रूपसे खण्डमा १६० मिटर दुरीमा ढलान सकिएको छ। लाटोखोलामा ‘रक एङ्करिङ’ गरेर पहिरो रोकथाम र फराकिलो पार्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

तल्लो र माथिल्लो बैसरीको पहिरो रोकथाम गर्न जिएसआई/हुटैराज जेभीले दुई करोडको ठेक्का लिएको छ। सडक मुनीको पहाडमा ‘ड्रिलिङ’ गरेर रड राखी, कङ्क्रिट गरेर बेस बनाएर पक्की पर्खाल निर्माण गरेर डिलतर्फ सडक फराकिलो बनाइएको हो। ‘रक एङ्करिङ’ गर्न फलामको रड राख्ने प्वाल (होल) बनाइएको छ। 

‘रक एङ्करिङ’ गर्नुपर्ने ठाउँको तीन दशमलव पाँच मिटर फराकिलो सडकमा हाल एकतर्फी मात्र सवारीसाधन चल्ने गर्छन्। यसलाई दुईतर्फी सवारीसाधन चल्ने बनाउन सातदेखि आठ मिटर फराकिलो बनाइएको हो। नाली, खोल्सा र सडकको पानी व्यवस्थापन गर्न ह्युम पाइपबाट बगाउने संरचना बनाउन लागिएको छ। 

अन्नपूूर्ण गाउँपालिका-३ दानाका वडाध्यक्ष रमेश पुर्जाले पहिरो रोकथाम भएपछि सडकमा सवारीसाधन आवतजावत सहज र जोखिममा परेका बस्ती तथा सार्वजनिक संरचनाको संरक्षण हुुने अपेक्षा गरिएको बताए।