ट्यारिफ स्थगित गर्दै ट्रम्पको दाबी, ग्रीनल्यान्डबारे नयाँ 'डिल'को रूपरेखा बन्यो

काठमाडौं : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ग्रीनल्यान्डका विषयमा केही युरोपेली मुलुकमाथि लगाउने भनिएको भन्सार (ट्यारिफ) योजना तत्कालका लागि स्थगित गर्ने घोषणा गरेका छन्। फेब्रुअरी १ देखि लागू गर्ने चेतावनी दिइएको ट्यारिफ अब नलगाइने उनले बताए। 

नाटोका महासचिव मार्क रुट्टेसँग भएको भेटपछि ट्रम्पले ट्यारिफ नलगाउने निर्णय लिए। भेटका क्रममा ग्रीनल्यान्ड तथा समग्र आर्कटिक क्षेत्रलाई लिएर भावी सम्झौताका लागि प्रारम्भिक रूपरेखा तय भएको ट्रम्पले दाबी गरे।

ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ‘टुथ सोसल’ मा लेख्दै उक्त सहमति अमेरिका र सबै नाटो सदस्य राष्ट्रका लागि लाभदायक हुने उल्लेख गरे। “नाटो महासचिवसँगको भेटपछि ग्रीनल्यान्ड र सम्पूर्ण आर्कटिक क्षेत्रसम्बन्धी भावी सम्झौताका लागि रूपरेखा बनेको छ। यो सहमति कार्यान्वयनमा आएमा अमेरिका र सबै नाटो राष्ट्रका लागि उत्कृष्ट हुनेछ,” उनले लेखे।

यसै आधारमा फेब्रुअरी १ बाट लागू हुने भनिएको ट्यारिफ नलगाइने उनले स्पष्ट पारे। साथै, ग्रीनल्यान्डसँग सम्बन्धित ‘गोल्डेन डोम’ परियोजनाबारे पनि थप छलफल हुने उनले बताए। ट्रम्पका अनुसार ग्रीनल्यान्डसम्बन्धी वार्ताको जिम्मेवारी उपराष्ट्रपति जेडी भान्स, विदेशमन्त्री मार्को रुबियो, विशेष दूत स्टिभ विटकफ लगायतका उच्च अधिकारीलाई दिइएको छ। उनीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछन्।

यसअघि विश्व आर्थिक मञ्च (डब्लुईएफ) को ५६औँ वार्षिक सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै ट्रम्पले ग्रीनल्यान्डबारे युरोपेली सहयोगीसँग ‘तत्काल वार्ता’ आवश्यक रहेको बताएका थिए। उनले ग्रीनल्यान्ड नाटोका लागि खतरा नभई बरु सुरक्षा मजबुत बनाउने तर्क गरे। 

डेनमार्कको स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनल्यान्ड अमेरिकाको नियन्त्रणमा आएमा त्यसको विकास र सुरक्षामा सुधार आउने र यसले अमेरिका तथा युरोप दुवैलाई फाइदा पुग्ने ट्रम्पको दाबी छ। “युरोप र अमेरिकाका लागि ग्रीनल्यान्ड सुरक्षित बनाउने क्षमता अमेरिका एक्लैसँग छ,” उनले भने।

ट्रम्प लामो समयदेखि ग्रीनल्यान्ड अधिग्रहणको पक्षमा उभिँदै आएका छन्। यस विषयमा सहमति नभए युरोपेली मुलुकमाथि २०२६ फेब्रुअरी १ देखि १० प्रतिशत र जुन १ देखि २५ प्रतिशत ट्यारिफ लगाउने चेतावनी समेत उनले दिएका थिए। यद्यपि डेनमार्क, ग्रीनल्यान्ड तथा युरोपेली नेताहरूले ग्रीनल्यान्ड बेच्ने प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै आत्मनिर्णयको अधिकार आफ्नो भएको स्पष्ट पार्दै आएका छन्। यस विषयले नाटोभित्र समेत चासो र चिन्ता बढाएको छ।