रवि लामिछानेलाई धरौटीमा थुनामुक्त गर्न उच्च अदालतको आदेश

काठमाडौं : उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ। सुप्रीम सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै बिहीबार अदालतले उनलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो।

न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र न्यायाधीश तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले लामिछानेलाई थुनामा पठाउने यसअघिको आदेश बदर गर्दै धरौटी माग गरेको हो। अदालतले बिगो बराबरको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ धरौटी वा सो बराबरको बैंक जमानत माग गरेको छ।

लामिछानेले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम आफ्नो दायित्व बराबरको रकम बैंक जमानत राखेर रिहा हुन पाऊँ भनी निवेदन दिएका थिए। रुपन्देही जिल्ला अदालतले उक्त माग अस्वीकार गरे पनि उच्च अदालतले भने लामिछानेको माग बमोजिम बैंक जमानत लिएर रिहा गर्न आदेश दिएको हो। यो आदेशसँगै माग गरिएको रकम वा बैंक ग्यारेन्टी बुझाएपछि लामिछाने नख्खु कारागारबाट रिहा हुनेछन्।

सोही इजलासले गोरखा मिडिया नेटवर्कका अर्का सञ्चालक छविलाल जोशीलाई पनि बैंक जमानतमा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ। जिल्ला अदालतले आफ्नो मागअनुसार आदेश नदिएपछि उनीहरू उच्च गएका थिए। एमाले-कांग्रेसको सरकारले आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा थुनेको आरोप लामिछानेले लगाउँदै आएका छन्।

अदालतको आदेशपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसलाई न्यायको जितको रूपमा अर्थ्याएको छ। रास्वपाका महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले अदालत न्यायको पक्षमा उभिएको बताएका छन्। बुटवलको सुप्रीम सहकारीको बचत अपचलन मुद्दामा लामिछाने हाल ललितपुरस्थित नख्खु कारागारमा छन्। 

लामिछानेविरुद्ध काठमाडौं, चितवन र पोखरामा पनि सहकारी ठगी सम्बन्धी अलग-अलग मुद्दाहरू विचाराधीन छन्।