थोपरिएको विकास, ननिस्किएको निकास -२ : राजा महेन्द्रको ‘माटो सुहाउँदो नीति’ को चिरफार

काठमाडौं : विक्रम संवत् २००७ मा प्रजातन्त्र आउँदा नेपालको जनसंख्या ६२ लाख ८३ हजार ६ सय ४९ थियो। यसमा साक्षरता दर थियो २ प्रतिशत  अर्थात् १२ हजार ६ सय ७२ जना।

राणा शासनको आखिरीतिर केही विद्यालय खुले पनि विषयगत दक्ष जनशक्तिको अभावमा नीति बनाउने विज्ञ नै छिमेकी देशबाट मगाउनु पर्ने अवस्था थियो। विक्रम संवत् २००९ वैशाख २८ मा निजामती कर्मचारी सुधार्न के- के गर्न सकिन्छ भन्ने नीति बनाउन भारतबाट एन. एम. बुचको अध्यक्षतामा केजी मठरानी र एसके आनन्द सहितको टोली नै नेपाल बोलाउनु परेको थियो। 

त्यो आयोगमा नेपालका तिलक शमशेर र अर्थ सचिव हिमालय शमशेर राणा मात्रै सदस्य थिए। त्यसले निजामती क्षेत्र सुधार्न १४३ बुँदे सुझाव दिएको थियो जुन अधिकांश कार्यान्वयनमा आएनन्। 

२००७ देखि शासनमा राजा महेन्द्र शाह रहेसम्म उनमा अर्थशास्त्री जे एम केन्सको सिद्धान्तको प्रभाव परेको देखिन्छ। सरकारले पूर्वाधार विकासमा बाटो बनाउन, नयाँ उद्योग खोल्नेदेखि शिक्षा विस्तारका लागि विद्यालय खोल्न सहयोग गरेको देखिन्छ। 

त्यतिबेला विश्वमा कम्युनिस्ट र प्रजातान्त्रिक समाजवाद मान्नेहरू विभक्त भएका थिए । यता नेपालमा प्रमुख राजनीतिक शक्ति नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नीतिमा समाजवाद अख्तियार गरेको थियो। पञ्चवर्षीय योजना लागू गर्ने सामाजिक कुरीति र कुसंस्कृतिको अन्त्य गर्ने दलका प्रमुख कार्यक्रम थिए। 

२००८ सालमा सुर्वणशमशेर राणाले पेस गरेको नेपालको पहिलो बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटो बनाउने लगायतका कार्यक्रम नै मुख्य रूपमा समेटिएको थियो। २०१५ सालको चुनावबाट ठूलो राजनीतिक शक्ति बनेपछि कांग्रेस सभापति बीपी कोइरालाले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र अवधिका निर्वाचनमा जोड दिए। उनले सँगै आर्थिक विकासमा सबै वर्ग समान हुनु पर्ने धारणा समेत अगाडि ल्याए।

२०१६ सालमा गठन भएको बीपी नेतृत्वको सरकारले आफ्नो नीति अनुसारै समाजवादलाई केन्द्रमा राखेर बिर्ता उन्मुलन गर्न समिति बनाए। बिर्ता उन्मुलन गर्दा धेरै राणा, शाह र ठकुरी परिवार प्रभावित हुने भएपछि त्यसले राजनीतिक कु निम्त्यायो र राजा महेन्द्रले सेनाको बलमा निर्वाचित सरकार अपदस्थ गरे।

मानवशास्त्री प्रा.डा. सुरेश ढकालका अनुसार महेन्द्रले सत्ता त हत्याए तर  परिवर्तित विश्वलाई अस्वीकार गर्न सकेनन्। त्यसकै प्रभावमा उनले भूमिसुधार योजना ल्याए तर सफल भएनन्। 

कारण, पञ्चायतमा जमिनदार वर्ग हाबी थियो। उनको जनधार भनेको सैनिक बल नै थियो। महेन्द्रले राजनीतिक र नागरिक स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठे पनि देश-विदेश गएको अनुभवका आधारमा उद्योग खोल्न भने प्रोत्साहित गरेको देखिन्छ।

महेन्द्रले शासन हातमा लिँदा विश्व अर्थतन्त्रमा ‘टेक्नोलोजी इम्प्रुभमेन्ट’ अर्थात् कुनै वस्तु उत्पादन गर्दा श्रमिक र पुँजीसँगै प्रविधिको समेत प्रयोग हुनुपर्ने विषय उठिसकेको थियो। राज्यको लगानीमा उद्धयोगहरु खुल्न थाले। महेन्द्रको कालमा नेपालमा जनकपुर चुरोट कारखाना, वीरगन्ज चिनी कारखाना लगायतका उद्योगहरू खुले।

विश्व अघि अघि, नेपाल पछि पछि 

सन् १९५० को दशकको अन्त्यतिर रोबर्टसोलो र ट्रेभरस्वानले आर्थिक वृद्धि वास्तवमै पुँजीले मात्रै हुन्छ या अरू केहीबाट भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजेर सन् १९६० को दशकमा सोलोस्वान ग्रोथ मोडल निर्माण गरे। यसले तत्कालीन विश्व अर्थनीतिमा गहिरो छाप छोड्यो। 

यो सिद्धान्त अर्थशास्त्रका कक्षा कोठामा मात्र सीमित नरही  सरकारका योजना आयोग, विकास बैंक र नीति निर्माताको टेबलसम्म पुग्यो। 

सोलो-स्वानको निष्कर्ष स्पष्ट थियो-सडक, उद्योग र मेसिनमा लगानी गर्दा सुरुमा उत्पादन बढ्छ, तर समयसँगै त्यसको प्रतिफल घट्दै जान्छ। दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिको वास्तविक इन्जिन प्रविधि र मानव सीप हो। 

यही कारणले १९६० को दशकपछि विकासलाई  उद्योग कति खोलियो भन्दा सीप र प्रविधि कति बढ्यो भन्ने आँखाले हेर्न थालियो। दुवैले पुँजी बढाउने, शिक्षा र प्रविधि हस्तान्तरणले आर्थिक वृद्धिदर भरपर्दो टिकाउ हुने बताए। विकासको भाषा इन्जिनियर र अर्थशास्त्रीको हातमा गयो, जसलाई  ‘टेक्नोक्रयाटिक प्लानिङ भनियो।

सोलो–स्वानको सबैभन्दा गहिरो प्रभाव उद्योगभन्दा पनि शिक्षामा देखियो। प्रविधि आफैँ चल्दैन, मान्छे चाहिन्छ भन्ने बुझाइ बलियो बन्यो। त्यसैले इन्जिनियरिङ कलेज, प्राविधिक तालिम केन्द्र र छात्रवृत्ति कार्यक्रमहरू विस्तार भए। कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने निर्णयमै अर्थशास्त्र हाबी भयो।

सोलो–स्वानको प्रभाव राष्ट्रिय सीमामा मात्र सीमित रहेन। विश्व बैंक र एडिबीले विकास ऋण दिँदा शिक्षा, ऊर्जा र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिन थाले। नेपालजस्ता देशमा जलविद्युत, सिँचाइ र सडक परियोजनामा आएको बाह्य लगानी यही ढाँचाबाट निर्देशित देखिन्छ। विदेशका विकास बैंक, नीति आयोग र राष्ट्रिय योजनाहरूलाई पूर्वाधारमा भन्दा सीप, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा जोड दिन प्रेरित गर्यो। 

नेपालमा इन्जिनियरिङ क्याम्पसको उदय

राजा महेन्द्र देश-विदेश डुलिरहने भएकाले संसारमा के भइरहेको छ थाहा नहुने कुरा भएन। त्यसको प्रभाव उनले ल्याएको कार्यक्रमहरूमा प्रस्ट देखिन्छ।

एउटा उदाहरण,

जर्मनीको संघीय गणतन्त्र सरकारको सहयोगमा नेपालमा २०१९ साल (१९६३ ई.सं.) मा प्राविधिक तालिम संस्था परियोजना स्थापना भएको थियो। यस परियोजनाको मुख्य उद्देश्य देशको विकासका लागि आवश्यक दक्ष प्राविधिक र कुशल कामदार उत्पादन गर्नु थियो। 

टीटीआईले २०२२ साल (१९६६ ई.सं.) देखि २०२४ साल (१९६८ ई.सं.) सम्म एसएलसी उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूका लागि मेकानिकल, अटोमोबाइल तथा विद्युतीय ट्रेडमा तीन वर्षे व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गरेको थियो। यसै अवधिमा मेकानिकल ड्राफ्टिङको तीन वर्षे पाठ्यक्रम पुल्चोकस्थित इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा सारिएको थियो।

अर्को उदाहरण, 

२०१६ सालमा राजा महेन्द्र अमेरिका भ्रमणमा गएका थिए। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावरसँग कर्णाली नदीको पानीको प्रयोग सम्बन्धी संरचनाको विकासमा सहयोग गरिदिन अनुरोध गरे।

राष्ट्रपतिले पनि संयुक्त राष्ट्र विकास फन्डबाट १० लाख डलर उपलब्ध गराइदिए। पूर्व जलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलको ‘चक्रव्यूहमा नेपालको जलस्रोत’ पुस्तक अनुसार त्यसपछि कर्णाली चिसापानी आयोजनाको अध्ययन गर्ने क्रम सुरु भयो।  

सबैभन्दा पहिले जापान निप्पन कोई कम्पनीले अध्ययन गर्यो। त्यसपछि अन्य कम्पनीहरूले अध्ययन गरे। ऊर्जा अर्थतन्त्रमा केन्द्रित हुन थाल्यो । आयोजनाको उपलब्ध र प्राकृतिक पक्ष हेरेर तत्कालीन  प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले सन् १९६५ मा भारत भ्रमणको बेला यो विषयमा कुरा चलाए। सरकार प्रमुखदेखि सचिवस्तरिय कुराकानी भए अनि समिति बन्यो। 

सम्भाव्यता अध्ययनका लागि  विश्व बैंकबाट एक करोड उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भयो। यही निर्णयले आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न भारतको रुड्की विश्वविद्यालयमा इन्जिनियरिङ पढ्न छात्रवृत्ति प्रदान गरियो। यस अन्तर्गत ४ सय ५० जना नेपालीले इन्जिनियरिङ  पढे।

सन् १९७० को दशकमा  ऊर्जा संकट आयो। यो बेलामा आएर माग अत्याधिक बढाउँदा अर्थतन्त्र टिक्छ भन्ने केन्सको सिद्धान्त फेल हुँदै थियो। ऊर्जा संकट भएपछि विश्वभर नै नवीकरणीय ऊर्जाको लहर नै चल्यो। 

बेन्टस्रोनेसनका अनुसार १९७० को दशकको ऊर्जा संकटले विश्वका देशहरूलाई वैकल्पिक ऊर्जाको खोजतर्फ धकेल्यो। यही संकटपछिको अवधिमा, ऊर्जाको बढ्दो लागतका कारण डेनमार्कमा पवन टर्बाइन उद्योग स्थापनाको बहसको केन्द्रमा आयो। 

विभिन्न देशहरूले नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतमा लगानी गर्न थाले। यसैको प्रभाव नेपालमा पनि देखिन थाल्यो। नेपालको जलविद्युत केन्द्रमा अस्ट्रेलियन, जर्मनी, भारत र अमेरिका लगायतका कम्पनीहरू आउन थाले । 

अध्येता  एवं इतिहासकार वन्दना ज्ञवालीले ‘हिस्ट्री अफ कन्सेप्ट अफ डेभलपमेन्ट १९००-२०००’मा महेन्द्रकालको अर्थतन्त्रबारे गहिरो अनुसन्धान गरेकी छन् । उनले अध्ययनमा राजा महेन्द्रलाई पञ्चायत व्यवस्थालाई ‘माटो सुहाउँदो’ स्वदेशी शासन प्रणालीका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोज्ने शासकका सम्झिने उल्लेख गरेकी छिन्।

महेन्द्रले पश्चिमी ढाँचाको संसदीय लोकतन्त्रको खुलेर आलोचना गर्दै ‘पञ्चायती लोकतन्त्र’को मोडल ल्याए पनि यो छवि कसरी र कुन सन्दर्भमा निर्माण भयो ? महेन्द्रले साँच्चै नै विकासको कुनै ‘देशी’ अवधारणा लागू  खोजेका थिए कि थिएनन्? भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित भएर ज्ञवालीले यी १९५१ देखि १९६० र १९६० देखि १९६५ सम्मका महेन्द्रका कुल ४ सय ६८ भाषणमध्ये विकाससँग सम्बन्धितलाई केलाएकी छिन्। 

पञ्चायतपूर्वको समयमा महेन्द्रको भूमिका संवैधानिक राजाको थियो। २०१७ पुसपछि दलीय प्रणाली खारेज गरेर निरंकुश शासकको यात्रामा निस्किए उनी।

महेन्द्रका भाषणहरूको विश्लेषणका आधारमा उनमा विकासभन्दा बढी लोकतन्त्र र राष्ट्रवादी भावना बढी देखिन्छ। उनले दलहीन शासन प्रणाली अपनाए तर भाषणमा भने पश्चिमी लोकतन्त्रबाट प्रभावित देखिन्छ। विदेश भ्रमणमा उनले गर्ने सम्बोधनमा हिन्दु राज्यको पहिचान र पञ्चायत भन्दा नेपालको लोकतन्त्रकै विषय बढी पाइन्छ।

त्यसका लागि ज्ञवालीले सन् १९५८ देखि १९६० को बिचमा महेन्द्रले सोभियत संघ, सिलोन (हालको श्रीलङ्का) र जापानको भ्रमणमा गरेको सम्बोधनलाई आधार बनाएकी छिन्। लन्डनमा दिएको एक भाषणमा महेन्द्रले बेलायती संविधान र संसद्लाई नेपालका लागि ‘प्रेरणा’ र ‘नमुना’का रूपमा उल्लेख गरेका छन्। वासिङ्टनमा अमेरिकी सिनेट र कङ्ग्रेसको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दा उनले अमेरिकाको ‘परोपकारी भावना’को प्रशंसा गरेका थिए। 

पूर्वाधार, जनस्वास्थ्य, वन स्रोत, खानेपानी, भूमिसुधार, यातायात र सञ्चार, घरेलु तथा कुटीर उद्योगलाई महेन्द्र विकासका प्राथमिकताका रूपमा उल्लेख गर्थे। सन् १९६१ मा नयाँ व्यवस्थाको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा महेन्द्रले विकासका सबै ‘मानक’ तत्त्वहरूमा शिक्षा, सक्षम प्रशासन, स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग, योजनाबद्ध विकास, औद्योगिकीकरण र भूमिसुधारलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए । 

विकासलाई ‘पछ्याउँदै पुग्ने’ वा ‘आधुनिकतामा फड्को मार्ने’ परियोजनाका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण त राख्थे र आर्थिक वृद्धिको सीधा भाष्यभन्दा फरक रूपमा  ‘गाउँ विकास’ लाई अवधारणाका रूपमा महत्त्व दिन्थे। त्यसको प्रभाव गाउँ विकास कार्यक्रममा देखिन्छ पनि।

महेन्द्र आफ्नो सम्बोधनमा ‘हाम्रो देशलाई सुहाउने योजना’ भन्दै ‘योजना न अरूको नक्कल , न माथिबाट जबर्जस्ती थोपारिएको’ भन्थे। ज्ञवालीले आफ्नो अध्ययनमा महेन्द्रले विकास केवल आर्थिक योजना वा भौतिक पूर्वाधारको विस्तार मात्र नभई दैवी आदेशसँग गाँसिएको राष्ट्रिय कर्तव्य भएको बताउने उल्लेख गरेकी छिन्।

पञ्चायतकालीन विकास केवल आर्थिक वृद्धि वा योजना मात्र थिएन। महेन्द्रको भाष्यमा विकास धर्म, कर्तव्य र आध्यात्मिक उन्नतिसँग गाँसिएको थियो। यसरी पञ्चायतलाई ‘देशी’, सांस्कृतिक र नैतिक आधार भएको विकास परियोजनाका रूपमा प्रस्तुत गरियो,जहाँ भौतिक समृद्धि साधन थियो, अन्तिम लक्ष्य भने आध्यात्मिक र नैतिक पुनर्जागरण।

राष्ट्रिय पञ्चायतको पहिलो अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै महेन्द्रले ‘देशको समग्र विकासका लागि यथार्थमा आधारित सन्तुलित योजना’को आवश्यकता दोहोर्याएका थिए। उनले कर प्रणाली सुदृढ गर्ने, व्यापार–वाणिज्य प्रवर्द्धन गर्ने, निर्यात सहज बनाउने, यातायात र सञ्चार विस्तार गर्ने, कृषि र व्यापारबीच सन्तुलन कायम राख्ने तथा साना र मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने पुरानै अवधारणा सार्वजनिक गरेका थिए।

ज्ञवालीको निष्कर्ष अनुसार राजा महेन्द्रले पञ्चायत दर्शनलाई एकरूप र व्यवस्थित ढंगले विस्तार गर्न सकेनन्। उनका भाषणहरूमा एकातिर विदेशी सहयोगमा आधारित योजनाबद्ध विकासको कुरा आउँछ, अर्कोतिर हिन्दु मूल्य-मान्यतामा टेकेको गाउँ केन्द्रित विकासको चर्चा हुन्छ। यी दुई धाराबिच उनी स्पष्ट विधि वा वैचारिक सेतु नबनाई आवत-जावत गरिरहन्छन्। विकासको यो प्रस्तुति अस्पष्ट, खण्डित र अनौपचारिक देखिने ज्ञवालीको मत छ।

१९४० को दशकको उदीयमान मध्यम वर्गले ‘नेपालीपन’ लाई वीरता (बीर) जस्ता गुणहरूसँग जोडेर परिभाषित गरेको थियो। धेरै वर्षपछि आएर राजा महेन्द्रले त्यसको आधार धर्मलाई बनाए। तर उनले स्थानीय विकास अवधारणालाई गहिरो रूपमा पछ्याएनन्, उनले प्रयास गरे पनि ती प्रायः भाषिक, प्रतीकात्मक र असंगत नै रहे।