लुम्बिनीका २६ क्षेत्रमा प्रमुख दलबाट तीन जना मात्रै महिला उम्मेदवार, ‘जान्नेलाई छान्ने’ नारा बोकेको रास्वपा शून्य

बुटवल : संविधानले राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चितता गरेको छ। राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा लैङ्गिक समानता, समावेशिता र महिला सशक्तीकरणका आकर्षक नाराहरू पनि छुटाएका छैनन्।

तर, व्यवहारमा भने दलहरूको चरित्र ठीक विपरीत देखिएको छ। आगामी २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ताको चित्रले दलहरूको यो ‘दोहोरो चरित्र’ लाई उदाङ्गो पारिदिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशमा प्रतिनिधि सभाका लागि २६ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन्। तर, देशका ‘हेभीवेट’ नेताहरू र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले यो प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवार उठाउन निकै कञ्जुस्याइँ गरेका छन्।

एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)जस्ता ठूला दलहरूले लाज ढाक्नका लागि मात्रै १/१ जना महिलालाई टिकट दिएका छन् भने नयाँ शक्तिको दाबी गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रदेशभर एक जना पनि महिलालाई पत्याएको छैन।

तथ्याङ्कमा निराशाजनक तस्बिर
प्रदेश निर्वाचन कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी गेहेन्द्र कुँवरका अनुसार लुम्बिनीका २६ निर्वाचन क्षेत्रमा कुल ५९९ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। तर, तीमध्ये महिला उम्मेदवारको सङ्ख्या जम्मा ५६ जना मात्र छ।

यो कुल उम्मेदवारको १० प्रतिशतभन्दा पनि कम हो। प्रमुख दलहरूले उम्मेदवार बनाएका सीमित महिलाहरू पनि निकै चुनौतीपूर्ण क्षेत्रमा खटिएका छन्।

नेपाली कांग्रेसले रुकुम पूर्वमा पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य कुसुमदेवी थापालाई उम्मेदवार बनाएको छ। विघटित प्रतिनिधि सभाकी समानुपातिक सांसद समेत रहेकी थापालाई कांग्रेसले पहिलोपटक प्रत्यक्षतर्फको अग्निपरीक्षामा होमिएको हो। तर, उनको प्रतिस्पर्धा सामान्य छैन।

उनी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग भिड्दै छिन्। ‘हेभीवेट’ नेतासँगको प्रतिस्पर्धा भएकाले यो क्षेत्रमा महिलालाई ‘सजिलो’का लागि मात्र टिकट दिइएको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।

त्यस्तै, नेकपा एमालेले बर्दिया-२ मा विमला विकलाई अघि सारेको छ। उनी पूर्व सांसद हुन्। यसअघि समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनेकी विकले यसपटक प्रत्यक्षतर्फ टिकट पाएकी हुन्, जुन सकारात्मक पक्ष हो।

नेकपाले नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम-१ मा सिन्धु जलेसा बुढाथोकीलाई उम्मेदवार बनाएको छ। उनी २०७९ सालको निर्वाचनमा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार बनेकी थिइन् तर अन्तिम समयमा उम्मेदवारी फिर्ता लिएकी थिइन्।

यसैगरी, बाँके-१ मा कृष्णा केसीले छुट्टै आँट गरेकी छन्। लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिएर उनी ‘प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी’ (प्रलोपा)बाट प्रतिनिधि सभाको चुनावी मैदानमा छिन्।

ठूला दलले टिकट नदिएपछि नेकपा परित्याग गरी प्रलोपा रोजेकी केसी २०७४ र २०७९ को प्रदेश सभा निर्वाचनमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएकी थिइन्। उनले टिकटका लागि गरेको विद्रोहले दलभित्र महिलालाई कति गाह्रो छ भन्ने प्रष्ट पार्छ।

किन पत्याउँदैनन् दलहरूले महिलालाई ?
राजनीतिक विश्लेषण र अधिकारकर्मीहरूको मतलाई आधार मान्ने हो भने, महिला उम्मेदवारी कम हुनुमा मुख्य दुई कारण छन्: आर्थिक हैसियत र पितृसत्तात्मक मनोविज्ञान।

दलहरूले समावेशिताको कुरा जोडतोडले उठाए पनि अवसर दिने बेलामा भने अनेक बहाना बनाउँदै महिलालाई बञ्चित गर्ने गरेका छन्। अधिकारकर्मी सीमा वनका अनुसार निर्वाचन अत्यधिक खर्चिलो बन्दै गएको छ।

उनी भन्छिन्, ‘चुनावको आर्थिक पाटो एउटा ठूलो तगारो हो। अर्कोतर्फ, पुरुषको तुलनामा महिलाले चुनाव जित्दैनन् भन्ने गलत धारणा नेतृत्वमा हाबी छ। यही कारण दलहरूले महिलालाई टिकट दिन मान्दैनन्।’

अर्की अधिकारकर्मी इन्दिरा आचार्य दलहरूले संविधानको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको आरोप लगाउँछिन्। संविधानले महिला सहभागिता अनिवार्य गरे पनि दलहरूले त्यसलाई समानुपातिक प्रणालीमा मात्र सीमित राखेर प्रत्यक्षतर्फ पुरुषको हालिमुहाली कायम राखेका छन्।

‘दलहरूले संविधानको मर्म लत्याएका छन्। महिलाहरूलाई पनि प्रत्यक्ष चुनावमा लडाउनुपर्छ, नेतृत्वमा स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने चेत नै छैन,’ आचार्य भन्छिन्, ‘लैङ्गिक समानताको मुद्दाले जबसम्म न्याय पाउँदैन, तबसम्म समान विकास हुन सक्दैन भन्ने कुरा दलहरूले बुझेका छैनन्। आधा आकाश ओगट्ने वर्ग छुट्दा देश १५/२० वर्ष पछाडि धकेलिन्छ।’

चुनाव जित्नका लागि साम, दाम, दण्ड, भेद सबै प्रयोग गर्न पुरुषहरू ‘माहिर’ हुने र समाज पनि पुरुषवादी सोचले ग्रस्त भएका कारण महिलाहरू पछि परेको उनको तर्क छ।

अधिवक्ता हेमा बेलबासेको विचारमा पैसा र पहुँचकै कारण महिलाहरू पछि परेका हुन्। ‘चुनाव लड्न त परको कुरा, टिकट पाउनै पैसा चाहिन्छ भन्ने सुनिन्छ। तर आर्थिक स्रोतसाधनमा महिलाको पहुँच कमजोर छ,’ उनले भनिन्।

आर्थिक मामिलामा महिलाको पहुँच कम भएकै कारण दलहरूले उनीहरूलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनको जोखिम मोल्न नदिई समानुपातिकतर्फ थन्क्याउने प्रवृत्ति बढेको बेलबासेको बुझाइ छ।

नयाँ दलको पुरानै शैली, रास्वपाको शून्य उपस्थिति
पुराना दलको वितृष्णाबाट उदाएको र ‘जान्नेलाई छान्ने’ नारा लिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पनि लुम्बिनी प्रदेशमा महिला उम्मेदवारका सवालमा निराशाजनक देखिएको छ। वैकल्पिक राजनीतिको दाबी गर्ने रास्वपाले प्रदेशका कुनै पनि क्षेत्रमा महिलालाई प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनाएको छैन।

यस विषयमा रास्वपाका रुपन्देही-३ का क्षेत्रीय सभापति मधु अर्यालले पार्टीमा सक्रिय महिलाको कमी भएकाले उम्मेदवार नउठाइएको तर्क गरे। उनले भने, ‘हामी भर्खर बन्दैछौँ, सङ्गठन विस्तार हुँदैछ। महिलाहरू सक्रिय हुँदै हुनुहुन्छ। सक्रियता बढेपछि उहाँहरूमा आत्मविश्वास पनि बढ्छ र भविष्यमा सहभागिता बढ्नेछ।’

तर, नेतृत्व तहमा महिला सक्षम नभएको वा सक्रिय नभएको भन्ने दलहरूको तयारी जवाफलाई अधिकारकर्मीहरू मान्न तयार छैनन्। उनीहरू भन्छन्- ‘जबसम्म टिकट दिइँदैन र अवसर सिर्जना गरिँदैन, तबसम्म महिलाको ‘सक्रियता’ र ‘क्षमता’ माथि प्रश्न उठाउनु पितृसत्तात्मक सोचको उपज मात्र हो।’