संवैधानिक अपराधको बाटोमा सरकार : प्रवासबाट मताधिकार कहिले?

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूले मतदान गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था सम्भव छ या छैन भन्नेबारे राजनीतिक मञ्च र सामाजिक सञ्जालमा पक्ष-विपक्षमा बहस तीव्र बनेको छ। कतिपयले यसलाई सम्भव देखिरहेका छन् भने कतिपयले असम्भव।

पुराना दलहरूले यसलाई नयाँ दलहरूले आफ्नो पक्षमा मत बढाउन दिएको दबाबका रूपमा लिएको देखिन्छ। नयाँ दलहरूको शैली हेर्दा पनि उनीहरू कसरी सम्भव छ र यसले कसरी मताधिकारको संरक्षण हुन्छ भन्ने ठोस खाकाभन्दा पनि मागमा मात्र बढी केन्द्रित देखिन्छन्। यसैबीच, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू समेत 'सम्भव छैन' भन्दै पन्छिन खोज्नुले शंका बढाएको छ।

तर, यसको जग अहिले मात्र बसेको होइन। २०७५ सालमै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले फैसला गरेको थियो- “मुलुकबाहिर रहेका नागरिकहरूको रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदानबाट राज्य लाभान्वित हुने, तर तिनै नागरिक मुलुकबाहिर भएकै कारण मतदानको अधिकारबाट वञ्चित हुनु न्यायको दृष्टिकोणबाट उपयुक्त देखिँदैन।”

अदालतले मतदान गर्न पाउनु हरेक नागरिकको संवैधानिक हक भएको र सो हकमा अवरोध हुनु कानुनी रूपमा गलत भएको व्याख्या गरेको थियो। संविधानले दिएको मतदानको अधिकारभित्र "मतदान गर्ने अवसरको अधिकार" पनि अन्तर्निहित रहेको भन्दै अदालतले नजिर नै स्थापित गरिदिएको छ। उक्त फैसलामा वैकल्पिक चारवटा विश्वव्यापी विधिहरू समेत सुझाइएको छ:

१. राजदूतावास वा कन्सुलर कार्यालय : वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकका लागि सम्बन्धित देशमै मतदान केन्द्रको व्यवस्था गर्ने।

२. हुलाक प्रणाली : हुलाकमार्फत मतदानको अवसर प्रदान गर्ने।

३. प्रतिनिधिमार्फत मतदान (Proxy Voting) : विदेशमा रहेका नागरिकले आफ्नो तर्फबाट मतदान गर्न स्वदेशमा प्रतिनिधि नियुक्त गर्ने।

४. विद्युतीय मतदान (Electronic Voting): प्रविधिको प्रयोग गरी अनलाइन वा मेसिनमार्फत मत खसाल्ने।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै करिब ७ लाख ६० हजार नेपाली रोजगारीका लागि विदेशिएका छन्। यो तथ्याङ्कले राज्यको ठुलो जनसंख्या निर्वाचनबाट वञ्चित भइरहेको पुष्टि गर्छ।

लोकतान्त्रिक मुलुकको नागरिक हुनुको अर्थ सुशासन, उत्तरदायी सरकार र जनप्रतिनिधि छनोटमा सहभागी हुन पाउनु हो। जुन देशको सरकार रेमिट्यान्स भित्रिँदा खुसी हुन्छ, तर तिनै जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न पछि हट्छ, त्यो सरकार कसरी लोकतान्त्रिक हुन सक्छ? सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सरकारमा सुशासन छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने?

मताधिकार नागरिकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक अधिकार हो। नेपालले सन् १९९१ (वि.सं. २०४८) मा अनुमोदन गरेको 'नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि'को धारा २५ ले पनि समान पहुँच र स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको सुनिश्चितता मागेको छ। पूर्ण मताधिकार सुनिश्चित गर्न नसक्नु राष्ट्रिय कानुनको मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको समेत उल्लंघन हो।

कानुनको आधारभूत सिद्धान्तअनुसार अधिकार र कर्तव्य एकअर्काका पूरक हुन्। यदि जनतालाई मतदानको अधिकार छ भने, त्यो व्यवस्था मिलाउनु सरकारको अनिवार्य कर्तव्य हो। संविधानको धारा १२८ ले संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ। तर, सर्वोच्चका फैसलाहरू पानामा मात्र सीमित हुनु न्यायपालिकाकै मानहानि हो।

कतिपयले यसलाई हालैको 'जेनजी' आन्दोलन वा कुनै निश्चित दलको एजेन्डा मात्र मान्ने भ्रम पालेका छन्। तर, यो कुनै एउटा दलको मात्र होइन, संवैधानिक र कानुनी मुद्दा हो। कतिपयले 'विदेशमा रहेका नेपालीको अभिलेख नभएको' तर्क गर्दै अधिकार दिनुहुँदैन भनिरहेका छन्। सरकार प्रतिबद्ध हुने हो भने कम्तीमा श्रम स्वीकृति र विद्यार्थी भिसामा गएकाहरूबाट यसको सुरुवात गर्न सकिन्छ।

अहिलेको सरकार अन्तरिम प्रकृतिको भए पनि यसको मुख्य जिम्मेवारी निर्वाचन गराउनु हो। यस्तोमा निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्न किन पहल नगर्ने? जेनजी समूहसँगको १० बुँदे सहमतिमा गृह मन्त्रालयले आगामी निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने आश्वासन त दिएको छ, तर तयारी हेर्दा यो कार्यान्वयन हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ। आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने तयारीमा रहेको आयोगले यस पटक सम्भव नभएको बताइसकेको छ।

सरकारले चाहेमा अध्यादेशमार्फत आवश्यक कानुन ल्याउन र सर्वोच्चले सुझाएका चारमध्ये कुनै एक विधि अपनाउन आयोगलाई निर्देशन दिन सक्छ। तर, न सरकार सक्रिय छ, न आयोग इच्छुक। आयोग यसलाई झन्झटका रूपमा लिइरहेको छ भने सरकार निर्वाचन नै भाँडिने डरले तर्सिएको छ।

विदेशमै मतदान कुनै दलको जित-हारको कुरा होइन, यो ७ लाखभन्दा बढी नेपालीको संवैधानिक अधिकारको संरक्षणको सवाल हो। संविधानले दिएको अधिकारबाट नागरिकलाई वञ्चित गराउनु 'संवैधानिक अपराध' हो। के वर्तमान सरकार यही अपराधको भारी बोकेर निर्वाचनमा जान तयार छ?