समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गर्दै सर्वोच्च रिट
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संवैधानिकरूपमा सुनिश्चित राजनीतिक प्रतिनिधित्व कमजोर पारिएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ।
राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग सङ्घका अध्यक्ष माधवप्रसाद चम्लागाईं, सङ्घका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वसांसद प्रकाश पन्थलगायत अपाङ्गता अधिकारकर्मीहरूले वरिष्ठ अधिवक्ता सीताराम केसीको कानुनी सहायतामा आज रिट निवेदन दायर गरिएको हो।
रिट निवेदनमा नेपाल सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची-१ संशोधन गरी प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत उम्मेदवारको बन्द सूची (क्लस्टर) पुनःनिर्धारण गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्पष्ट, बाध्यकारी र अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरिएको उल्लेख गरिएको छ।
पुष ११, २०८२ शुक्रबार २१:२८:४५ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
