अर्थ मन्त्रालयको अर्धवार्षिक प्रगति : बजेट खर्चमा सुधार, राजस्व सङ्कलन र पुँजीगत खर्चमा भने चुनौती

काठमाडौँ : अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म बजेटको वार्षिक लक्ष्यको ४६.०६ प्रतिशत अर्थात् रु नौ खर्ब चार अर्ब ६४ करोड ४३ लाख खर्च भएको छ। यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १०.७५ प्रतिशतले बढी हो।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ दोस्रो त्रैमास (पुस मसान्त) सम्मको कार्यसम्पादन र उपलब्धिको विस्तृत विवरण शुक्रवार सार्वजनिक गरेको मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन, राजस्व प्रशासन, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन र कानुनी सुधारका क्षेत्रमा भएका प्रगति समेटेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।

मन्त्रालयका अनुसार चालु खर्चमा रु ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड विनियोजन भएकामा ४०.८२ प्रतिशत (रु चार खर्ब ८२ अर्ब १० करोड) खर्च भएको छ। पुँजीगत खर्चमा रु चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड विनियोजन भएकामा मात्र ११.६६ प्रतिशत (रु ४७ अर्ब ५४ करोड ४० लाख) खर्च भएको छ, जुन गत वर्षभन्दा ४.८६ प्रतिशतले न्यून हो। वित्तीय व्यवस्थामा भने उल्लेख्य ५३.२९ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ।

राजस्व र बेरुजुमा दबाब

प्रतिवेदनमा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य भेटाउन सरकारलाई मुस्किल परेको देखिएको छ। पुस मसान्तसम्म रु सात खर्ब ११ अर्ब २० करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिए पनि रु पाँच खर्ब ८१ अर्ब ४० करोड मात्र सङ्कलन भएको छ। यो लक्ष्यभन्दा एक खर्ब २९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ कम हो।

यस्तै, बेरुजु फर्छ्यौटमा पनि मन्त्रालयको प्रगति सुस्त देखिएको छ। कुल रु एक खर्ब २५ अर्ब बेरुजुमध्ये हालसम्म मात्र रु आठ अर्ब (६.४ प्रतिशत) फर्छ्यौट भएको छ।

निर्वाचन खर्च र सुरक्षामा प्राथमिकता

आगामी फागुन २१ का लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चिततालाई प्राथमिकता दिएको छ। निर्वाचन आयोगका लागि रु ६ खर्ब ७३ करोड ६६ लाख र राष्ट्रियसभाका लागि रु चार करोड ३१ लाखको स्रोत सहमति दिइएको छ।

यसैगरि सुरक्षा निकायका लागि गृह मन्त्रालयलाई रु १० अर्ब ३९ करोड र नेपाली सेनालाई निर्वाचन सुरक्षाका लागि रु एक अर्ब ९४ करोडको सहमति प्रदान गरिएको छ।

नीतिगत तथा कानुनी सुधार

मन्त्रालयले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि भन्सारमा 'ग्याट भ्यालुएसन' र अनलाइन मूल्याङ्कन प्रणाली सुरु गरेको छ। नेपाल र मौरिससबीचको दोहोरो करमुक्ति सम्झौता खारेज गरिएको छ भने भन्सार ऐन २०८२ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।

यसैगरी, वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०८२/८३–२०८६/८७) मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ। ५ लाखभन्दा माथिको नगद कारोबारमा प्रतिबन्ध र भारतीय मुद्रा आवतजावतको सीमा परिमार्जन जस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू कार्यान्वयनमा आएका छन्।

प्रशासनिक मितव्ययिता

मन्त्रालयले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमार्फत ३२३ वटा दरबन्दी कटौती गरेको छ, जसबाट राज्यकोषको करिब रु २२ करोड दायित्व बचत हुने जनाइएको छ। सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन सरकारी कागजातमा आय टिकटको सट्टा हुलाक टिकट प्रयोग गर्ने व्यवस्था समेत हटाइएको छ।