चिकित्सक संघको उपाध्यक्षका उम्मेदवार डा. शाहीको पक्षमा उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं : नेपाल चिकित्सक संघको आसन्न निर्वाचनमा बागमती प्रदेश संयोजक (उपाध्यक्ष) पदमा उम्मेदवारी दिएका डा. अरुण शाहीको पक्षमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ।

संघको निर्वाचनले उनको मनोनयन गर्दाको कागजातमा भएको त्रुटि औँल्याउँदै उम्मेदवारी नै खारेजी गरिदिएपछि डा. शाही उम्मेदवारी कायम हुनुपर्ने माग राख्दै उच्च अदालत पुगेका थिए।

नेपाल चिकित्सक संघ निर्वाचन नियमावली, २०७० मा पनि उम्मेदवारी खारेज हुने आधारको रूपमा नदेखिएको औँल्याउँदै अदालतले उनको पक्षमा नै आदेश दिएको हो।

रिट निवेदन अन्तिम किनारा नभएसम्मका लागि रिट निवेदक डा. शाहीको मनोनयन खारेज गर्ने गरी २०८२ पुस ५ को सूचना  र पुस ९ को निर्णयअनुसारको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन नेपाल चिकित्सक संघ, संघको केन्द्रीय कार्य समिति र संघको केन्द्रीय निर्वाचन समितिकालाई पाटन उच्च अदालतले पुस १४ मा अन्तरिम आदेश दिएको हो।
 
संघको बागमती प्रदेश उपाध्यक्ष पदमा मनोनयन दर्ता भइसकेको अवस्थामा २०८२ पुस ५ को नेपाल चिकित्सक संघ निर्वाचन समितिको सूचनामा रिट निवेदक डा. शाहीको सो उम्मेदवारी खारेज गर्ने आधारको रूपमा रहेको नोटरी पब्लिक ऐन, २०६३ को दफा १९(ज) अस्तित्वमा नदेखिएको अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले यसअघि नै  संघलाई पत्र काट्दै डा. शाहीलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी गराउन निर्देशन दिए पनि संघको निर्वाचन समितिले अटेर गरेको थियो।