बैंकिङ क्षेत्र सुधारका लागि राष्ट्र बैंकलाई कार्यदलको सुझाव: निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशत नाघेपछि संरचनात्मक सुधारको तयारी

काठमाडौं : नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका गम्भीर समस्याहरू समाधानका लागि गठन गरिएको 'बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८२' ले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समितिद्वारा जेठ ३० गते गठित सो कार्यदलले बैंकहरूमा थुप्रिएको उच्च तरलता, निष्क्रिय कर्जामा भएको दोब्बर वृद्धि र सुस्त आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई गति दिन तत्काल चाल्नुपर्ने कदमहरू सहितको सुझाव प्रस्तुत गरेको हो। 

प्रतिवेदनमा बैंकिङ क्षेत्रमा अपेक्षित कर्जा लगानी हुन नसक्दा तरलता थुप्रिएको र निष्क्रिय कर्जा गत वर्षको तुलनामा दोब्बरले बढेर ५ प्रतिशत नाघेको उल्लेख छ।

बैंकहरूको वर्गीकरण र सुपरिवेक्षणमा जोडदिँदै प्रतिवेदनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मापदण्डका आधारमा तीन वर्गमा वर्गीकरण गरी छुट्टाछुट्टै निर्देशन लागू गर्न सुझाव दिइएको छ। यसैगरि लघुवित्त संस्थाहरूको प्रभाव र विस्तारलाई ध्यान दिँदै अन्य देशको अभ्यास अनुसार छुट्टै कानुनी निकाय स्थापना गर्नुपर्ने,अमेरिकी डलर र भारतीय रुपैयाँको जस्तै नेपाली मुद्राको लागि पनि छुट्टै विशेष अङ्कित चिह्न बनाउन प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ।

प्रतिवेदनमा मर्जरमा हतार नगर्न सुझाइदिँदै मर्जर तथा एक्विजिसन हतारमा नभई सफ्टवेयर, मानव संसाधन र सञ्चालन पक्षलाई विचार गरेर मात्र गर्नुपर्ने र यसका लागि संस्थाहरूले पर्याप्त समय लिनुपर्ने उल्लेख छ।

नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी 'ग्रे लिस्ट' बाट आगामी दुई वर्षभित्र हटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले समयबद्ध तालिका बनाएर सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यसैगरि नेपाल राष्ट्र बैंकले नेप्सेमा रहेको आफ्नो सञ्चालक प्रतिनिधित्व फिर्ता बोलाउनुपर्ने र सेयर बजारमा एनआरएन भित्र्याउन सहजीकरण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।