नियमविपरीत उम्मेदवारी खारेज भएको भन्दै पुनर्विचार गर्न डा. शाहीको निवेदन

काठमाडौं :  नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए)को आसन्न निर्वाचनमा बागमती प्रदेश संयोजक (उपाध्यक्ष) पदका उम्मेदवार डा. अरुण शाहीले आफ्नो उम्मेदवारी खारेजीको निर्णय सच्याउन माग गर्दै निर्वाचन समितिमा निवेदन दिएका छन्।

उम्मेदवारी खारेजीको निर्णय नियमविपरीत भएको भन्दै डा. शाहीले आइतबार निर्वाचन समितिमा औपचारिक निवेदन दर्ता गराएका हुन्।

उनले भने, ‘नेपाली नागरिकको संविधानप्रदत्त हक नखोसेर उम्मेदवारी खारेजीको निर्णयमा पुनर्विचार गरिनेछ भन्ने अपेक्षासहित निवेदन पेश गरेको छु।’

डा. शाहीले वारेसनामा मार्फत आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए। संघको निर्वाचन समितिले पुस ३ गते सार्वजनिक गरेको उम्मेदवारको प्रथम नामावलीमा उनको नाम समावेश गरेर स्वीकृत समेत गरेको थियो।

पहिलो चरणमा नाम निस्कनुले नै आफ्ना कागजात र योग्यता पुगेको प्रमाणित हुने डा. शाहीको दाबी छ। तर, पछि कुनै आधारहीन उजुरीका भरमा आफ्नो उम्मेदवारी खारेज गरिएको उनले गुनासो गरेका छन्।

डा. शाही ‘ईस्मफ इम्युनो-अन्कोलोजी २०२५’ सम्मेलनमा सहभागी हुन मंसिर २३ गते बेलायत गएका थिए। निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार पुस २ गते मनोनयन दर्ताको मिति तोकिएको थियो।

आफू विदेशमा हुने भएपछि उनले नेपाल चिकित्सक संघ निर्वाचन नियमावली २०७० को परिच्छेद ४ (१) बमोजिम मंसिर २३ गते नै डा. विपिन पौडेललाई वारेसनामा दिएका थिए।

संघको नियमावलीमा वारेसनामा मार्फत मनोनयन दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था उल्लेख नरहेको डा. शाहीको जिकिर छ। तर, आफू विदेश गएपछि मंसिर २८ गते निर्वाचन समितिले अचानक नोटरी प्रमाणित वारेसनामा चाहिने सूचना जारी गरेको उनले बताए।

‘समितिको सूचनापछि पहिले दिइएको वारेसनामालाई नै मेरो वारेस डा. विपिन पौडेलले नोटरी प्रमाणित गरी मनोनयन दर्ता गराएका हुन्,’ डा. शाहीले भने, ’सक्कल वारेसनामा र वारेस लिने व्यक्ति उपस्थित भई मञ्जुरी प्रमाणित भएपछि मात्र नोटरी पब्लिक कार्यालयले प्रमाणीकरण गरेको हो।’

प्रतिपक्ष उम्मेदवार डा. सुवास भट्टराईले वारेसनामा दिने व्यक्ति देश बाहिर रहेको भन्दै उजुरी दिएका थिए। डा. शाहीले उजुरीमाथिको सुनुवाइ प्रक्रियामा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

उनका अनुसार, पुस ४ गते दिउँसो १ बजे उजुरी परे पनि निर्वाचन समितिले पुस ५ गते बिहान ११ः११ बजे मात्रै जानकारी गराउँदै दिउँसो २ बजेभित्र जवाफ मागेको थियो।

‘छोटो समय दिएर, मसँग एकपटक पनि छलफल नगरी निर्वाचन समितिले हतारमा उम्मेदवारी खारेज गर्यो’, उनले भने।

डा. शाहीले निवेदनमा निर्वाचन समितिको क्षेत्राधिकारमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्।

‘नोटरी पब्लिक ऐन २०६३ अनुसार प्रमाणित कागजातको प्रक्रिया पूरा भयो वा भएन भनेर छानबिन र फैसला गर्ने अधिकार निर्वाचन समितिलाई छ कि अदालतलाई?’, उनले प्रश्न गरे।

साथै, आफ्ना व्यक्तिगत कागजात विपक्षी उम्मेदवारलाई उपलब्ध गराएर समितिले गोपनीयताको हक हनन गरेको आरोप समेत उनले लगाएका छन्।