‘लुम्बिनी मासिए अर्को बन्न सक्दैन’ भन्दै उद्योग सार्न सर्वोच्चको परमादेश, उद्योगी भन्छन्- ‘५० अर्ब डुब्ने फैसला व्यावहारिक भएन’

बुटवल : विश्व शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत यो पवित्र भूमि अहिले अस्तित्वको संकटसँग जुधिरहेको छ। कारण हो- अनियन्त्रित औद्योगिक प्रदूषण।

लुम्बिनीको यही अस्तित्व बचाउन २०८२ भदौ ११ गते सर्वोच्च अदालतले एउटा ऐतिहासिक तर कठोर फैसला सुनायो- ‘लुम्बिनी क्षेत्र वरपरका प्रदूषण फैलाउने उद्योग दुई वर्षभित्र हटाउनू।’

सर्वोच्चले लुम्बिनी क्षेत्रको १५ किलोमिटर वा लुम्बिनी-भैरहवा करिडोरको ८०० मिटर आसपासमा रहेका कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योग सार्न र नयाँ नखोल्न परमादेश जारी गरेको थियो।

तर, अदालतको यो आदेश कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्दा जटिलताको पहाड खडा भएको छ। फैसलाले वातावरण संरक्षणविद्हरूलाई जति उत्साहित बनाएको छ, अर्बौं लगानी गरेका उद्योगीहरूमा भने रुवाबासी सुरू भएको छ।

के छ सर्वोच्चको आदेशमा ?
न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले लुम्बिनीलाई ‘आध्यात्मिक उद्योग’ को संज्ञा दिँदै यसको संरक्षणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘लुम्बिनी सार्न वा यसको विकल्प खोज्न सकिँदैन। उद्योग, कलकारखानाले रोजगारी र राजस्व दिन्छन् भन्ने तथ्य स्वीकार्दा पनि लुम्बिनी आफैँमा धेरै ठूलो आध्यात्मिक उद्योग हो। यसले पर्यटनमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पार्ने सकारात्मक प्रभावको तुलना अन्य उद्योगसँग गर्न मिल्दैन।’

अदालतले लुम्बिनी संरक्षण क्षेत्रको पर्खालबाट दक्षिणतर्फ भारतीय सीमासम्म, पूर्व-पश्चिम र उत्तरतर्फ १५ किलोमिटर दूरीभित्र तथा लुम्बिनी-भैरहवा करिडोर सडकको दायाँ-बायाँ ८ सय मिटरभित्र धुलो, धुवाँ तथा कार्बन उत्सर्जन गर्ने कुनै पनि नयाँ उद्योग स्थापना गर्न अनुमति नदिन र भएकालाई हटाउन भनेको छ।

साथै, १९ टनभन्दा बढी भार भएका सवारीसाधनलाई पनि यो क्षेत्रमा निषेध गरिएको छ। विशेष गरी २०६६ साल मंसिर १२ गतेभन्दा अघि दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिइएको छ।

उद्योगीको गुनासो : ‘सरकारले नै बोलाएर लगानी गरायौँ, अब कहाँ जाने?’
सर्वोच्चको आदेश आएपछि रूपन्देहीका उद्योगीहरू त्रसित र आक्रोशित बनेका छन्। उनीहरूको तर्क छ- सरकारकै अनुमति र लाइसेन्स लिएर हामीले अर्बौं लगानी गरेका हौँ, अब एकाएक ‘जाउ’ भन्दा हामी कहाँ जाने?

पश्चिममाञ्चल सिमेन्ट उत्पादन संघ रूपन्देहीका अध्यक्ष ऋषिकेश अग्रवाल सर्वोच्चको परमादेश व्यवहारिक नभएको दाबी गर्छन्।

‘हामीले राज्यको कानुन मानेर, लाइसेन्स लिएरै काम सुरु गरेका हौँ। सर्वोच्चले के आधारमा यो निर्णय गर्यो, हामीलाई थाहा छैन,’ अग्रवाल भन्छन्, ‘यहाँ ५० अर्बभन्दा बढी लगानीका उद्योग छन्। यी उद्योग स्थानान्तरण गर्ने हो भने सरकारले पूर्ण क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ र जग्गाको व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ। तब मात्र उद्योगीहरू तयार हुन सक्छन्।’

अग्रवालको प्रश्न छ- ‘नयाँ ठाउँ दिने विषयमा सल्लाह समेत गरिएको छैन। सल्लाह गर्न कहाँ जाने ? कसले हाम्रा कुरा सुन्ने ? हामी अन्यौलमा छौँ।’ नेपाल अम्बुजा सिमेन्टका सञ्चालक समेत रहेका उनी उद्योग स्थानान्तरणको निर्णयमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग राख्छन्।

‘आधा उद्योग सधैँका लागि बन्द हुन्छन्’
रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पराजुलीका अनुसार उद्योग सार्नु भनेको डेरा सरेजस्तो सामान्य विषय होइन।

‘उद्योग सार्न अत्यन्तै कठिन छ। यदि राज्यले सर्वोच्चको आदेश पालना गराउने हो भने उद्योगहरूलाई नयाँ स्थान र क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ,’ पराजुली भन्छन्, ‘अहिलेकै अवस्थामा उद्योग सार्नुपरे यहाँका आधा उद्योग सधैँका लागि बन्द हुन्छन्। महँगो जग्गा किनेर फेरि संरचना बनाउन सम्भव छैन।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य राजेश अग्रवाल पनि यो आदेशलाई ‘असम्भव’ को संज्ञा दिन्छन्। ५० अर्बभन्दा बढी लगानी जोखिममा परेको र १० हजारभन्दा बढी श्रमिकको रोजगारी गुम्ने खतरा उनले औँल्याए।

‘यो व्यवहारिक छैन। उद्योग क्षेत्र झन् धराशायी हुन्छ’, उनले भने।

महासंघकै लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले दुई वर्षभित्र उद्योग स्थानान्तरण असम्भव रहेको जिकिर गरे।

‘एउटा उद्योग सार्न र पुनः सेटल हुन कम्तीमा ४ वर्ष लाग्छ। यो अवधिमा उत्पादन बन्द हुन्छ। बैंकको ऋण ४ वर्षसम्म कसरी तिर्ने ? ब्याज कसले मिनाहा गर्छ ?’ शर्माले प्रश्न गर्दै भने, ‘यसका लागि बृहत् राज्यस्तरीय अध्ययन र प्याकेज नआएसम्म कार्यान्वयन असम्भव छ।’

‘प्रविधि सुधारको विकल्प किन खोजिएन?’
सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यको तर्क अलि फरक छ। उनी उद्योग हटाउनुको साटो वातावरणमैत्री बनाउने प्रविधि जडानतर्फ अदालत र सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउँछन्।

‘राज्यले स्थापना गर भनेर उद्योग स्थापना गरेका हौँ। संरचना हटाऊ भन्नासाथ सकिँदैन। उद्योगका पार्टपुर्जाहरू एकपटक जडान गरेपछि खोलेर पुनः प्रयोग गर्न नमिल्ने धेरै हुन्छन्,’ आचार्य भन्छन्, ‘कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योगलाई वातावरणमैत्री बनाउन सर्वोच्चले मापदण्ड तोकिदिनुपर्थ्यो। हामी प्रविधि जडान गर्न तयार थियौँ। तर, निर्णय आयो- बन्द गर वा सार। यो दुखद हो।’

उनले लुम्बिनी आसपासको १ किलोमिटर दूरीमै भारतीय सीमा रहेको र भारतले सीमानाकामा (नौतनवा जस्ता क्षेत्रमा) ठूला उद्योग सञ्चालन गरेमा त्यसको प्रदूषण रोक्न नेपालले के गर्छ भन्दै प्रश्नसमेत उठाए।

डरलाग्दो प्रदूषण : मापदण्डभन्दा ११ गुणा बढी धुलो
उद्योगीहरूले आफ्नो लगानीको चिन्ता गरिरहँदा लुम्बिनीको वातावरणीय अवस्था भने भयावह छ। विभिन्न समयमा भएका वैज्ञानिक अनुसन्धानले लुम्बिनीको प्रदूषण काठमाडौँभन्दा पनि खतरनाक स्तरमा पुगेको देखाएका छन्।

केही वर्षअघि विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा भारतको पुणेका वैज्ञानिकहरूले गरेको अध्ययनले लुम्बिनीमा वायु प्रदूषण कैयौँ गुणा बढेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो।

अध्ययनअनुसार लुम्बिनीको हावामा पीएम २.५ (सूक्ष्म धुलोको कण) को मात्रा २७० माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर भेटिएको थियो।

स्मरण रहोस्, नेपाल सरकारले वायु गुणस्तर सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड २०६९ अनुसार पीएम २.५ को मात्रा ४० माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर तोकेको छ।

अझ विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड त २५ माइक्रोग्राम मात्र हो। यसरी हेर्दा लुम्बिनीमा नेपाल सरकारको मापदण्डभन्दा ७ गुणा र डब्लुएचओको मापदण्डभन्दा ११ गुणा बढी प्रदूषण छ।

धुवाँको मुस्लोभित्र हराउँदै लुम्बिनी
लुम्बिनी कोरिडोर क्षेत्रका उद्योगहरूले धुवाँ-धुलो नियन्त्रणका लागि चिम्नी र फिल्टर जडान गरेको दाबी गरे पनि व्यवहारतः आकाशमा कालो धुवाँको मुस्लो देखिनु सामान्य भइसकेको छ।

लुम्बिनी क्षेत्रमा हाल ४ दर्जन बढी कारखाना सञ्चालनमा छन्, जसमा दर्जनभन्दा बढी सिमेन्ट उद्योग, स्टिल, इट्टाभट्टा, कागज र चाउचाउ उद्योगहरू छन्।

सन् २०१२ मा आईयूसीएन र युनेस्कोले गरेको अध्ययनले पनि लुम्बिनीको प्रदूषणको मुख्य स्रोत त्यहाँका उद्योगहरू नै भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।

औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा तयारी सामान ढुवानी गर्ने भारी ट्रकहरू, सडकको दयनीय अवस्था र सीमापारी भारतमा जलाइने कृषि अवशेषले पनि प्रदूषणमा आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको छ।

जनस्वास्थ्य तथा वातावरण प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक एवं वातावरण वैज्ञानिक रामचरित्र साहका अनुसार लुम्बिनीको यो प्रदूषणले मानिसको स्वास्थ्यमा मात्र होइन, त्यहाँका पुरातात्त्विक र ऐतिहासिक संरचनामा समेत गम्भीर क्षति पुर्याइरहेको छ।

‘हामीले दशकौँदेखि सरकारको ध्यानाकर्षण गरायौँ। २०७० सालमै मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रदूषण न्यूनीकरणका उपाय खोज्न लिखित आदेश दिएको थियो,’ साह भन्छन्, ‘तर कार्यान्वयन पक्ष सधैँ फितलो रह्यो। अब सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारले गम्भीर कदम चाल्नुको विकल्प छैन।’