प्रहरीको सनकले बिना अपराध डेढ वर्ष जेल बसेर निर्दोष साबित भएका  व्यवसायी अनिल

काठमाडौं : ठ्याक्कै ८ वर्ष अघि सधैँ झैँ  व्यवसायी अनिल विश्वकर्मा (गजमेर) ९ बजे बालुवाटारको कालिकाटावरमा  रहेको आफ्नो कार्यालयमा थिए। अपरिचित नम्बरबाट आएको कल आयो, उठाए।  उताबाट महाराजगन्ज प्रहरी वृत्तबाट बोलेको भन्दै उनलाई बोलाइयो।

वृत्तका डीएसपी गणेश पुरीले ‘शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी तपाईँलाई एउटा जाहेरी परेको छ आउनु पर्यो’ भनेपछि उनी ‘हुन्छ’ भनेर महाराजगन्ज प्रहरी कार्यालय पुगे। उजुरी हाल्ने राधिका कटुवाल रहिछिन्। उनी छक्क परे। 

खोटाङमा जन्मेका अनि सुनसरीमा हुर्केका अनिलको उतैकी कटुवालसँग बाल्यकाल देखि नै चिनजान थियो। कटुवाल पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसाय चलाउँथिन्। व्यक्तिगत चिनजानकै आधारमा अनिल र राधिकाबीच बैंकबाटै कारोबार भइरहन्थ्यो। एक अर्कालाई पर्दा अैंचोँपैँचो चल्थ्यो पनि। 

उनीहरूबीच अन्तिम कारोबार  २०६८ पुस २६ गते भएको थियो। उक्त कारोबार राधिका कटुवालले व्यावसायिक कारोबार शीर्षकमा अनिलको खातामा ३५ लाख रूपैँया जम्मा गरिदिएकी थिइन्। त्यसयता उनीहरूबीच कुनै कारोबार थिएन। 

कालिकाटावरमा जाँदा ‘मार्छु काट्छु’ भनेको दाबीसहित राधिकाले उजुरी दिएको खुल्यो। डिएसपी पुरीले  अनिललाई सोधे ‘तपाईँले मार्छु काट्छु भन्नुभएको हो ?’ तर उनले राधिकालाई नभेटेकै लामै समय भइसकेको थियो।

उनले ‘होइन’ भने लगत्तै राधिकाले “यो मुद्दा काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी परिसरमा ट्रान्सफर गरिदिनु” भनिन्।

डीएसपी पुरीले राधिकालाई “तपाईँलाई उहाँले धम्क्याउनु भएको हैन रे, के हो भन्नुस्। यो मुद्दा कहाँ जाने त मैले निर्णय गर्ने होला नि !” भनेपछि पनि उनले एकोहोरो जाहेरी परिसर पठाउन भनिरहिन्।

पुरीले धम्कीबारे सोधेपछि राधिकाले शान्ति सुरक्षाको कुरा छोडेर लेनदेन भएको र अनिलले पैसा नतिरेको दाबी गरिन्।  डिएसपीले “उहाँले धाकधम्की दिनु भएको हो की हैन ? एउटा भनेर दर्ता गर्ने अनि लेनदेनको कुरा गर्ने !” भनेपछि त्यो दिनको कुरा त्यतिकै सिद्धियो।

राधिका पुन महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु पुगिन्।  त्यतिबेला परिसर प्रमुख थिए छविलाल जोशी। मुद्दा शाखाका डिएसपी थिए सिद्धिविक्रम शाह। कल आयो अनि अनिल पुन परिसर पुगे। उनले लेनदेन ‘क्लियर’ भइसकेको प्रमाण देखाएपछि गजमेरलाई छाडियो।

तर रोकिएन जाहेरीकोक्रम

प्रहरीले त दुई पटक छाड्यो तर राधिकाले निवेदन दिन छाडिनन्। परिसरमा आए रवीन्द्र धानुक। मुद्दा शाखामा थिए डिएसपी बेलप्रसाद पाण्डे। गजमेरलाई फेरि फोन आयो। उनी दोस्रो पटक एकै विषयमा प्रहरी परिसर टेकु पुगे। 

उनी जाने बित्तिकै धानुकले भने, ‘के हो तपाईँ त यो बहिनी पैसा खाइदिने ।’ गजमेर रन्थनिए। छेउमै राधिका थिइन्। विषय लेनदेनको भए पनि त्यहाँ पनि उजुरी चैँ शान्ती सुरक्षाकै थियो।

प्रहरीको हातमा राधिकाले अनिलको खातामा जम्मा गरिदिएको भौचर थियो। त्यही भौचर देखाएर थुनिदिने भन्दै प्रहरीले धम्क्याए। गजमेरका कानुन व्यवसायीलाई भित्र जान दिएनन्। प्रहरी प्रशासनको ब्यहोरा चित्त नबुझेपछि उनले तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्मालाई जानकारी गराए। जनार्दनले विषयबारे चासो राखेपछि प्रहरी नरम त भए तर झुलाउने काम रोकिएन।

कानुन अनुसार व्यक्तिगत लेनदेन प्रहरीले हेर्न मिल्दैन। तर शान्तीसुरक्षाको उजुरीको आवरणमा प्रहरीले धम्क्याउन थाले। प्रहरी प्रशासनले पटक-पटक शान्ति सुरक्षाको बहानामा बोलाएर चेक काट्न बारम्बार दबाब दिएपछि गजमेर उच्च अदालत पाटन पुगे।

उनले २०७४ असोज २ गते ‘३५ लाखको भौचर प्रतिलिपि देखाइ सन् २००५ देखि सन् २०१२ सम्म भएका कारोबारको हिसाब गरी २४ प्रतिशतका दरले ब्याज सहित एकमुस्ट रकम फिर्ता गर्न इमोसनल ब्ल्याकमेल गरेको, पटक पटक प्रहरी चौकी बोलाउने गरेको … मुद्दा लगाइ फसाउने शारीरिक तथा मानसिक आघात पुर्याएको दाबीसहित राधिकाको नाउँमा निषेधाज्ञा मागे।

अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएर गजमेरलाई धरपकड दिने वा दुःख दिने हैरानी दिने काम नगर्नु भन्दै असोज ४ गते आदेश गरिदियो। 

अदालतले मागेको जवाफमा परिसरका प्रहरीले लेनदेनको विषय लुकाएर २०७४ जेठ ७ गते उजुरी आएको, गजमेरलाई सामान्य छलफलका लागि मात्रै बोलाएको, गैरकानुनी पक्राउ गर्ने काम नगरिएको दाबी गर्दै निषेधाज्ञा खारेजीको माग गरे। राधिकाले अदालतमा झुटो जवाफ दिइन्। 

त्यतिबेला अनिल माई इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेडका प्रमुख थिए। राधिका र अनिलबीच ३५ लाख व्यक्तिगत कारोबार भएको देखियो। तर उनले माई इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेडमा लगानी गरेको २५ लाख रूपैँया र व्यक्तिगत लेनदेन भएको ३५ लाखलाई व्यक्तिगत लेनदेनमा जोडिन्।

‘३५ लाख रूपैँया सापटी तिरेको नभई माई इन्भेस्टमेन्टमा लगानी गरेको, गजमेरले​​​​​​मासिक दुई लाख दिने बताएको, एक वर्षसम्म केही रकम दिएको तर पछि उक्त रकम फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको’ अदालतमा जवाफ पठाइन्।

उनले जेठ ७ गते प्रहरीमा छलफल गर्दा २ महिना भित्र रकम दिन्छु भनेको,पैसा नदिएपछि पुन ताकेता गर्दा मार्ने धम्की दिएको र भदौ २७ गते सावा र व्याज दिन्छु भने पनि नदिएर अदालतमा मुद्दा दायर गरेको जवाफ पठाइन्।

उकेरालाई प्राप्त २७ गतेको अदालतको आदेशमा कुनै पनि विषयमा उजुरी परेको बखत प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सक्ने तर गजमेर विरुद्ध परेको मुद्दा देवानी दायित्वको विषयमा भएकाले पक्राउ नगर्नु, नगराउनु र गैह्र कानुनी थुनामा नराख्नु भन्ने उल्लेख छ।

अदालतले लेनदेनको विषय भएकाले देवानी भएको, यस्ता प्रकृतिको मुद्दामा धरपकड गर्न नहुने, जबरजस्ती कागज नगराउनु भन्दै गजमेरले मागेबमोजिम निषेधाज्ञा जारी गर्यो। 

भेट्न  बोलाएर पक्राउ!

राधिकाले अदालतमा बयान दिँदा महिनाको २ लाख दिने सर्तमा पैसा दिएको बताएकी थिइन्। तर त्यो गजमेरसँगको कारोबार नभई कम्पनीसँगको कारोबार देखियो। यो विषय अदालतसम्म पुगेर लेनदेनको विषय नहेर्न निषेधाज्ञा आए पनि राधिकाले उजुरी दिने अनि प्रहरीले बोलाउने क्रम भने रोकिएन।

राधिकाले पुन २०७५ जेठमा महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमा जाहेरी दिइन्। त्यसमा पनि ३५ लाख ठगेको दाबी थियो। उनले जाहेरी दिँदा अनिलको खातामा ३५ लाख जम्मा गरिदिएको भौचर त राखिन् तर सर्तहरूको प्रमाण पेस गर्न सकिनन्। 

त्यो बेलामा परिसरको प्रमुखमा विश्वराज पोखरेल आइसकेका थिए। अनि मुद्दा शाखामा थिए मोहन थापा। थापाले ‘एसएसपी साहेबले चिया खाने गरी भेट्न बोलाउनु भएको छ’ भनेर गजमेरलाई फोन गरेर कार्यालय बोलाए।

“मैले कारण सोधेँ। तर थापाले ‘यसै कुरा गर्न भन्दै’ टारे। केही होला नि त भनेर म जेठ ४ गते शुक्रवार कार्यालय पुगेँ” उनले उकेरासँग भने “ तर त्यहाँ राधिका कटुवाल नै थिइन् । डीएसपी थापाले राधिकातिर देखाउँदै भने ‘उहाँसँग केही थियो तपाईँको? मैले उहाँको विषयमा त अदालतले आदेश दिइसक्यो भनेँ।” 

प्रहरीले कारण नखुलाएकाले उनी केही प्रमाण नबोकी गएका थिए। उनले अदालतले टुङ्ग्याएको विषय भन्ने जानकारी गराए पनि डिएसपी थापाले कुतर्क गर्दै भने “मैले हेरिसके धरपकड नगर्ने, पक्राउ नगर्ने भनेको रहेछ। अनुसन्धानै नगर्ने त भनेको रहेनछ नि।

एसएसपी विश्वराजले चिया खान बोलाएको भनिए पनि सबै डिल थापाले गरिरहेका थिए। गजमेरले ‘मैले के गर्नु पर्यो !’ भन्दा थापाले राधिकातिर इशारा गर्दै भने ‘उहाँलाई खुसी बनाउनुस् जानुस्!’

“तत्कालीन एसएसपी पोखरेलसँग कुराकानी गर्न चाहेँ तर पोखरेलले बोलाउँदै बोलाएनन्” उनले भने “एसएसपीको कोठा बाहिर बसिरहेका एकजना प्रहरी जवानले अनिल को हो भनेर बोलाएर सिधै हिरासत कक्षमा थुने।” 

चिया खान भनेर बोलाएर हिरासतमा राखेपछि कानुन व्यवसायी  र परिवारलाई थाहा दिइयो। गजमेरका अनुसार त्यहाँ पनि उनलाई ३५ लाखको भौचर देखाएर यसको दोब्बर रकम दिए छाड्ने भन्दै तर्साइयो।

उनले तिर्नै नपर्ने रकम नतिर्ने अनि प्रहरीले अदालतको अवहेलना गरेर विना पक्राउ पुर्जी थुनेको भनेर प्रतिवाद गरे पनि काम लागेन।

एकाएक उनलाई राती प्रहरी भ्यानमा हालेर बल्खु पुर्यायो। बल्खुमा चिया खाने भनेर भ्यानबाट निकालेर “कतिसम्म दिनुहुन्छ सर” भन्दै प्रहरीले नै बार्गेनिङ सुरु गरे।

गजमेरले तिर्नै नपर्ने पैसा किन दिने भनिरहे। त्यति नै बेला प्रहरीले ल जानुस् भने। तर मध्यरात सुनसान ठाउँमा लगेर जानु भनेकाले शंका लाग्यो उनलाई। उनी राजी भएनन्। त्यसपछि बल्ल प्रहरीले अनिललाई मेडिकलका लागि भन्दै बिहान २ बजेर ८ मिनेटमा वीर अस्पताल पुर्याइयो। कानुन अनुसार कसैलाई थुनामा राख्न उनको स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्छ। प्रहरीले बल्ल त्यो प्रक्रिया सुरु गर्यो।

उकेराले प्राप्त गरेको मेडिकल रिपोर्टमा उनको अनलाइन बिलिङ राती भएको देखिन्छ। जब की उनी प्रहरी चौकीमा बिहानैदेखि थिए र उनलाई मेडिकल गर्नु अघि नै हिरासतमा राखिएको थियो। 

उनले कागज गर्न नमानेपछि हिरासतमै राखियो। भोलीपल्ट उनलाई हिरासतमा भेट्न वृद्ध आमा आइन्। त्यो बेला उनलाई हातमा हत्कडी लगाएर निकालेको दृश्य देखेर आमाले सहन सकिनन्। आफ्नो  गहना  देखाउँदै ‘यो बेचिदे बाबु, घर हिँड’ भनेर रुवावासी गरेपछि गजमेरले मन थाम्न सकेनन्।

“श्रीमती पनि गर्भवती। वृद्ध आमा र गर्भिणी श्रीमती सम्झिएँ” उनले भने “दिनै नपर्ने भए पनि ४५ लाख दिने कागज गरेँ। प्रहरीको मुद्दा शाखामै बनाएको कागज अन्तै गराएको लेखियो। मिति पनि २०७४ चैत महिनाको बनाइयो।” 

चेकमा साइन गरेपछि बल्ल उनी हिरासतमुक्त भएर घर गए। प्रहरी हिरासतमा बस्दाको अनिदो र मानसिक तनावले घर पुगे लगत्तै उनी सुते। जब बिहान उठेर मोबाइल हेरे मेसेजमा विभिन्न मिडियाका लिंक थिए जहाँ लेखिएको थियो ‘व्यवसायी अनिल गजमेर ठगीमा पक्राउ।’ 

समाचारमा उनीसँग एक पटक पनि नभेटेका प्रहरी प्रमुख विश्वराजले उनको पक्राउबारे बोलेका भनाई थिए। उनले बुझे, यी सबै घटनाक्रम उनीसँग पैसा असुल्न मात्र रचिएको रहेनछ, उनको व्यवसायीक साख धुलो बनाउने थप रणनीति रहेछ।

उनले पुन विश्वराजसँग भेट्न खोजे तर सकेनन्। अति नै भएपछि उनी गृह मन्त्रालय गए।  त्यो बेलामा गृहमन्त्री थिए राम बहादुर थापा। उनले आफ्नो साथमा भएका सबै प्रमाणसहित पोखरेलले मिडियामा गरेका दाबीसहितका सामग्री बोकेर गएका थिए।

ती सबै हेरेपछि थापाले उनलाई केही समय बाहिर बस्न भने। उनी बाहिर निस्कँदा त्यहाँ एसएसपी विश्वराज थिए। उनी बाहिरिए लगत्तै विश्वराज पोखरेल गृहमन्त्रीको च्यामबरमा छिरे। त्यस्तै आधा घण्टा जतिपछि नमिठो अनुहार लगाउँदै पोखरेल बाहिरिए।

“मलाई पुन भित्र बोलाएर सबै प्रमाणहरू राखेर निवेदन दिन भनियो। म माथि प्रहरीले साह्रै अन्याय गरेकाले मैले पनि सबै प्रमाण खुलाएर निवेदन दिएँ,” गजमेरले भने “तर त्यो निवेदनले मेरो समस्या समाधान भएन। उल्टो अर्को आपत् ल्यायो।”

एसएसपी विश्वराजको प्रवेश! 

गृह मन्त्रालयमा कुनै प्रहरीविरुद्ध उजुरी परे त्यसबारे छानबिन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय पठाइन्छ। आफू मातहतका अधिकृत भए केन्द्रले नै छानबिन गर्छ। नत्र सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउँछ। अनिलको उजुरीको हकमा त्यही भयो।

गृहमा दर्ता भएको निवेदन प्रहरी प्रधान कार्यालय हुँदै तत्कालीन प्रहरी परिसर काठमाडौं हेर्ने उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा पुग्यो। उपत्यका प्रहरी कार्यालयले एसएसपीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनायो।

गजमेर त्यतिमै रोकिएनन्। उनले प्रहरी परिसरले अदालतले पक्राउ नगर्नु भनेको आदेश नमानेको भन्दै अदालतको अवहेलनाको मुद्दा हाले। अदालतको अवहेलनामा विश्वराज प्रतिवादी बने जुन पुष्टि भए उनको करिअरमै धक्का लाग्थ्यो। उनले जवर्जस्ती लिखत र चेकमा हस्ताक्षर गराएको दाबीसहित दुबै निस्क्रिय बनाउन दोस्रो मुद्दा पनि दायर गरे।

२०७५ असार २६ गते आर्थिक वर्षको अन्तिम समय भएकाले अनिल कालिकाटावरको कार्यालयमै थिए। काम सकिएपछि एक आफन्तको विवाहमा जान कपडा बदल्न कालिकाटावरबाट पानीपोखरीहुँदै घर आए।

घर आइपुग्दा त बाटोको दुबै गौँडा छेकेर केही व्यक्तिहरू उभिएका थिए। उनको मनमा चिसो पस्यो। उनी घरको कम्पाउन्ड छिरे।

लगत्तै उनीहरूले नियन्त्रणमा लिए। सोध्दा प्रहरी हौँ भने। भ्यानमा राखेर उनलाई सिधै प्रहरी परिसर काठमाडौं लगियो अनि पक्राउ पुर्जी दिइयो।

के आपत् आइलाग्यो भनेर बुझ्दा नयाँ जाहेरी उनकै कम्पनीका अन्य सञ्चालक अनि सेयर होल्डरहरूले दिएका रहेछन्।

उनीमाथि  ठगी गर्ने मनसायले झुक्काइ, फकाइफुलाई लगानी गर्न लगाएको लगायतका आरोप उल्लेख गर्दै सुरेन्द्रमान मास्के, निर्दोष श्रेष्ठ, राजेन्द्र महर्जन, युवराज मास्कीले २०७५ असार २४ मा उजुरी दिएको र त्यसैको आधारमा पक्राउ गरेको खुल्यो। अन्य साझेदारले समेत उजुरी थप्दै लगे।

कम्पनीका १ सय ९ जना लगानीकर्ताले दिएको जाहेरी र थप निवेदनमा कम्पनीले दिने भनिएको व्याज समेत उल्लेख गरिएको थियो।  सेयर होल्डरलाई डिभिडेन्ट र ऋणीलाई व्याज समेत दिइसकेका थिए। कम्पनीले ठगेको अवस्थामा जो प्रतिवादी हुन्थे उनीहरू समेत जाहेरीकर्ता बनेका थिए।

पोखरेल विरुद्ध अदालतमा अवहेलनाको मुद्दा हाल्नु, गृह मन्त्रालयले पोखरेलमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गर्नु अनि  यता करार ऐन अन्तर्गत भएका काम कारबाहीलाई जघन्यमा जोडेर पक्राउ पर्नु, यी सबै घटनाक्रम जोडिएर आए।

“करार कानुन अनुसार ऋण लिएको कम्पनीले समय सीमा भित्रै सम्झौता अनुसारको सबै दायित्व पुरा गरिरहेको अवस्थामा ठगीमा जाहेरी लिएर पक्राउ गर्नु आफैँमा बदनियत थियो,” अनिलले भने “राधिका कटुवालको अनधिकृत रूपमा कटाइएको चेक र पक्राउ गरिएको केसलाई मैले अदालत पुर्याएपछि तत्कालीन प्रहरी प्रमुख विश्वराज पोखरेलले म माथि प्रतिशोध साँधेको प्रस्टै देखियो।” 

अनिलले जे-जे दाबी गरे त्यसबारे उकेराले प्रमाण केलायो। प्रमाण केलाउँदा वास्तविक पीडितहरूलाई न्याय दिन प्रहरीले यी सबै गतिविधि गरेको देखिएन। ब्राइट इन्भेस्टमेन्ट र माई इन्भेस्टमेन्टको लगत प्रमाण, मुद्दा विवरण,  अदालतले गरेको फैसला सबै हेर्दा प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख र मुद्दा शाखाका डिएसपीले बदनियतपूर्ण रूपमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको देखियो।

कम्पनीको वित्तीय विवरण सत्य हुँदा हुँदै कसरी थुने !

गजमेर अध्यक्ष भएको दुई कम्पनी देखियो, ब्राइट इन्भेस्टमेन्ट र माई इन्भेस्टमेन्ट। माई इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी पुरानो। कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएको यसको उद्देश्य नै लगानी गर्ने देखियो। त्यही अनुसार कम्पनीले आफ्ना शेयर सदस्यहरूबाट ऋण लिएर करार गर्ने गरेको खुल्यो।

करार बमोजिम ऋणकर्ताहरूले समयमा ब्याज पनि पाइरहेकै देखियो। उसले आफ्ना अन्य कम्पनीबाट लगानी गरेको र सेयर सदस्यहरूलाई त्यसको प्रतिफल दिइरहेको कम्पनीको विवरणमा देखिन्छ। तै पनि प्रहरीले जाहेरी लियो।

अचम्म के भने जो जाहेरीकर्ता देखिए यदि कम्पनीले ठगी गरेको खुल्दा ती समेत प्रतिवादी हुन्थे। अदालतसम्म अभियोग पत्र पुग्दा जाहेरीकर्ताहरू प्रतिवादी बने पनि। तर ती समातिएनन्।

उकेराले ब्राइट इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड र माई इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड विरुद्ध परेको जाहेरी अनि यसबारे अदालतको तीनै तहबाट आएको फैसलाको अध्ययन गर्दा प्रस्टै कालो नियत देखियो।

जाहेरीका केही विवरण हेरौँ, पहिलो निर्मल कुमार रिमालले माई इन्भेस्टमेन्टमा ५४ लाख रूपैँया लगानी गर्छन्। उनका छोरा सुमिर कुमार रिमालले २५ प्रतिशतका दरले व्याज दिने भनिएको, वृद्ध अवस्थाका आफ्ना पितालाई गजमेरले फकाई फुलाइ लगानी गर्न लगाएको दाबीसहित जाहेरी दिए।

उनका बुबाले लगानी गरेको मिति २०६८  देखि २०७१ सम्म देखियो। उनले सो कुरा बाबुले भदौ ५ गते भनेको र उनको बुबाको मृत्यु २०७४ फागुनमा भएको भन्दै २०७५ साल असार १० गते जाहेरी दिएका थिए। 

जाहेरीसँगै उनले प्रमाण स्वरूप रकम जम्मा गरेको सम्झौता पत्र पेस गरेका थिए भने मुलुकी ऐन २०२० अनुसार ठगी र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत नलिई बैंकिङ कारोबार गरेको आरोप समेत थपेका थिए। जाहेरीमा उनले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार कारबाही गर्नु पर्ने माग समेत गरेका थिए । 

गजमेरको बयान अनि बैंकको स्टेटमेन्ट हेर्दा निर्मलले ऋण धनी भनेर कम्पनीसँग करार ऐन अन्तर्गत सम्झौता गर्दै गएको देखियो। उनका छोराले दाबी गरेजस्तो उनले कम्पनीलाई पटक पटक ऋण दिएको देखिन्छ।

२०७२ मा भूकम्प नगइन्जेल कम्पनी राम्रैसँग चलेको देखिन्छ। निर्मलले कम्पनीसँगको सम्झौता अनुसार रकम पाउँदै गए। भूकम्पपछि भने केही समय भुक्तानी रोकिएको देखिन्छ। तर केही समयमै उनलाई कम्पनीबाट सम्झौता अनुसार ८ लाख रकम गएको देखिन्छ।

कम्पनीले बैंकको चल्तीको तुलनामा निकै उच्च ब्याजदर तोकेको देखियो। यती धेरै ब्याज किन? त्यतिबेला कम्पनीको वित्तीय विवरणमा माई इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको रेट अफ रिटर्न ६३ प्रतिशत देखियो। कम्पनी अत्याधिक नाफामा रहेकाले ऋणपत्र पनि उच्च दरमा निकालेको देखियो जुन अस्वाभाविक हैन।

बैंकिङ कारोबार भएको दाबी माई इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेडको प्रबन्ध पत्र दफा ४ ले काट्यो। त्यसमा कम्पनी  बैंकिङ कारोबार गर्न स्थापना भएको संस्था नभई विभिन्न क्षेत्र र कम्पनीमा लगानी गर्न स्थापना भएको उल्लेख छ । कम्पनीले व्यक्ति सरह ऋण लिन पाउने कानुनी व्यवस्था नै छ। तर अनुसन्धानमा प्रहरीले यी कुनै पक्ष पनि हेरेको देखिएन। प्रहरीको ध्यान उजुरी बढाउने र आरोप थप्नेमै केन्द्रित भएको देखियो।

अनिलमाथि ब्राइट इन्भेस्टमेन्टको नाममा समेत उजुरी पर्यो। उजुरी दिनेमा किरण मल्ल, सुरेन्द्रमान मास्के, युवराज मास्की, निर्दोष श्रेष्ठ, राजेन्द्र महर्जन लगायत देखिए। उनीहरूले  ‘गजमेरले कम्पनीमा लगानी गर्नुहोस्, शेयर लिनुहोस् नाफा हुन्छ भनी गफलतमा पारी’ कम्पनीको शेयर लिन लगाएको, दोब्बर-तेब्बर पैसा आउँछ भनेर लगानी गर्न लगाएको दाबी छ। त्यसमा लगानी गरेको रकम र लगानीपछि सेयर होल्डरको रूपमा पाएको डिभिडेन्ड सहितको विवरण समेत उनीहरूले पेस गरेका थिए। 

इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड २०७२ भदौमा दर्ता भएको देखियो। कम्पनीले कसैसँग डिपोजिट लिएको देखिएन। कम्पनीको व्यावसायिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार निश्चित अवधिका लागि दुवै पक्षको स्वेच्छामा २२ प्रतिशत ब्याज दिने गरी करार ऐन अन्तर्गत करार सम्झौता गरेर ऋण लिएको देखियो। यसको ब्याजदर भने ठूलो देखिन्छ।

४ प्रकारका ऋण धनीहरू रहेको त्यस कम्पनीमा  वार्षिक २२ प्रतिशत ब्याज लिने, कम्पनीले  प्रत्येक वर्षको साउन १ मा ब्याज बराबर हुन आउने रकम कम्पनीको सनईराज बैंक लिमिटेडको गैरीधारा शाखा मार्फत ऋणीहरूको बैंक खातामा भुक्तानी गर्ने गरेको विवरणले देखायो। करार अनुसार लिएको ऋण अनुसार समयमै ब्याज भुक्तानी भइरहेको र करारमा उल्लेख भए अनुसार साउँ दिन समय बाँकी रहेको खुल्दाखुल्दै पनि प्रहरीले जाहेरी लियो।

प्रहरीबाट जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता भयो। २०७५ साउन २५ को थुनछेक बहसमा उनी प्रहरी हिरासतमा बसेको २९ दिनमा पुर्पक्षका लागि थुनामा गए।

त्यति बेलासम्म जाहेरीकर्ता बनेका कम्पनीका अन्य सञ्चालकहरू पनि प्रतिवादी बनिसकेका थिए। तर उनी बाहेक अन्य कोही पक्राउ परेनन्। उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश आएपछि अन्य सञ्चालकहरू भने धरौटीमा रिहा भए।

छोरीको पास्नी  कारागारमै!

यी सबै हुँदा अनिलकी श्रीमती ९ महिनाकी गर्भवती थिइन्। अदालतको आदेश अनुसार शुक्रवार अनिल केन्द्रीय  कारागार सुन्धारा पुगे। शनिवार कोही भेट्न आउन अपेक्षा नै गरेका थिएनन्। 

तर कोही भेट्न आएको भन्दै अनिलको नाम बोलाइयो। उनी कुदेर गए। उनकी श्रीमती आएकी थिइन्। श्रीमतीले केही कपडा लिएर आएकी थिइन्। ९ महिनाकी गर्भवती श्रीमतीसँग उनले कुरा गर्न सकेनन्। सामान्य कुराकानीपछि श्रीमती फर्किइन्।

आफूलाई कारागारमा भेट्न आएकै दिन श्रीमती अस्पताल भर्ना भएर छोरी जन्माएको उनले पछि थाहा पाए। कहिले अदालत त कहिले आफ्न्ती भेट्दैमा उनको कारागारको दिन काटिरहेका थिए। 

एक महिनापछि श्रीमती कारागारमा भेट्न आइन्। त्यसपछि प्राय हप्तामा ४-५ दिन कारागार आइरहिन्।

उनी पुर्पक्षका लागि कारागार पुगे पनि बाहिर पोखरेल विरुद्धको अदालतको अवहेलना, फर्जी कागज खारेजीको मुद्दा थियो नै। उता प्रहरीले पनि एसएसपी विश्वराजमाथिछानबिन गरिरहेको थियो। बाहिर वृद्ध आमा अनि सुत्केरी श्रीमती, उनी कारागारमा। कानुनी सहयोगीले सबै हेरिरहेका होलान् भन्ने विश्वासमा बसे।

उनले केन्द्रीय कारागारबाट डिल्लीबजार कारागारमा सरुवा मागे, स्वीकृत पनि भयो। उनले छोरीको पास्नी डिल्लीबजार कारागारमै गरे। 

जब अदालतले सफाइ दियो !  

सबै प्रमाण आफ्नो पक्षमा हुँदाहुँदै पनि कारागार बस्नु पर्दा दुख लाग्ने नै भयो। अदालतले चाँडो सुनुवाइ गरिदिए सफाइ पाउने विश्वास रहेछ उनमा। तर आफ्नो पक्षबाट बहस गर्ने अधिवक्ताहरूको तर्क उनलाई चित्त बुझिरहेको थिएन।

अनि अनिलले अब आफैँ बहस गर्ने निर्णय गर्दै श्रीमतीसँग करार कानुन लगायतका सबै ऐन नियमहरू मगाए। कारागारमा कानुनको अध्ययन सुरु भयो। अदालतमा आफ्नो पक्षमा आफैँ बहस पनि गर्न थाले।

गजमेरका सबै मुद्दामा मूल त ४ प्रश्न उठाएको थियो।

पहिलो, प्रलोभन देखाई रकम लिई फिर्ता माग गर्दा नदिएर, धोका दिएको हो या हैन?

दोस्रो, रकम लिई कम्पनीको नाउँबाट जाहेरवालाहरूलाई शेयर लिने-दिने कार्य     कानुनी हो या हैन ?

तेस्रो, कम्पनीको नामबाट नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७६ बमोजिमको स्वीकृति नलिई ऋण उठाउने र शेयर प्रमाण पत्र जारी गरेको हो या हैन?

चौथो, प्रतिवादीहरूले अभियोग माग दाबी बमोजिमको कसुर गरेका देखिन्छ वा देखिँदैन ?

यी ४ प्रश्नको वरपर रहेर अदालतले फैसला गर्दा गैर कानुनी देखेन। कम्पनी ऐन  अनुसार प्रत्येक व्यक्तिसँग पटकैपिच्छे करार सम्झौता गरी ऋण लिएको, उक्त रकम निक्षेप नभई लगानी गरेको, प्रलोभन दिई रकम जम्मा गर्न लगाएको भन्ने नदेखिएको र रित पूर्वक करार सम्झौता अनुसार गरेको लगानी समयमा उपलब्ध नगराएको भन्ने कुरा ठगी अन्तर्गत नपर्ने भन्दै अदालतले २०७७ साउन ६ गते अनिललाई  सफाइ दियो।

२०८१ जेठ २१ मा उच्च अदालतले जिल्लाकै फैसला सदर गर्यो। दोस्रो मुद्दामा अदालतले ‘गैरकानूनी रूपमा कम्पनी खडा गरेको नदेखिएको, जाहेरवालाहरूसँग करार गरी ऋण रकम उठाएको, उक्त ऋण रकम उठाउने कार्य पनि सुरुदेखि नै धोका दिने नियतले गरेको भन्ने नदेखिएको, लिखित रूपमा करार गरी भएको कार्यलाई झुक्क्याई ऋण लिएको भन्न नमिल्ने तर्कसहित सफाइ नै दियो।

अदालतले प्रस्ट रूपमा सेयर होल्डरहरूको नाउँमा जारी भएको शेयरको सम्बन्धमा तत्कालीन मुलुकी ऐन र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको कानुनी व्यवस्था आकर्षित नभई सम्बन्धित कम्पनी ऐन, २०६३ को कानुनी व्यवस्था आकर्षित हुने भन्दै ठगी तथा नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको कसुर गरेको भन्ने नेपाल सरकारको दाबी नै पुग्न नसक्ने ठहर गर्यो।

गजमेर १९ महिना हिरासत र कारागारमा बसेर अन्तमा निर्दोष साबित भए। उनी कारागार बाहिर त आए। तर बाहिर आउँदा उनको व्यवसाय र आर्थिक अवस्था ध्वस्त भइसकेको थियो।

तर  यी सबै घटनाक्रमको प्रारम्भ जसका कारण भएको थियो उनले अहिलेसम्म पनि पाएको त्यो ४५ लाखको चेक नसाट्दा अनिल झन् छक्क छन्।

“मुद्दा बुझेको व्यक्तिले यस्तो प्रकृतिको मुद्दा नै दर्ता गर्दैनथे। त्यतिबेला प्रहरीले मलाई किन अनेक मुद्दा लगायो?,’ गजमेर भन्छन् “जबरजस्ती चेक काट्न लगाएको विरुद्धको मुद्दा, गृहले बदनियतपूर्ण रूपमा हिरासतमा राखेकोबारे सुरु गराएको छानबिन अनि अदालतको मानहानिको मुद्दामा प्रतिशोध लिन बाहेक अन्य के कारण थियो र मलाई यति धेरै दुख दिन?” 

अनि कार्यालय भयो लिलाम

उनी कारागार बाहिर त आए। तर ठक्कर खानेक्रम रोकिएको थिएन। पहिलो त उनले जो कानुन व्यवसायीलाई विश्वास गरेका थिए उनका कारण अदालतमा दायर भएका मुद्दा नै हारे। अदालतको अवहेलनाको अन्तिम सुनुवाइमा त उनको पक्षको कानुन व्यवसायी नै गइदिएनछन्। अनि अदालतबाट एकतर्फी बहसका आधारमा विपक्षमा आदेश आयो। अर्को मुद्दाको अवस्था पनि उस्तै भयो।

यति मात्रै हैन, कालिकाटावरमा रहेको उनको कार्यालय समेत लिलाम भइसकेछ। यसमा काठमाडौं महानगरपालिका अनि कालिकाटावरका मालिकको सिधै बदनियत देखियो।

बालुवाटारको कालिकाटावरमा उनको माई इन्भेस्टमेन्ट र ब्राइट इन्भेस्टमेन्टसहित व्यक्तिगत कार्यालय पनि थियो। उनी कारागारबाट छुटेपछि कार्यालय पुगे। तर उनलाई आफ्नै कार्यालयमा जान दिइएन। 

कारण खोज्दै जाँदा त उनी कारागारमा रहेको बेलामा भाडा नतिरेर डेरावाल सम्पर्कहीन भएको भन्दै कार्यालय खाली गराउने भन्दै लिलामै गरिएछ।

टावरकाले स्थानीय वडामा निवेदन दिएछन्। उनी कारागारमा रहेको बारेमा प्रहरीले लिखित जानकारी दिँदादिँदै कालिकाटावरमा रहेको उनको कार्यालय अगाडि महानगरले उपस्थित हुन आउनेबारे सूचना टाँसेर “उपस्थित नभएको” भन्दै सामान लिलामी प्रक्रियामा लगेर पछि कालिकाटावरको प्रमुख विक्रम पाण्डेले सामान सकारेको खुल्यो।

“कार्यालयमा मेरो मुद्दाबारे प्रमाणहरू थिए। श्रीमती कार्यालयमा जान खोज्दा दिइएन। म हिरासतमा रहेकोबारे प्रहरीले पत्र पनि दिएको थियो। तर ती सबै पक्ष नहेरी म सम्पर्कहीन भएको भन्दै कानुनी छिद्रमा खेलेर कार्यालय पनि कब्जा गरेछन्,” उनले भने “लिन बाँकी भाडा बढीमा १५ लाख होला। तर म हिरासतमा भएको मौकामा कार्यालयका करोडौँ मूल्यका सामानहरू कौडीको भाउमा कब्जा गरेछन्। यो हदसम्म बदमासी होला भन्ने मैले सोचेको थिइन।”

“म एक्लैले दोष लिन्न”

गजमेरको घटना उकेराले तीन महिना अगाडि जानकारी पाएको थियो, जुन समयमा विश्वराज पोखरेल नेपाल प्रहरीको पूर्व एआइजीको हैसियतमा थिए। गजमेरको दाबी परीक्षणबिना सहजै समाचार प्रकाशित गर्न सक्ने खालको थिएन।

उनका कानुनी कागजपत्र मात्रै हैन त्यसबेला जोडिएका व्यक्तिहरू, मिसिल र उनी संलग्न कम्पनीको काम र कानुनी दायरा सबै पक्षको अध्ययनकैक्रममा एकाएक पोखरेल घण्टीघरमा गए। रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने कारागारमै थिए। पोखरेलले घण्टीघरमा कसम खाए “रवि लामिछानेमाथि प्रहरीले प्रतिशोध साँधेर मुद्दा दर्ता गरेकाले म लड्न आएको हुँ।” 

प्रहरी सङ्गठनमा ३० वर्ष काम गरेर एआइजी तहबाट अवकाश पाएका उनले सार्वजनिक रूपमा प्रहरीले प्रमाणको आधारमा हैन प्रतिशोध पनि साँध्छ भनेर स्विकारेपछि उकेराले उनी संलग्न यो घटनाक्रमबारे थप मिहिन रूपमा अध्ययनलाई निरन्तरता दियो।

प्राप्त प्रमाणले एसएसपीको रूपमा काठमाडौं परिसरमा काम गर्दा उनले पदीय अधिकार दुरुपयोग गर्दै अनिलमाथि प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको देखायो।

अनिलको घटनाबारे विश्वराजसँग सोध्दा उनीबाट आउने जवाफ पूर्वानुमानयोग्य नै थियो। प्रमाणले उनमा प्रतिवादको हैसियत देखाएकै थिएन। भयो पनि त्यस्तै।

उकेराले अनिलको घटनाबारे पोखरेललाई सोध्दा उनले “काठमाडौँ प्रहरी परिसर प्रमुखहुँदा धेरै मुद्दा आएको र आफूले कुनै व्यक्ति विशेषलाई लक्षित गरी कुनै पनि मुद्दा नचलाएको” दाबी गर्दै भने “तपाईँले नाम लिनु भएको गजमेरजीको कुरा मैले सम्झन सकिन। एउटा पुलिस अफिसर हुँदा प्रक्रिया नै पुगेर मुद्दा दर्ता गरेको हुँला। हामीले दर्ता गरेका धेरैजसो सरकारवादी मुद्दा हारेकै छन्। उहाँको मात्रै हारेको हैन। प्रहरीहुँदा गरेको काम म व्यक्ति मात्रैले दोष लिन्न।”