आइपिओको आवरणमा रिलायन्सले थापेको वित्तीय ‘पासो’ (भिडियो रिपोर्ट)

के हो विवाद ?

उकेराको अध्ययनमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको यो आइपिओ सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि 'वित्तीय पासो' बनाउनेगरि निकास्सनको तयारी भइरहेको बलिया आधारहरू खुलेका छन्।

कुनै पनि कम्पनीको शेयर किन्दा लगानीकर्ताले हेर्ने मुख्य आधार नाफा हो। तर यो कम्पनीले विद्युत् महसुलको ७५ करोड ३६ लाख दायित्व लुकाएर आफूलाई नाफामा देखायो।

यदि यो रकम खर्चमा देखाउने हो भने कम्पनी ३१ करोड नोक्सानमा देखिन्छ। नोक्सानमा रहेको कम्पनीलाई नाफामा देखाएर महँगो मूल्यमा साधारण लगानीकर्तालाई शेयर बेचेर वित्तीय पासोमा पार्न कम्पनी अनि नियामक र स्वीकृत दिने निकायका अधिकारीहरूले मिलेमतो गरेको देखिन्छ।

यसमा अस्वाभाविक प्रिमियम मूल्य  बुक बिल्डिङ विधिको नाममा यसको मूल्य प्रतिकित्ता ८२०.८० रुपैयाँ तोकिएको देखिन्छ। कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी (इपिएस) आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र २.०८ रुपैयाँ छ। २ रुपैयाँ कमाउने कम्पनीका लागि ८२० रुपैयाँ तिर्नु भनेको यसको पिइरेसियो ४ सय गुणा भन्दा बढी हुनु हो।

बजारको सामान्य सिद्धान्त अनुसार यो मूल्य अत्यन्तै महँगो र 'ओभरभ्यालुड' छ। दोस्रो बजारमा यो मूल्य टिक्ने सम्भावना कम हुन्छ।

यो शेयर पासो भएको तेस्रो कारण हो ऋणलाई आम्दानी देखाउनु। कम्पनीले सरकारबाट पाउने 'आशा' गरिएको अनुदानलाई बैंकबाट ऋण लिएर 'आम्दानी' मा देखाएको छ।

लेखा सञ्चालनको सिद्धान्त अनुसार ऋण कहिल्यै आम्दानी हुँदैन। केन्याको अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको पैसालाई पनि आम्दानी मान्नु वित्तीय बदमासी हो। यसबाट कागजमा मात्र बलियो देखिएको वासलातले भविष्यमा लगानीकर्ताको लाभांश क्षमता शून्य बनाइदिन्छ।

चौथो कारण हो नेटवर्थमा खेलबाड। बुक बिल्डिङमा मूल्य तय गर्दा नेटवर्थलाई मुख्य आधार मानिन्छ। तर यसको विद्युत् बक्यौता नघटाई २४८.०५ रुपैयाँ नेटवर्थ देखाइएको छ। यदि बक्यौता घटाउने हो भने यो १७९.४५ रुपैयाँमा झर्छ। यसको आधारमा लगानीकर्ताले करिब ६९ रुपैयाँ बढी नेटवर्थको भ्रममा परेर महँगो मूल्यमा शेयर बेच्ने तयारी गरेको देखिन्छ।

अर्को हो संस्थागत लगानीकर्ता र बोर्डको भूमिका। संस्थागत लगानीकर्ताहरूले सुरुमा उच्च मूल्य (९१२ रुपैयाँ) कबोल गरेर 'कट अफ' मूल्य बढाउन सहयोग गरेको देखिन्छ। धितोपत्र बोर्डले विवादका बाबजुद अन्तिम समयमा आएर मात्र छानबिन समिति बनाउनुले यसमा 'मिलेमतो' को आशङ्कालाई बल दिन्छ। यसले साना लगानीकर्तालाई भिराउन ठूला खेलाडी र नियामककै मौन सहमति रहेको देखिनु सबैभन्दा ठूलो ट्र्यापको सङ्केत हो।