रुस र चीनलाई रोक्न ग्रिनल्यान्ड हत्याउने दाउमा ट्रम्प : डेनमार्कको चेतावनी- ‘बिक्रीमा छैन’

एजेन्सी : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई ‘राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि’ ग्रिनल्यान्ड आवश्यक रहेको कुरा पुनः दोहोर्याए। डेनमार्कको आर्कटिक स्वायत्त टापु ग्रिनल्यान्डका लागि विशेष दूत नियुक्त गरेपछि कोपनहेगन र वासिङ्टनबीच नयाँ कूटनीतिक विवाद चर्कियो।

ह्वाइट हाउसमा पुनः फर्किएपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले बारम्बार ग्रिनल्यान्ड रणनीतिक र सुरक्षा कारणले अमेरिकाका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको भनिरहेका छन्। उनले बल प्रयोग गरेर ग्रिनल्यान्ड नियन्त्रणमा लिने कुरालाई अस्वीकार गरेको भए पनि अमेरिकालाई उक्त क्षेत्र ‘आवश्यक’ रहेको दाबी गरिरहे।

आइतबार राष्ट्रपति ट्रम्पले लुइसियानाका गभर्नर जेफ ल्यान्ड्रीलाई ग्रिनल्यान्डका लागि विशेष दूत नियुक्त गरे। यस कदमले डेनमार्कमा तीव्र प्रतिक्रिया निम्त्यायो र डेनिस सरकारले अमेरिकी राजदूतलाई स्पष्टीकरणका लागि बोलाएको थियो।

सोमबार फ्लोरिडाको पाम बिचमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले स्पष्ट शब्दमा भने, 'हामीलाई ग्रिनल्यान्ड राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि चाहिन्छ, खनिजका लागि होइन।' उनले ग्रिनल्यान्ड वरपर रुसी र चिनियाँ जहाजहरूको उपस्थिति बढेको उल्लेख गर्दै यसले अमेरिकाको सुरक्षामा गम्भीर चुनौती सिर्जना गरेको धारणा व्यक्त गरे।

'हामीलाई राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि यसको आवश्यकता छ, यो हाम्रो नियन्त्रणमा हुनुपर्छ,' उनले भने। विशेष दूत नियुक्त भएसँगै जेफ ल्यान्ड्रीले ग्रिनल्यान्डलाई ‘अमेरिकाको एक भाग’ बनाउने अभिव्यक्ति दिएपछि विवाद अझ चर्कियो। यसको कडा प्रतिक्रिया स्वरूप डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री मेट्टे फ्रेडरिक्सन र ग्रिनल्यान्डका प्रधानमन्त्री जेन्स-फ्रेडरिक निल्सनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ग्रिनल्यान्ड ग्रिनल्यान्डकै भएको स्पष्ट गरे। 

'कुनै पनि देशले अर्को देशलाई विलय गर्न सक्दैन,' भन्दै उनीहरूले संयुक्त क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्न आग्रह गरे। डेनमार्कका विदेशमन्त्री लार्स लोक्के रासमुसेनले यो कदमबाट आफू ‘गहिरो रूपमा आक्रोशित’ भएको बताउँदै वासिङ्टनलाई डेनमार्कको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्न कडा चेतावनी दिए। उनले नियुक्ति र त्यससँग सम्बन्धित अभिव्यक्तिहरू ‘पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य’ भएको जनाउँदै अमेरिकी राजदूतलाई विदेश मन्त्रालयमा बोलाएर स्पष्ट ‘रेड लाइन’ को जानकारी गराइएको बताए।

यस विषयमा युरोपेली सङ्घ (इयु) ले पनि डेनमार्कप्रति ‘पूर्ण ऐक्यबद्धता’ व्यक्त गरेको छ। युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयन र युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष एन्टोनियो कोस्टाले क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमिकता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारभूत सिद्धान्त भएकोमा जोड दिए।

डेनमार्क र ग्रिनल्यान्ड दुवैका नेताहरूले यसअघि नै ग्रिनल्यान्ड बिक्रीका लागि नभएको र आफ्नै भविष्य निर्णय गर्ने अधिकार त्यहाँका जनताकै भएको स्पष्ट गर्दै आएका छन्। जनवरीमा गरिएको एक सर्वेक्षणअनुसार ग्रिनल्यान्डका करिब ५७ हजार बासिन्दा डेनमार्कबाट स्वतन्त्र हुन चाहन्छन्, तर संयुक्त राज्य अमेरिकाको हिस्सा बन्न चाहँदैनन्।

वासिङ्टनको तर्क अनुसार उत्तर अमेरिका र युरोपको बीचमा अवस्थित ग्रिनल्यान्ड रणनीतिक रूपमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यहाँ दुर्लभ पृथ्वी खनिजको ठूलो भण्डार रहेको छ र ध्रुवीय बरफ पग्लँदै जाँदा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी मार्ग खुल्ने सम्भावनाले यसको महत्त्व अझ बढाएको छ। साथै, ग्रिनल्यान्ड रुस र अमेरिकाबीच मिसाइलको सबैभन्दा छोटो मार्गमा पर्ने भएकाले सैन्य दृष्टिले पनि संवेदनशील मानिन्छ।

हाल अमेरिकाको ग्रिनल्यान्डमा सैन्य आधार रहेको छ र सन् २०२० मा त्यहाँ वाणिज्य दूतावाससमेत खोलिएको थियो। ट्रम्प प्रशासनअन्तर्गत ग्रिनल्यान्डप्रतिको अमेरिकी चासो बढ्दै जाँदा, अफगानिस्तान र इराक युद्धमा अमेरिकासँगै लडेको नाटो सहयोगी डेनमार्क यस घटनाक्रमबाट स्तब्ध बनेको देखिन्छ। यही सन्दर्भमा कोपनहेगनले जनवरीमा आर्कटिक क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति सुदृढ गर्न दुई अर्ब डलर बराबरको योजना सार्वजनिक गरेको छ।