द ब्रिटिश कलेजका सीईओले ढाँटेपछि शिक्षामन्त्री पुनले भने "अनुमती नलिएर दुबई पठाउनु मानवतस्करी जस्तै हो"

काठमाडौं : द ब्रिटिश कलेजका सीईओ तथा संस्थापक राजन कँडेलले गत बिहीबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्रालयकै अनुमतिमा विद्यार्थी पठाएको दाबी गरे। छलफलमा रहेका शिक्षामन्त्री महावीर पुनले कँडेलको दाबी ठाडै अस्वीकार गर्दै गैरकानुनी काम गर्ने अनि ढाँट्ने भनेर हप्काए। 

कलेजले चार वर्षे कोर्ष भन्दै पैसा असुलेर सयौं विद्यार्थीलाई गैरकानुनी रूपमा दुबई पठाएको र त्यहाँ अलपत्र पारेको प्रमाणहरु सार्वजनिक भएपछि मन्त्रालयले कँडेललाई छलफलमा बोलाएको थियो। त्यहाँ उनले कानुनी रुपमै पठाएको दाबी गरे पनि मन्त्रालयको सूचीमा पनि दुबईको कुनै कलेजसँग सम्बन्धन लिएको देखिएन।

अनि छलफलमा मन्त्री पुनले भने, ‘तपाईंले विद्यार्थीहरूलाई दुबईमा पठाउने काम इलिगल हो। पहिलो कुरा त त्यहाँको कलेजमा विद्यार्थी पठाउने भनिएको अनुमति तपाईंहरूले मन्त्रालयबाट लिएकै देखिएन।’

द ब्रिटिश कलेजले विद्यार्थीहरूलाई ‘इन्टर्नसिप’ र ‘क्रेडिट ट्रान्सफर’ का नाममा दुबई पठाउने तर त्यहाँ पुगेपछि विद्यार्थीहरूले लेबरको रूपमा काममा लगाउने, कलेजको अस्तित्व शंकास्पद रहेको र विचल्लीमा परेको गुनासोसहित विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएपछि यो विषय मन्त्रालयसम्म पुगेको थियो।

मन्त्री र सीईओबीच चर्को सवाल-जवाफ
छलफलको सुरुमै सीईओ कँडेलले आफ्नो कलेजमाथि लागेको मानव तस्करी, ठगी र विद्यार्थीलाई अलपत्र पारेको आरोप केवल प्रतिस्पर्धीहरूले चलाएको हल्ला र भ्रम मात्र भएको दाबी गरेका थिए। उनले कलेजको सेवा सुविधामा केही कमीकमजोरी भए पनि गैरकानुनी काम नगरेको तर्क गरे।

तर, मन्त्री पुनले कँडेलको सो भनाइलाई प्रतिवाद गर्दै कलेजले बिनाअनुमति विद्यार्थी विदेश पठाउनु मानव तस्करीसरहको अपराध भएको बताए। मन्त्री पुनले कँडेललाई सचेत गराउँदै भने, ‘अरू कुरा थाहा छैन। तपाईंले विद्यार्थीहरूलाई दुबई पठाउने काम पूर्णतः गैरकानुनी हो। तपाईंले बेलायततिर पठाउनुभयो होला। अरू ठाउँमा पठाउनुभयो होला, त्यो थाहा भएन। तर, दुबईमा पठाउने काम इलिगल नै हो।’ 

मन्त्रीको यस्तो टिप्पणीपछि सीईओ कँडेलले मन्त्रीलाई बीचमै रोक्दै आफूहरूले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिएको दाबी गरे।

उनले भने, ‘मन्त्रीज्यू, एनओसी लिएर गएको छ। यो अलि मिलेन। यी प्राविधिक कुरा हुन्। त्यसरी भनिदिनुभयो भने अनर्थ लाग्छ। हामीमाथि त्यत्तिकै अनि गम्भीर आरोप लागिरहेको बेला मन्त्रीज्यूले त्यसो भन्न भएन।’

कँडेलको यो प्रतिरक्षालाई मन्त्री पुनले तत्काल खण्डन गरे। उनले एनओसी व्यक्तिगत रूपमा विद्यार्थीले लिने प्रक्रिया र कलेजले संस्थागत रूपमा विद्यार्थी स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया फरक रहेको र दुबईको हकमा कलेजले बदमासी गरेको स्पष्ट पारे।

‘हैन हैन। पहिला कसरी त्यो दर्ता भयो, त्यो छुट्टै कुरा हो। त्यसको पनि छानबिन गर्नुपर्छ। तर, अहिले त्यो दुबईमा भएको कलेजमा गएर विद्यार्थीहरूले दुःख पाएको देखियो। एउटा नेपाली नागरिक/विद्यार्थी बाहिर गएर अलपत्र भयो भनेर आएपछि हामीले त हेर्ने नै भयौँ।’

मन्त्रालयमा विद्यार्थीको छड्के र बाउन्सर काण्ड
बिहीबारको उक्त छलफल कुनै औपचारिक पूर्वनिर्धारित बैठक थिएन। पीडित विद्यार्थीहरूका अनुसार सीईओ कँडेल मन्त्रालयमा बारम्बार जाने र गुपचुप रूपमा कुरा मिलाउन खोज्ने गरेको सुइँको पाएपछि उनीहरू मन्त्रालय पुगेका थिए।

यसअघि मन्त्रालयले बोलाएको त्रिपक्षीय छलफलमा कँडेल अनुपस्थित भएका थिए, जसले गर्दा विद्यार्थीहरू उनीसँग प्रत्यक्ष सवाल–जवाफ गर्न चाहन्थे।

पीडित विद्यार्थी प्रियंका नेपालले मन्त्रालयको माहोलबारे उकेरासँग भनिन्, ‘सर कहिले पनि नआउने। मन्त्रालयमा चाहिँ एक्लै गएर सबैसँग भेट्ने गरेको हामीले थाहा पायौँ। त्यही भएर त्यस दिन पनि हामीलाई नबोलाए पनि हामी पनि मन्त्रालयमा गयौँ। सुरुमा हामीलाई भित्र जान दिएको पनि थिएन। हामी झगडा गरेरै भित्र गयौँ। गीता रेग्मी म्यामले रोक्ने कोसिस गर्नुभएको थियो। सरले के भन्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई प्रत्यक्ष सुन्नु थियो। कलेजलाई कारबाही र हाम्रो माग सम्बोधन हुनैपर्छ।’

छलफलमा सीईओ कँडेल आफ्ना निजी बाउन्सर सहित पुगेका थिए। मन्त्रालयजस्तो संवेदनशील सरकारी निकायमा बाउन्सर लिएर आएको र विद्यार्थीलाई धम्काउने शैली देखाएपछि स्थिति तनावपूर्ण बनेको थियो। मन्त्री पुनले आक्रोशित हुँदै बाउन्सरलाई पानीको बोतल फ्याँकेर बाहिर निस्कन आदेश दिएपछि मात्र छलफल अघि बढेको थियो।

फाइभ स्टारको सपना र लेबर कार्डको यथार्थ
छलफलको मुख्य विषय कलेजले विद्यार्थीलाई देखाएको प्रलोभन र दुबईको वास्तविकतामा केन्द्रित थियो। कलेजले काठमाडौंमा भर्ना हुँदा विद्यार्थीलाई दुबईका फाइभ स्टार होटलमा इन्टर्नसिप गराउने र राम्रो कमाइ हुने सपना बाँडेको थियो। तर, वास्तविकतामा विद्यार्थीहरूले त्यहाँ गएर ‘लेबर कार्ड’ बनाएर तल्लो स्तरको काम गर्नुपरेको थियो।

मन्त्री पुनले कँडेललाई प्रश्न गरे, ‘दुबई फाइभ स्टार होटेलमा इन्टर्नसिप गराइदिन्छु भन्ने अनि त्यता गएपछि रोडमा इन्टर्नसिप हुन्छ? विद्यार्थीलाई काम गर्न अनुमति छैन भनेर कागज बनाएपछि त्यहाँ गएर लेबर कार्ड बनाइदिने?’

यसको जवाफमा सीईओ कँडेलले ‘दुबईको लेबर कार्ड त मेरो पनि छ’ भन्दै गैरजिम्मेवारपूर्ण कुतर्क पेश गरे। उनले दुबईमा इन्टर्नसिप गरे पनि काम गरेपछि ‘लेबर कार्ड’ अनिवार्य बनाउनुपर्ने जिकिर गर्दै कलेजबाट अनुमति लिएरै काम गर्न पाउने दाबी गरे।

मन्त्री पुनले कलेजको दाबीलाई खण्डन गर्दै विद्यार्थीहरू आफैँले दुःख गरेर काम खोज्नुपरेको वास्तविकता औँल्याए।

उनले भने, ‘जो-जसले इन्टर्नसिप गरेको छ, त्यो सबै विद्यार्थीहरू आफैँले हण्डर खाएर, पैसा दिएर, चिनेको मान्छेको सहयोग लिएर गरेको रहेछ। इन्टर्नसिप नखोजेपछि विद्यार्थीहरू अलपत्र भएर यहाँ आएपछि हामीले कारबाही गर्नु पर्छ कि पर्दैन?’

कँडेलले भने नेपाल फर्किएका विद्यार्थीहरूलाई कसैले उचालेको आरोप लगाए।

उनले भने, ‘विद्यार्थीहरूलाई यहाँका केही विद्यार्थीहरूले उचालेर जबर्जस्ती नेपाल ल्याइएको हो। २५ जना विद्यार्थीहरू गएकोमा यिनीहरू आठ जनाबाहेक अरू सबै अहिले पनि दुबईमा राम्रोसँग पढिरहेका छन्।’

कँडेलले अझ अगाडि बढ्दै भने, ‘मन्त्रीज्यूलाई नाम दिन्छु। यहाँ आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूले मानसिक रूपमा तनाव दिएर अन्य विद्यार्थीहरूलाई पनि नेपाल फर्किन बाध्य बनाइरहेका छन्।’

कँडेलको यो भनाइले पीडित विद्यार्थीहरूलाई थप आक्रोशित बनायो। कतिपय विद्यार्थीहरू ‘कलेजले हामीलाई दिएको मानसिक तनाव चाहिँ के हो?’ भन्दै मन्त्रालयमै रोएका थिए।

मन्त्री पुनले सीईओ कँडेललाई चेतावनी दिँदै भने, ‘मैले विद्यार्थी, कलेज, यसअघि आउनुभएको सबै पदाधिकारीको कुरा सुनेको छु। यो तपाईंको हितमा छैन। ब्रिटिश कलेजलाई बचाउनु छ भने आगोमा घिउ थप्ने काम नगर्नुस्। तपाईं अहिले आगोमा घिउ थप्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ।’

पैसे दिएर घटना दबाउने प्रयास
छलफलका क्रममा अर्को सनसनीपूर्ण खुलासा पनि भयो। कलेजले आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूमध्ये १८ जनालाई निश्चित रकम दिएर ‘सेटलमेन्ट’ गराइसकेको तथ्य बाहिर आयो। सीईओ कँडेलले बाँकी विद्यार्थीहरूलाई पनि कलेजमा आएर समस्या समाधान गर्न प्रस्ताव राखेका थिए। उनले दुबईमा विद्यार्थी पठाइएको ‘द उलविच इन्स्टिच्युट’ माथि शंका नगर्न आग्रह गरे।

तर, मन्त्री पुनले पैसा दिएर घटना दबाउने प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि जनाए। उनले भने, ‘१८ जनालाई तपाइँले सोलुसन दिनुभएकोमा उनीहरू खुसी छन् भन्ने मैले विश्वास गरिनँ। कुन अवस्थामा उनीहरूले त्यो स्वीकार गरे? बाहिर-बाहिर कुरा मिलाउनुभयो। छानबिन हुनुभन्दा अगाडि कुरा मिलाएको भए यहाँसम्म पुग्दैनथ्यो।’

मन्त्रालयले छानबिन गरिरहेकै समयमा कलेजले लाखौँको चेक दिएर विद्यार्थीको मुख थुन्न खोजेको प्रमाण यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ।

कँडेलले मन्त्रीलाई केही कागजात दिँदै भने, ‘विद्यार्थी जो-जो छन् आऊ। आजै आऊ कलेजमा म भर्खरै सोलुसन दिन्छु। मन्त्रालयमा बोलाएर राम्रोसँग मिटिङ नै भएको छैन। गालीगलौज बाहेक यहाँ केही भएको छैन। विद्यार्थीहरूले कुन लेभलको शब्द, भाषा बोलिरहेका छन्? असभ्यको पनि एउटा सीमा हुन्छ नि!’

कँडेलले विद्यार्थीलाई ‘असभ्य’ भनेपछि विद्यार्थीहरूले कडा प्रतिवाद गरे। एक विद्यार्थीले आक्रोशित हुँदै भने, ‘हामीलाई बिजोग पारेर तपाइँसँग सभ्य हुने हामी? अहिले कालोमोसो दलिदिउँ न! बरु म जेल जान तयार छु। कलेजलाई कारबाही हुनैपर्छ। विद्यार्थीलाई ठग्ने, विदेशमा अलपत्र पार्ने अझ उल्टै आरोप लगाउने?’

फाउन्डेसन कोर्स: कलेज कि ट्युसन सेन्टर?
छलफलको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो कलेजले सञ्चालन गरिरहेको ‘फाउन्डेसन कोर्स’ को वैधानिकता थियो। कलेजले चार वर्षको ब्याचलर डिग्री भन्दै विद्यार्थी भर्ना गरे पनि सुरुको लामो समय ‘फाउन्डेसन कोर्स’ का नाममा अल्झाउने गरेको पाइएको छ। मन्त्री पुनले यसलाई शैक्षिक बेइमानीको संज्ञा दिए।

मन्त्री पुनले प्रश्न गरे, ‘फाउन्डेसन कोर्स पनि छ महिनाको हुँदो रहेछ। तपाइँले वर्षौं कसरी पढाइरहनुभयो?’

सीईओ कँडेलले मन्त्रीलाई रोक्दै भने, ‘मन्त्रीज्यू, हजुर पनि यसरी एकपक्षीय कुरा नसुनिदिनुस् न! हजुर त जिम्मेवार पदमा हुनुहुन्छ।’

तर मन्त्री पुनले कडा जवाफ फर्काउँदै कलेजलाई ‘ट्युसन सेन्टर’ को हैसियतमा राख्न सुझाव दिए।

उनले भने, ‘नहुने कुराको जानकारी नदिनुस्। हुने कुराको मात्र जानकारी दिनुस्। जस्तै, तपाईंहरू कलेज हो। स्नातक/स्नातकोत्तरसम्म पढाउनुहुन्छ। यो फाउन्डेसन कोर्स भनेको सीटीईभीटीको कुरा हो।’

मन्त्रीले थप स्पष्ट पार्दै निर्देशन दिए, ‘बरु त्यो फाउन्डेसन कोर्सलाई छुट्टै राखेर कन्सल्टेन्सी वा ट्युसन सेन्टर/कोचिङ सेन्टरमा पढाएर यहाँ पास भयो भने मात्र भर्ना गर्नुस्। फाउन्डेसन कोर्स भनेर किन कलेजमा गाभ्नुहुन्छ? फाउन्डेसन कोर्स भन्ने कुरा तपाइँहरूले हटाइदिनुस्। जापानी भाषा, कोरियन भाषा पढाउनेजस्तो इन्स्टिच्युट खोलेर पढाएको भए यस्तो हुँदैनथ्यो।’

सम्बन्धित समाचार