लुम्बिनी अस्पतालमा विपन्नलाई सवा २ करोडको निःशुल्क उपचार, ‘सिफारिस’ दिने पालिका आर्थिक दायित्वबाट पन्छिँदै

बुटवल : आर्थिक अभावका कारण कोही पनि नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउनु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, बुटवलमा सञ्चालित ‘सामाजिक सेवा इकाई’ गरिब तथा विपन्न परिवारका लागि ‘सञ्जीवनी’ सावित भएको छ।

अस्पतालले आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाटै सञ्चालन गरेको यो सेवाबाट हजारौं विपन्न, असहाय र ज्येष्ठ नागरिकले निःशुल्क तथा सहुलियतपूर्ण उपचार पाएका छन्।

तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै अस्पताल विकास समितिले २ करोड २१ लाख ९४ हजार ३६९ रुपैयाँ बराबरको उपचार सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराएको छ। यो अवधिमा ८ हजार ९१६ जना बिरामीले सामाजिक सेवा इकाईमार्फत राहत पाएका छन्।

तर, सेवाग्राहीको चाप बढ्दै जाँदा र सिफारिस पठाउने स्थानीय सरकारले आर्थिक दायित्व नलिँदा अस्पताललाई आर्थिक भार थपिने चुनौती भने बढेको छ।

कसले कति पाउँछन् सुविधा ?
अस्पतालको सामाजिक सेवा इकाईले विपन्नताको कसीमा रहेका नागरिकलाई मात्र नभई ज्येष्ठ नागरिकलाई समेत विशेष सहुलियत दिएको छ।

इकाई प्रमुख नेत्र आचार्यका अनुसार ६० देखि ८० वर्षसम्मका ज्येष्ठ नागरिकलाई उपचारमा ५० प्रतिशत छुट र ८० वर्षमाथिकालाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिएको छ।

सम्बन्धित पालिकाको सिफारिस र आवश्यक कागजात पेस गरेपछि ओपिडी सेवामा २ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म, आकस्मिक (इमर्जेन्सी) सेवामा ५ हजार रुपैयाँसम्म र अन्तरंग विभागमा भर्ना वा शल्यक्रिया गर्नुपरेमा १० हजार रुपैयाँसम्मको सेवा निःशुल्क प्रदान गरिँदै आएको छ।

मानवीय पक्षलाई ध्यानमा राख्दै अस्पतालले बिरामी कुरुवालाई समेत राहत दिएको छ। विपन्न बिरामीका कुरुवालाई भोकै बस्नु नपरोस् भनेर दैनिक ५० रुपैयाँ खाजा खर्च उपलब्ध गराउने गरिएको प्रमुख आचार्यले जानकारी दिए।

देशभरका ८८ अस्पतालमा सरकारले यस्तो इकाई सञ्चालनमा ल्याए पनि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको सेवा प्रभावकारी देखिएको छ।

रुपन्देहीका बिरामी बढी, छिमेकी जिल्लाबाट पनि उत्तिकै चाप
लुम्बिनी प्रदेशका सबैजसो जिल्ला र छिमेकी प्रदेशबाट समेत बिरामीहरू उपचारका लागि यहाँ आउने गरेका छन्।

गत आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा सबैभन्दा बढी रुपन्देही जिल्लाका ४ हजार २५२ जनाले १ करोड ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको छुट सुविधा लिएका छन्।

यसैगरी, कपिलवस्तुका ९०३, गुल्मीका ८३६, अर्घाखाँचीका ७६४, नवलपरासीका ५९९ र पाल्पाका ३५४ जनाले यो सुविधा लिएका छन्।

प्युठान, दाङ, रोल्पा, रुकुम पूर्वदेखि बर्दियासम्मका बिरामीले स्थानीय तहको सिफारिसमा सेवा लिएको देखिन्छ। प्रदेश बाहिरका ३३७ जनाले पनि उपचारमा छुट पाएका छन्।

पालिकाको ‘हचुवा’ सिफारिसले अस्पताललाई सकस
एकातिर विपन्न नागरिकले सेवा पाइरहेको उज्यालो पक्ष छ भने अर्कोतिर यसको व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौती देखिएको छ।

स्थानीय सरकारहरूले धमाधम ‘विपन्न र लक्षित वर्ग’ भन्दै सिफारिस त पठाउँछन्, तर त्यसबापतको आर्थिक दायित्व भने वहन गर्दैनन्।

अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष अजयमान श्रेष्ठका अनुसार स्थानीय सरकारले सिफारिस मात्र गर्ने तर आर्थिक दायित्व पूरा नगर्दा अस्पताल विकास समितिको आन्तरिक स्रोतमा ठूलो चाप परेको छ। सरकारले केही कडा रोगको उपचारमा अनुदान दिए पनि त्यो पर्याप्त छैन।

अझ गम्भीर विषय त के छ भने, कतिपय स्थानीय तहले हचुवाका भरमा सम्पन्न परिवारलाई पनि ‘विपन्न’ भन्दै सिफारिस गरिदिने गरेका छन्।

अस्पतालका कर्मचारीहरूका अनुसार जनप्रतिनिधिले भोटको राजनीति हेरेर गलत सिफारिस गरिदिँदा वास्तविक लक्षित वर्ग ओझेलमा पर्ने र स्रोतको दुरुपयोग हुने जोखिम बढेको छ।

कुन पालिकाको कति भार ?
तथ्याङ्कअनुसार रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका एक्लैले गत वर्ष २ हजार ६१ जनालाई सिफारिस पठाउँदा अस्पतालले ३७ लाख ५३ हजार ३१९ रुपैयाँ बराबरको दायित्व बोकेको छ।

जसमा २६ लाख ७५ हजार बराबरको ल्याब परीक्षण र १० लाख ७७ हजारको औषधि खर्च अस्पतालले व्यहोरेको छ।

यस्तै, तिलोत्तमा नगरपालिकाले पठाएका ८२३ जनाका लागि अस्पतालले करिब १६ लाख ७७ हजार खर्चेको छ। सैनामैना, देवदह, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकादेखि विभिन्न गाउँपालिकाहरूले सयौंको संख्यामा सिफारिस पठाए पनि उपचार खर्चमा साझेदारी गरेका छैनन्।

अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. इन्द्र ढकाल अस्पतालको सीमित स्रोतले मात्रै यो कार्यक्रमलाई लामो समयसम्म प्रभावकारी बनाउन कठिन हुने बताउँछन्।

‘हामीले सामान्य उपचार मात्र होइन, जटिल शल्यक्रिया र औषधिमा पनि छुट दिएका छौँ,’ डा. ढकाल भन्छन्, ‘स्थानीय सरकारले पनि अपनत्व लिएर निश्चित बजेट विनियोजन गरिदिने हो भने जनताले अझ सहज सेवा पाउने थिए।’

अध्यक्ष श्रेष्ठ पनि स्थानीय सरकारले लक्षित वर्गका लागि उपचार कोष खडा गरेर अस्पतालसँग सहकार्य गरेमा आर्थिक भार कम हुने र सेवा अझ विस्तार गर्न सकिने धारणा राख्छन्।

गरिब तथा विपन्नका लागि यो सेवा वरदान सावित भए पनि यसको दिगोपनाका लागि ‘सिफारिस’ गर्ने स्थानीय सरकार र ‘उपचार’ गर्ने अस्पतालबीच आर्थिक साझेदारीको मोडेल आवश्यक देखिएको छ।