रविमाथिको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग फिर्ता लिन महान्यायाधिवक्ता सविताले गरेको ६ कु-तर्क

काठमाडौं : रवि लामिछानेमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग हटाउन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले यी दुवै कसुर कायम राख्दा पीडितहरूले मिलापत्रको माध्यमबाट आफ्नो रकम फिर्ता पाउने न्यायको ढोका बन्द हुने तर्क गरेकी छिन्।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले अभियोग पत्रबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोगहरू अभियोग पत्रबाट हटाउन स्वीकृत दिए पनि उनीमाथिको सहकारी ठगीको अभियोग भने कायम रहेको छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको आधिकारिक वेभसाइटमा राखिएको निर्णयमा रविमाथि सहकारी ठगीबारे लागेको अभियोगको मुख्य आधार संसदीय विशेष छानबिन समिति, २०८१ को प्रतिवेदन रहेको र त्यसमा सहकारी संस्थाबाट रकम गोर्खा मिडिया प्रालिमा आउने प्रक्रियामा लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने प्रमाण नदेखिएको दाबी गरिएको छ। तर सहकारी ठगीको अभियोग मात्र हटाइएको छैन।

रविमाथि तीन अभियोग लागेको र तीनै अभियोग अभियोग पत्रबाट हटाउँदा मुद्दा फिर्ता लिए समान हुने भएपछि पूर्व प्रधानन्यायाधीश समेत रहेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहितको निर्देशनमा चलाखी गर्दै मुख्य दुई अभियोग अभियोग पत्रबाट हटाउने निर्णय भएको हो।

सरकार वादी भएको मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिन सकिँदैन। अर्को समस्या एकै अभियोगमा एक भन्दा बढी व्यक्ति प्रतिवादी भएको अवस्थामा एक व्यक्तिको मात्र मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन।

रविको मुद्दा फिर्ता लिँदा गोर्खा मिडियाबाट सहकारी ठगीमा जोडिएका जीवी राइसहित सबैको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने देखिएपछि प्रधानमन्त्री कार्की र सविताको सल्लाहमै रविको हकमा दुई गम्भीर अभियोग फिर्ता लिने सहमति भएको देखिन्छ।

त्यही सहमति अनुसार अभियोग फिर्ताको गोप्य तयारी भइरहेकोबारे उकेराले मंगलबार सार्वजनिक गरेको थियो। बुधवार नेपाली कांग्रेसको विवादमा मुलुकको ध्यान तानिएको मौका छोपेर महान्यायाधिवक्ता अभियोग पत्र सच्याउन स्वीकृति दिइन्।

सविता भण्डारीले गरेको निर्णयका तर्क

संसदीय समितिको प्रतिवेदन : सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग सच्याउन स्वीकृत दिँदा सविताले संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई मुख्य आधार बनाएको देखिन्छ। त्यसमा रवि प्रत्यक्ष संलग्न नरहेको र रकम गोर्खा मिडियामा आइसकेपछि सोको सञ्चालन खर्च प्रक्रियामा मात्र रविको सहभागिता देखिएको संसदीय समितिको निष्कर्ष रहेको तर्क गरिएको छ।

मिलापत्रमा बाधा : सहकारी ऐन, २०७४ (संशोधन सहित) को दफा १३१ (क) अनुसार सहकारी ठगीमा मिलापत्र हुन सक्ने प्रावधान रहेको तर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लागेमा मिलापत्र गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै मिलापत्रका लागि मुख्य दुई अभियोग हटाउनु पर्ने निर्णयमा तर्क गरिएको छ।

न्यायमा सहजता : संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग कायम राख्दा पीडितहरूले मिलापत्रको माध्यमबाट आफ्नो रकम फिर्ता पाउने न्यायको ढोका बन्द हुने महान्यायाधिवक्ताको तर्क छ । निर्णयमा न्यून आय भएका बचतकर्ताहरूको कठिन परिश्रमबाट आर्जन गरिएको रकम यथाशक्य चाँडो फिर्ता हुने वातावरण बनाउनु राज्यको प्राथमिक कर्तव्य रहेको उल्लेख छ।

पीडितलाई मर्का : संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सजाय भएमा बिगो रकम पीडितले पाउनुको साटो राज्यको नाममा जफत हुन सक्ने सम्भावना रहेको र यसले पीडितको मर्म विपरीत हुने तर्क गरिएको छ।

सम्पत्ति व्यवस्थापन: संगठित अपराधको अभियोग हटेमा मात्र सहकारी वा सम्बन्धित कम्पनीहरूको सम्पत्ति बेचबिखन गरी बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने बाटो खुल्ला रहने निर्णयमा तर्क गरिएको छ।

जाहेरीकर्ताको घोषणा :  सुप्रिम सहकारीका जाहेरवाला नारायण बहादुर पहराईले रवि लामिछाने विरुद्ध आफूले किटानी जाहेरी नदिएको र प्रहरीले ब्यहोरा फरक पारेर नक्कली कागज तयार गरेको भनी अदालतमा दिएको स्वघोषणालाई गम्भीर आधार मानिएको छ। उक्त स्वघोषणाले मुद्दा अभियोजन गर्दाको अवस्थाभन्दा फरक स्थिति सिर्जना गरेको महान्यायाधिवक्ताको ठहर छ ।

यी तर्कका आधारमा उनले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ मा रहेको दायर भइसकेको अभियोग पत्र संशोधन गर्न सकिने प्रावधानलाई टेकेर रविको महत्वपूर्ण दुई अभियोग फिर्ताको निर्णय गरिन्।

यसमा चितवन जिल्ला अदालतमा दायर अभियोग पत्रमा ठगी सम्बन्धी मात्र कसुर देखिएको भन्दै अन्य जिल्ला (कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही, पर्सा) मा पनि सोही बमोजिम अभियोग कायम गर्नु उपयुक्त हुने उनको तर्क छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध स्वतन्त्र अभियोग हैन

सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध स्वतन्त्र अभियोग भन्दा पनि कसैले कुनै अपराध गर्दा अपनाएको शैली र त्यसबाट आर्जित रकम व्यवस्थापनको आधारमा थप हुने अभियोग हो। कसैले कुनै अपराध  गर्दा संगठित शैली अपनाएमा उसलाई सम्बन्धित अभियोगसँगै संगठित अपराध मुद्दा समेत थप हुन्छ।

संगठित अपराध सम्बन्धी ऐनमा ‘कसैले आपराधिक समूहको लाभको लागि, आपराधिक समूहको निर्देशनमा, आपराधिक समूहको तर्फबाट, आपराधिक समूहसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भई जानी जानी कुनै गम्भीर अपराध गरेमा निजले संगठित अपराध गरेको मानिने’ उल्लेख छ।

रविले जीवी राईसहितसँग मिलेर गोर्खा ब्रोडकास्टिङ मिडिया मार्फत सहकारी ठगी गरेको र सो सहकारी ठगी गर्दा संगठित शैली अपनाएको दाबीसहित संगठित अपराध सम्बन्धी कसुर समेत जोडिएको थियो। यसरी आपराधिक गतिविधिबाट आर्जित सम्पत्तिलाई अन्य स्रोत देखाई सम्पत्ति वैध बनाउने कार्य गरेको खुलेमा त्यस्ता व्यक्तिमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी थप कसुर लाग्छ।

रविले दिएको निवेदनमा एकै प्रकृतिको कसुर भए पनि कतै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित त कतै ठगी मात्र लगाएकोलाई मुद्दा फिर्ताको मुख्य आधार बनाउन खोजेका छन्। महान्यायाधिवक्ता निर्णयमा समेत यो उल्लेख छ।

तर, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सम्बन्धित आरोपीको समग्र सम्पत्ति र स्रोत खोजिने भएकाले व्यक्तिमाथि एक ठाउँमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लागेपछि अन्य स्थानमा समान अभियोग लाग्दैन। संगठित लाग्ने/नलाग्ने ठगीको प्रकृतिमा भर पर्छ। यसको आधारमा भण्डारीले दुई अति गम्भीर अभियोगबाट रविलाई मुक्त गराउन गरेको निर्णयमा तर्क भन्दा कुतर्क बढी देखिन्छ।

असमान निर्णय

रविमाथिको दुई गम्भीर अभियोग फिर्ता गर्ने निर्णयको मुख्य पक्ष सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग ठगीसँग जोडिँदा पीडितसँग मेलमिलाप हुन गाह्रो भएको र पीडितले रकम फिर्ता पाउन विलम्ब भएको तर्क गरिएको छ।

सहकारी ठगीसँग जोडिएर रवि मात्रै जीवी राइलगायतहरुमाथि पनि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लागेको छ। ठगीको रकमको आधारमा मुख्य देखिएका उनीहरूमाथि यी दुई अभियोग कायम रहँदा मेलमिलाप सम्भव हुन्न। पीडितले रकम फिर्ता पाउन सक्दैनन्। तर महान्यायाधिवक्ता यो मुद्रामा जोडिएका रविको मात्र दुई अभियोग फिर्ताको निर्णय गरेकाले यो कानुनी आधार भन्दा पनि राजनीतिक प्रभाव बढी देखिन्छ।

राज्यको निकायले नागरिकमाथि समान व्यवहार गर्नुपर्छ। त्यसैको आधारमा मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी कार्यविधिमा एकै मुद्दाका धेरै प्रतिवादी भएको अवस्थामा कुनै एक ब्यक्तीको मात्र मुद्दा फिर्ता लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। तर रविको हकमा सुशासन र जवाफदेहिताको मागसहित भएको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारको सक्रियतामा आफ्नै देशका नागरिकमाथि असमान व्यवहार भयो।