द कँडेल ग्रुपको ब्रिटिस कलेजमाथि ठगी र मानव तस्करीको आरोप कति सत्य ! (एक्सप्लेनर)

काठमाडौं : थापाथलीमा रहेको द ब्रिटिस कलेज अहिले अशान्त छ। कलेज सञ्चालकहरूले झुक्क्याएर रकम असुलेको र दुबइमा इन्टर्नसिप भनेर कामदारका रूपमा पठाएको भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्।

विवाद बढ्दै जाँदा विद्यार्थी सङ्गठनहरूको समेत प्रवेश भयो यसमा। यसले विवाद बढाएर तोडफोडको चरणसम्म पुर्यायो। राज्य पक्षबाट न्याय नपाएको भन्दै विद्यार्थीहरू दुर्गा प्रसाईँको सहयोग माग्न समेत गए। उनीहरूले शिक्षा मन्त्रालयमा समेत निवेदन दिए। तर विवाद समाधानको साटो थप जटिल बन्दै गएको छ।

विद्यार्थीहरू आफूहरूमाथि शिक्षाको नाममा ठगी भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा समेत सक्रिय भएका छन्। निरन्तर कलेज क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। शिक्षा मन्त्रालयले समस्या पहिल्याउन समिति गठन गरिसकेको छ। 

विद्यार्थी र कलेज प्रशासनबीचबाट सुरु भएको यो विवाद अब एउटा कलेज र विद्यार्थीबिचको सामान्य असमझदारी मात्र नभएर शैक्षिक अनुमति, वैदेशिक इन्टर्नसिप र विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको छ। यसको प्रारम्भ कसरी भयो र अहिलेसम्म के-के भयो? यसबारे उकेराको एक्सप्लेनर।

१. विवादको सुरुवात: 'शिक्षाको आवरणमा कन्सल्टेन्सी'

ब्रिटिस कलेजले अध्ययन गराउने ब्याचलर्स अफ हस्पीट्यालिटी म्यानेजमेन्टको विषयबाट विवादको सुरुवात भएको हो। कलेजले यसलाई पूर्ण कोर्स भनेर भर्ना गरे पनि भित्री रूपमा यसले 'पाथवे' मोडल अपनाएको देखिएपछि विवाद चर्किएको हो।  यसको मुख्य विवादित पक्षहरू यस प्रकार छन्:

अनुमतिको दुरुपयोग : शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार कलेजले हस्पिटालिटीमा केवल १ वर्षको 'नन-क्रेडिट फाउन्डेसन कोर्स' को मात्र अनुमति लिएको छ। यस्तो कोर्सको अङ्क स्नातकको मूल डिग्रीमा जोडिँदैन। तर, कलेजले यसैलाई स्नातकको पहिलो वर्षको रूपमा व्याख्या गर्दै लाखौँ रुपैयाँ असुलेको आरोप छ।

अवैध रूपमा दुबई : नेपालको कानुनअनुसार शैक्षिक संस्थालाई विद्यार्थी विदेश पठाउने (कन्सल्टेन्सी) अधिकार हुँदैन। तर, ब्रिटिस कलेजले विद्यार्थीलाई काठमाडौँमा एक वर्ष पढाएर दुई वर्षका लागि दुबई पठाउने गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयले यो प्रक्रियालाई अनुमतिबिनाको काम र अवैध भनेको छ।

 २. दुबईको 'द वुल्विच इन्स्टिच्युट' को रहस्य

कलेजले विद्यार्थीलाई दुबई पठाउँदा जुन संस्थाको नाम लिएको छ, त्यहाँ नै सबैभन्दा ठूलो 'धोखा' भएको विद्यार्थीहरूको दाबी छ। कलेजले विज्ञप्तिमै उल्लेख गरेको संस्था पनि शैक्षिक नभई व्यवसायीक तालिम दिने देखियो। त्यसमा शिक्षा मन्त्रालयको अध्ययनमा उसले युएइको कुनै कलेजसँग सम्बन्धन नलिएको र बेलायतको दुई संस्थासँग मात्र सम्बन्धन लिएको देखिन्छ।

अनुमति नै शंकास्पद : कलेजले विज्ञप्तिमा द वुलविच इन्स्टिच्युट, दुबई, संयुक्त अरब इमिरेट्सको प्रचलित कानुनबमोजिम त्यहाँको सम्बन्धित नियामक निकायको स्वीकृति तथा मान्यतामा सञ्चालनमा रहेको एक स्वतन्त्र शैक्षिक संस्था भएको दाबी गरेको छ। तर यो एकेडेमिक हो कि भोकेस्नल भन्ने खुलाएको छैन।

विश्वविद्यालय कि तालिम केन्द्र ? : कलेजले दुबइको 'द वुल्विच इन्स्टिच्युट' मा विद्यार्थीहरुलाई इन्टर्नसिपका लागि पठाएको देखिन्छ। तर यो एकेडेमिक विश्वविद्यालय नभएर केवल 'भोकेसनल सर्टिफिकेट' (सीपमूलक तालिम) दिने संस्था मात्र भएको खुल्यो। यहाँबाट प्राप्त हुने 'हाइयर नेसनल डिप्लोमा' ले पूर्ण एकेडेमिक डिग्रीको मान्यता पाउने देखिएन।

दुबइको कम्पनी र नेपालको सम्बन्ध : द ब्रिटिस कलेजको कार्यकारी अध्यक्ष रहेका राजन कँडेल नै दुबइमा रहेको द वुल्विच इन्स्टिच्युटको सिइओ छन्।  उनी द कँडेल ग्रुपका प्रमुख हुन्। नेपालमा उनको कार्यालय द ब्रिटिस कलेज रहेकै भवनमा छ। उनी बेलायतको द वुल्विच कलेजमा समेत आबद्ध छन्। यो पनि एकेडेमिक नभई भोकेस्नल ट्रेनिङ दिने उसकै आधिकारिक वेभसाइटमा उल्लेख छ।

उनको पोर्टफोलियोमा द ब्रिटिश कलेजबारे उल्लेख छ। तर कलेजको आधिकारिक वेभसाइटमा भने यसको सञ्चालक समिती र कर्मचारीबारे समेत केही राखिएको छैन। उनी ब्रिटिश एजुकेशन ग्रुपका म्यानेजिङ डिरेक्टर समेत हुन्।

प्रतिवेदनमा जे देखियो : शिक्षा मन्त्रालयले विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित शिक्षण संस्था सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०८१ मा उल्लेख भएको विवरणमा यस कलेजले युएइको कुनै शिक्षण संस्थाबाट कुनै अनुमति पाएको देखिँदैन। सो प्रतिवेदनमा यस कलेजले बेलायतको दुई वटा कलेजसँग मात्र सम्बन्धन लिएको उल्लेख छ।

नेपाली शिक्षक, विदेशी शुल्क : विद्यार्थी र अभिभावकहरूका अनुसार दुबईमा पढाउनका लागि कलेजले नेपालकै शिक्षकहरू पठाउने गरेको छ। यदि शिक्षक र विद्यार्थी दुवै नेपालकै हुने भए दुबईमा त्यति महँगो शुल्क तिरेर किन पठाएको भन्ने प्रश्न अभिभावकहरूले उठाएका छन्।

३. विद्यार्थीको भोगाइ: 'इन्टर्नसिपको नाममा मानव तस्करी'

दुबई पुगेका विद्यार्थीहरूले त्यहाँ जुन अवस्था भोगे, त्यसले यस विवादलाई थप संवेदनशील बनाएको छ। उनीहरूले इन्टर्नसिपको बहानामा श्रम शोषण भएको र ठगी भएको गम्भीर आरोप लगाएका छन्।

श्रम शोषण : विद्यार्थीहरूलाई 'इन्टर्नसिप' भन्दै होटेलहरूमा १० देखि १२ घण्टासम्म भाँडा माझ्ने, भुईँ पुछ्ने र सरसफाइ गर्ने काममा लगाएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले मासिक करिब ७०० देखि १००० दिराम (नेपाली २५-३५ हजार) मात्र तलब पाउने गरेका थिए, जुन दुबईको आधारभूत खर्च धान्न पनि अपर्याप्त थियो।

आवासको बेहाल: कलेजले सुरुमा आवासको व्यवस्था गर्ने भने पनि विद्यार्थीलाई एउटै कोठामा धेरैजना राख्ने, खानपानको व्यवस्था नगर्ने र पछि होस्टेलबाट समेत निकालेर सडकमा पुर्याएको उनीहरूको दाबी छ।

मानसिक र शैक्षिक क्षति: कतिपय विद्यार्थीहरू मानसिक रूपमा विक्षिप्त भएको भेटियो। कलेजले दिएको सर्टिफिकेट अन्य देश (जस्तै अस्ट्रेलिया) वा नेपालकै अन्य कलेजले 'फेक' (नक्कली) भन्दै स्वीकार नगरेपछि उनीहरूको शैक्षिक भविष्य समेत सङ्कटमा परेको देखियो।

४. कलेजको प्रतिरक्षा

विवाद सतहमा आएपछि ब्रिटिस कलेजले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो बचाउको प्रयास गर्यो। तर विज्ञप्तिमा अधिकांश दाबीहरू मात्र उल्लेख छ। प्रमाणहरू समेटिएको छैन। 

नियोजित आक्रमण: कलेजले विज्ञप्तिमा आफू विरुद्ध लगाइएका 'मानव तस्करी' र 'शोषण' का आरोपहरूलाई पूर्णतः असत्य र मानहानिपूर्ण भनेको छ। तर विद्यार्थीहरुले गरेको दाबीबारे विस्तृत उल्लेख गरेको छैन। उसले पछिल्लो समय कलेजमा भएको तोडफोडलाई 'बाह्य समूहको घुसपैठ' भनेको छ।

विद्यार्थीको सन्तुष्टि: कलेजका अनुसार ५१ जनामध्ये ९ जना मात्र असन्तुष्ट भएर फर्किएका हुन्। उनीहरू फर्किनुको विस्तृत कारण खुलाएको छैन। अरू विद्यार्थीहरू नियमित अध्ययन र इन्टर्नसिपमा रहेको कलेजको दाबी छ।

पारदर्शिताको दाबी: कलेजले आवास, इन्टर्नसिप र कोर्सको ढाँचाबारे भर्ना हुनुअघि नै विद्यार्थीलाई स्पष्ट पारिएको र सबै कुरा सम्झौता बमोजिम नै भइरहेको जिकिर गरेको छ। तर सम्झौतामा के छ विस्तृत खुलाएको छैन।

५. मन्त्रालय र छानबिन

विद्यार्थीहरू यो समस्या लिएर शिक्षा मन्त्रालय पुगेपछि मन्त्रालयले छानबिनका लागि समिति गठन गरेको छ। शिक्षामन्त्री महावीर पुनले सामाजिक सञ्जालमा विदेशी शैक्षिक संस्थाहरूबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा चलाइएको कलेजहरूले झुटो आश्वासन दिएर कम गुणस्तरको शिक्षा दिएको र विद्यार्थी हरुलाई अलपत्र पार्ने काम गरेको भन्दै ठगीमा परेकाहरूलाई प्रमाणसहित मन्त्रालयमा उजुरी दिन सार्वजनिक आव्हानै गरे।

छानबिन समिति : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यसबारे अध्ययन गर्न छानबिन समिति गठन गरेको छ। मन्त्रालयले कलेजले अधिकार क्षेत्र नाघेर विद्यार्थी विदेश पठाएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ।

पीडितहरूको आन्दोलन: दुबईबाट फर्किएका १५ जना विद्यार्थी र नयाँ ब्याचका विद्यार्थीहरू मिलेर कलेजविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन्। उनीहरूले आफ्नो डुबेको पैसा फिर्ता हुनुपर्ने र कलेजका सञ्चालकलाई कारबाही हुनुपर्ने माग राखेका छन्।

सम्बन्धित समाचार