प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ३० लाख मतपत्र छापियो, भ्रम फैलाउने १२० जनामाथि कारबाही गर्न साइबर ब्युरोलाई पत्राचार

काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको तयारीलाई तीव्रता दिएको छ। आयोगले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ हालसम्म २५ जिल्लाका ३० लाख मतपत्र छपाइ सम्पन्न गरेको छ।

आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईका अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको २ करोड ८ लाख ३० हजार मतपत्र छपाइ यसअघि नै सकिइसकेको छ।

साथै, मतदाता शिक्षा प्रयोजनका लागि १० लाख ९८ हजार दुई सय थान नमूना मतपत्र पनि तयार भइसकेको आयोगले जनाएको छ।

निर्वाचनको मुखमा आचारसंहिता उल्लंघन हुने गरी मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र घृणास्पद अभिव्यक्ति फैलाउनेहरूमाथि आयोगले निगरानी बढाएको छ।

सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यमबाट हानिकारक सूचना उत्पादन तथा सम्प्रेषण गर्ने १२० वटा सामग्री (कन्टेन्ट) र तिनका उत्पादकलाई ‘विद्युतीय कारोबार ऐन’ अनुसार कारबाही गर्न नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा पठाइएको छ।

त्यस्तै, ६ वटा सामग्रीलाई दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन अनुसार कारबाही गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा, १५ वटालाई प्रेस काउन्सिल ऐन अनुसार कारबाही गर्न प्रेस काउन्सिल नेपालमा र ३४ वटालाई निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार कारबाही गर्न केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिमा पठाइएको आयोगले जानकारी दिएको छ।

चुनावी खर्चलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन आयोगले नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले चुनावी अभियानको आम्दानी र खर्चको विवरण राख्न अनिवार्य रूपमा छुट्टै बैंक खाता खोल्नुपर्नेछ।

यसका लागि आयोगले ‘निर्वाचन अभियान बैंक खाता (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८२’ तयार पारी सोही अनुसार व्यवस्था मिलाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको छ।

साथै, जिल्लागत अनुगमनका लागि ७७ वटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आर्थिक बाहेकका विषय र कोष नियन्त्रकलाई आर्थिक विषयको अनुगमन अधिकृत तोकिएको छ।

मतदाता र सरोकारवालाका जिज्ञासा सम्बोधन गर्न आयोगले माघ ५ गतेदेखि कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ।

माघ १७ गतेसम्म कल सेन्टरमा १ हजार ६ सय ७७ वटा जिज्ञासा प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये सबैभन्दा बढी मतदाता नामावलीसम्बन्धी (९०६), आचारसंहितासम्बन्धी (१३५) र मतदाता शिक्षासम्बन्धी (६१) जिज्ञासा रहेका छन्।

केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिमा परेका उजुरीमध्ये २१ वटा विषयमा दल तथा उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ, जसमध्ये १२ वटाको जवाफ प्राप्त भइसकेको र बाँकी उजुरी अध्ययनको क्रममा रहेको आयोगले जनाएको छ।