छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउँदै रिलायन्सको आइपिओ खुला, अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्रको व्यवहार शंकास्पद

काठमाडौं : कम्पनी तीन वर्ष नाफामा देखाउन तिर्नुपर्ने दायित्व र ऋणलाई समेत आम्दानी देखाएर महँगोमा आइपिओ निकाल्न अनुमति पाएको रिलायन्स स्पlनिङ मिल्सको शेयर प्रक्रिया अनुसन्धानमै छ। अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले नै छानबिन समिति बनाएको छ। तर त्यही कम्पनीको सोमबारबाट आइपिओ आवेदन खुल्ला भयो।

नक्कली आम्दानी देखाएको पुष्टि भएमा रिलायन्सले पाएको आइपिओ निकाल्ने अनुमति नै रद्द हुनसक्छ। तर आफैँले गठन गरेको छानबिन समिति अध्ययनमै रहँदा बोर्डले आइपिओ निकाल्न अनुमति दिएर यो बदमासीमा बोर्डका अधिकारीहरू समेत प्रत्यक्ष संलग्न रहेको देखियो।

जे विषयमा बदमासी भएको हो या हैन भनेर छानबिन सुरु हुन्छ त्यसको निष्कर्ष नआई प्रक्रिया अगाडि बढ्नु सामान्य हैन। तर बोर्डले नै एकातिर छानबिन समिति बनाउने तर अर्कोतिर आइपिओ निष्कासनको प्रक्रिया नरोक्ने गरेर बदमासीकै पक्षमा उभिएको छ।

किन यस्तो? धितोपत्र बोर्डका सहायक प्रवक्ता टोलकान्त न्यौपाने सबैतिरबाट कुरा उठेकाले छानबिन समिति बनेको tर छानबिन समिति बन्दैमा आइपिओ निष्कासन रोक्नु पर्ने कुनै आधार नदेखिएको कुतर्क गरे।

उकेराले उनलाई रिलायन्सले अस्वाभाविक रूपमा सम्पत्ति बढाएको, ऋण लिएको रकम आम्दानी देखाएको र आउने नआउने टुंगो नभएको रकम समेत प्राप्त गर्न बाँकी शीर्षकमा राखेर प्रति कित्ता शेयर मूल्य निर्धारण गरेकोबारे जानकारी दिँदै यसमा रिलायन्सको गल्ती देखियो भने के हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्यो।

उनले यसमा झारा टार्ने जवाफ दिँदै भने “छानबिन समितिले जस्तो प्रतिवेदन दिन्छ सोही अनुसार काम हुन्छ।”

उनले अदालतले आइपिओ नरोक्नु भनेकाले कुनै निर्णय नलिएको तर्क समेत गरे। यसबारे आइतबार मात्रै उच्च अदालत पाटनले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो।

एकातिर आफैँले आइपिओ निष्कासन गर्ने दिने निर्णयबारे छानबिन गर्न समिति गठन गर्नु अनि अर्कोतिर अदालतमा यो विषय प्रवेश भइसकेको विषयमा आइपिओ निष्कासन गर्न नरोकेर नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड आफैँ सर्वसाधारणको रकम जोखिममा पार्ने र रिलायन्सलाई फाइदा पुर्याउनेगरी काम गरेको पुष्टि हुन्छ।

छानबिन समिति गठन गर्न निर्देशन दिएको अर्थ मन्त्रालय पनि सर्वसाधारणको रकम जोखिममा पर्नबाट रोक्न संवेदनशील देखिए। छानबिन भइरहेको आइपिओको सार्वजनिक निष्कासन कुन आधारमा वैध भन्ने विषयमा मन्त्रालयका प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेयले सार्वजनिक कुरा उठेकाले छानबिन समिति गठन गर्न आदेश दिएको तर आइपिओकोबारे आफूलाई थाहा नभएको भन्दै पन्छिए।

उकेराले उनलाई अर्थ मन्त्रालय आफैँ सञ्चालक समितिमा हुँदा समेत किन अन्तिम अवस्थामा छानबिन समिति गठन गरेर आँखामा छारो हालेको भन्ने प्रश्नमा आइपि‌ओ निकाल्ने ननिकाल्ने सेबोनकै काम भएको बताएर तर्किए।

रिलायन्सको आइपिओमा देखिएका बदमासी

उकेराको अध्ययनमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको यो आइपिओ सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि 'वित्तीय पासो' बनाउनेगरि निकास्सनको तयारी भइरहेको बलिया आधारहरू देखिन्छन्।

कुनै पनि कम्पनीको शेयर किन्दा लगानीकर्ताले हेर्ने मुख्य आधार नाफा हो। तर यो कम्पनीले विद्युत् महसुलको ७५ करोड ३६ लाख दायित्व लुकाएर आफूलाई नाफामा देखायो।

यदि यो रकम खर्चमा देखाउने हो भने कम्पनी ३१ करोड नोक्सानमा देखिन्छ। नोक्सानमा रहेको कम्पनीलाई नाफामा देखाएर महँगो मूल्यमा साधारण लगानीकर्तालाई शेयर बेचेर वित्तीय पासोमा पार्न कम्पनी अनि नियामक र स्वीकृत दिने निकायका अधिकारीहरूले मिलेमतो गरेको देखिन्छ।

यसमा अस्वाभाविक प्रिमियम मूल्य  बुक बिल्डिङ विधिको नाममा यसको मूल्य प्रतिकित्ता ८२०.८० रुपैयाँ तोकिएको देखिन्छ। कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी (इपिएस) आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र २.०८ रुपैयाँ छ। २ रुपैयाँ कमाउने कम्पनीका लागि ८२० रुपैयाँ तिर्नु भनेको यसको पिइरेसियो ४ सय गुणा भन्दा बढी हुनु हो।

बजारको सामान्य सिद्धान्त अनुसार यो मूल्य अत्यन्तै महँगो र 'ओभरभ्यालुड' छ। दोस्रो बजारमा यो मूल्य टिक्ने सम्भावना कम हुन्छ।

यो शेयर पासो भएको तेस्रो कारण हो ऋणलाई आम्दानी देखाउनु। कम्पनीले सरकारबाट पाउने 'आशा' गरिएको अनुदानलाई बैंकबाट ऋण लिएर 'आम्दानी' मा देखाएको छ।

लेखा सञ्चालनको सिद्धान्त अनुसार ऋण कहिल्यै आम्दानी हुँदैन। केन्याको अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको पैसालाई पनि आम्दानी मान्नु वित्तीय बदमासी हो। यसबाट कागजमा मात्र बलियो देखिएको वासलातले भविष्यमा लगानीकर्ताको लाभांश क्षमता शून्य बनाइदिन्छ।

चौथो कारण हो नेटवर्थमा खेलबाड। बुक बिल्डिङमा मूल्य तय गर्दा नेटवर्थलाई मुख्य आधार मानिन्छ। तर यसको विद्युत् बक्यौता नघटाई २४८.०५ रुपैयाँ नेटवर्थ देखाइएको छ। यदि बक्यौता घटाउने हो भने यो १७९.४५ रुपैयाँमा झर्छ। यसको आधारमा लगानीकर्ताले करिब ६९ रुपैयाँ बढी नेटवर्थको भ्रममा परेर महँगो मूल्यमा शेयर बेच्ने तयारी गरेको देखिन्छ।

अर्को हो संस्थागत लगानीकर्ता र बोर्डको भूमिका। संस्थागत लगानीकर्ताहरूले सुरुमा उच्च मूल्य (९१२ रुपैयाँ) कबोल गरेर 'कट अफ' मूल्य बढाउन सहयोग गरेको देखिन्छ। धितोपत्र बोर्डले विवादका बाबजुद अन्तिम समयमा आएर मात्र छानबिन समिति बनाउनुले यसमा 'मिलेमतो' को आशङ्कालाई बल दिन्छ। यसले साना लगानीकर्तालाई भिराउन ठूला खेलाडी र नियामककै मौन सहमति रहेको देखिनु सबैभन्दा ठूलो ट्र्यापको सङ्केत हो।

सम्बन्धित समाचार