असन्तुष्ट पक्षले भन्यो : विशेष महाधिवेशन विधानको बाध्यकारी व्यवस्था हो, नकार्न मिल्दैन

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले पार्टी नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै पुनः ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपा पुगेर नेता देवराज चालिसे नेतृत्वको टोलीले विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता र बाध्यकारी व्यवस्थाबारे नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

पुस १८ गते बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले विशेष महाधिवेशनको औचित्य नरहेको भन्दै गरेको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरूले विधानको सर्वोच्चतालाई चुनौती दिएको भनेका छन्। नेता चालिसेले ५४.५८ प्रतिशत सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित विधिसम्मत रूपमा दर्ता गरिएको प्रस्तावलाई कसैले निष्क्रिय पार्न नसक्ने तर्क गरे।

केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, “विशेष महाधिवेशनको विधानसम्बन्धी व्यवस्था कसैको रहर वा छनोटको विषय नभई बाध्यकारी रहेको कुरा पुनः स्मरण गराउन चाहन्छौं। पौष १८ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले विशेष महाधिवेशनजस्तो गम्भीर विषयमा निर्णय लिँदा विधानको सर्वोपरितालाई स्वीकार गर्न नसकेको हामीलाई महसुस भएको छ।”

ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेता चालिसेले नेतृत्वले विधानको धारा १७ (२) को व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरेको आरोप लगाए। नेतृत्वलाई प्रश्न गर्दै उनले भनेका छन्, “विधानको कुन व्यवस्थाबाट विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव निष्क्रियको ठहर गरिएको ? विधानको कुन धाराको अधिकार प्रयोग गरी ‘विशेष अधिवेशनको औचित्य नरहेको’ एकतर्फी निर्णय गरिएको हो ? के केन्द्रीय समिति तथा कार्यसम्पादन समितिका निर्णयहरू विधान अधीनस्थ हुनु पर्दैन ?”

नेता चालिसेले आफूहरूले आगामी निर्वाचनभन्दा अगाडि नै महाधिवेशन चाहेको स्पष्ट पार्दै विधानको बाध्यकारी व्यवस्था लागू गर्न माग गरे। “विशेष महाधिवेशनको निर्णयमा ध्यानाकर्षण पत्र दर्ता गरेका छौं। पुनः ध्यानाकर्षण पत्र पेस गरेका हौं। विशेष महाधिवेशन आह्वान गरियोस्,” उनले भने।

विधानको धारा १७ (२) ले विशेष महाधिवेशनको परिकल्पना गरेको र सोही बमोजिम प्रस्ताव दर्ता भइसकेको अवस्थामा नेतृत्वले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुको विकल्प नरहेको उनीहरूको अडान छ। चालिसेले भने, “चुनाव पूर्व अधिवेशन मागेका हौं क्यालेन्डर होइन। विधानको १७ (२) बमोजिम बाध्यकारी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न हामी माग गर्दछौं।”