नेपाल ट्रष्ट जग्गा भाडामा जोडिए ओलीका स्वकीय राजेश, श्रीमतीको नाममा घर-जग्गा ‘घुस’

काठमाडौं : नेपाल ट्रष्टको दरबारमार्गस्थित जग्गा लिज प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पूर्व स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य जोडिएका छन्।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को अनुसन्धानले जग्गा लिजमा दिने क्रममा भएको आर्थिक चलखेलमा बज्राचार्य जोडिएका हुन्।

उच्च स्रोतका अनुसार, जग्गा लिज प्रकरणसँगै बज्राचार्यकी श्रीमती रश्मी शाक्यको नाममा बालकोटमा घरजग्गा खरिद भएको पाइएको छ।

बजार मूल्य करिब चार करोड पर्ने उक्त घरजग्गा मालपोत कार्यालयमा भने ९० लाख रुपैयाँ मात्र देखाइएको उच्चस्रोतले उकेरालाई जानकारी दियो।

सीआईबीले रश्मीसँग घरजग्गा खरिदको रकम भुक्तानी गरेको स्रोत र प्रमाण माग गर्दा उनले पेस गर्न नसकेको स्रोतले बतायो।

अनुसन्धानमा दरबारमार्गको जग्गा यति समूहलाई लिजमा दिने विवादास्पद निर्णय भएकै समयमा उक्त घरजग्गा पास भएको देखिएपछि सीआईबीले यसलाई ‘घुस’ वापतको सम्पत्ति भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

सीआईबीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको प्रस्तावित राय सुझावमा रश्मीलाई समेत प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको छ।

सीआईबीले सङ्गठित अपराधअन्तर्गत अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बुझाए पनि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले भने यसलाई भ्रष्टाचारजन्य कसुर मानेको छ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले यो विषय भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित भएकाले थप अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने तयारी गरेको छ।

नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेको दरबारमार्गको महँगो जग्गा थामसेर्कु ट्रेकिङलाई भाडामा दिँदा बदनियतपूर्ण तरिकाले राज्यलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको आरोप छ।

अनुसन्धानका क्रममा टेन्डर प्रक्रियामा कागजात हेरफेर गरी दररेट घटाएको, सडक विभागको जग्गा समेत घुसाएर लिजमा दिएको र तीन तल्लाको सम्झौता भए पनि पाँच तल्ला बनाउन अनुमति दिएको पाइएको छ।

सीआईबीले यस प्रकरणमा ट्रष्टका तत्कालीन सहसचिव लेखबहादुर कार्की र पूर्वसचिव अर्जुनबहादुर कार्कीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। साथै, जग्गा भाडामा लिने कम्पनीका तर्फबाट लाक्पा सोनाम शेर्पालाई पनि प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको छ।

यद्यपि, उच्च राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता रहेको भनिए पनि प्रहरी प्रतिवेदनमा राजनीतिक व्यक्तिहरूको नाम किटान गरिएको छैन।

सीआईबीले बिहीबार नै रायसहितको प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोग पत्र भने दर्ता गरिसकेको छैन।