साना ऋणीलाई सहुलियत र ठूला ऋणीलाई कडाइ गर्न सुझाव, खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न अलग संरचना

काठमाडौं : नेपालको बैंकिङ क्षेत्र अहिले एक जटिल मोडमा छ। बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) थुप्रिएको छ, तर ऋण लिने कोही छैन। अर्कोतर्फ, लिएको ऋण तिर्न नसक्नेहरूको संख्या बढ्दा खराब कर्जा  पाँच प्रतिशतको खतराको बिन्दु नाघेको छ।

यही संकटलाई चिर्न नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले आफ्नो विस्तृत प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रतिवेदनले नीतिगत 'सर्जरी' देखि संरचनात्मक परिवर्तनसम्मका कठोर तर आवश्यक सुझावहरू दिएको छ।

१. खराब कर्जाको डढेलो: 'एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी' को प्रस्ताव

पछिल्लो समय बैंकहरूको सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइ 'खराब कर्जा' बनेको छ। प्रतिवेदन अनुसार गत वर्षको तुलनामा यो दर दोब्बरले बढेको छ। बैंकहरूले सकारेको 'गैर-बैंकिङ सम्पत्ति' (घरजग्गा) बिक्री हुन नसक्दा पुँजी फ्रिज भएको छ।

प्रतिवेदनमा बैंकहरूको ब्यालेन्स सिट सफा गर्न र खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न सरकार र राष्ट्र बैंकको संयुक्त लगानीमा तत्काल 'एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी' स्थापना गर्न सुझाव दिइएको छ।

२. लघुवित्त र सहकारी: छुट्टै नियामकको खोजी

लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको अराजकता र ऋणीहरूको समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकको एकल नियमनले मात्र नपुग्ने निष्कर्ष कार्यदलको छ।

त्यसको आधारमा अन्य मुलुकको अभ्यास जस्तै लघुवित्त र बचत तथा ऋण सहकारीको प्रभावकारी नियमनका लागि 'सेकेन्ड टायर रेगुलेटर'  वा छुट्टै स्वायत्त निकाय गठन गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ।

३. पुँजीबजार र एनआरएन लगानी

देशको पुँजीबजारमा राष्ट्र बैंकको भूमिकालाई लिएर कार्यदलले स्पष्ट धारणा राखेको छ। राष्ट्र बैंकले नेप्सेको स्वामित्व र सञ्चालक समितिबाट हात झिक्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ।

प्रतिवेदनमा गैर-आवासीय नेपालीहरूलाई नेपालको दोस्रो बजारमा लगानी गर्न 'अटोमेटेड' प्रणाली विकास गरी डलर खातामार्फत सहजै लगानी र फिर्ता लैजाने वातावरण बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

४. डिजिटल रूपान्तरण र मुद्राको पहिचान

नेपाल अब डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ जान ढिला भइसकेको प्रतिवेदनको ठहर छ। भारतसँगको 'क्रस बोर्डर' भुक्तानी जस्तै अन्य मुलुकसँग पनि सम्झौता विस्तार गर्नुपर्ने बताइएको छ। प्रतिवेदनमा नेपालको आफ्नै 'डिजिटल करेन्सी' को परीक्षण र नेपाली मुद्रा (रु.) को लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आफ्नै विशेष चिह्न विकास गर्न सुझाव दिइएको छ।

५. 'ग्रे लिस्ट' बाट उम्किने चुनौती

सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय नियम पालना नगर्दा नेपाल 'ग्रे लिस्ट' को जोखिममा छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार र वैदेशिक लगानीमा गम्भीर असर पार्नेछ। प्रतिवेदनमा आगामी दुई वर्षभित्र नेपाललाई यो जोखिमबाट पूर्णतः मुक्त गराउन राष्ट्र बैंकले 'टाइम-बाउन्ड' कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव छ।

६. कर्जाको प्राथमिकता र साना उद्योग

बैंकहरूले ठूला व्यापारिक घरानालाई मात्र कर्जा केन्द्रित गरेको भन्दै अब साना र मझौला उद्योगलाई सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। कार्यदलले कुल कर्जाको निश्चित प्रतिशत अनिवार्य रूपमा उत्पादनमूलक क्षेत्र र साना उद्योगमा प्रवाह गर्नुपर्ने, जसले आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी बढाउने सुझाव दिएको छ।

७. बैंकहरूको वर्गीकरण र सुशासन

प्रतिवेदनले बैंकहरूलाई उनीहरूको पुँजी, जोखिम र कार्यक्षमताका आधारमा वर्गीकरण गरी फरक-फरक नियमन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। सञ्चालक समितिमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न 'कर्पोरेट गभर्नेन्स' का मापदण्डलाई थप कडा बनाउन सिफारिस गरिएको छ।