निर्वाचन आचारसंहितामा कडाइ : मनोनयनमै खर्चको स्रोत खुलाउनुपर्ने, २५ हजारभन्दा बढीको चन्दामा बैंकिङ प्रणाली अनिवार्य

काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आर्थिक पारदर्शितामा कडाइ गर्ने भएको छ।

आयोगले राय सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको ‘निर्वाचन आचारसंहिता-२०८२’ को मस्यौदामा निर्वाचन खर्च र आम्दानीको पारदर्शिता कायम गर्न बैंकिङ प्रणालीलाई अनिवार्य बनाउने प्रस्ताव गरेको हो।

प्रस्तावित आचारसंहितामा उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले गर्ने खर्च, प्राप्त गर्ने सहयोग र आर्थिक स्रोतको विषयमा नयाँ र कडा व्यवस्थाहरू थप गरिएको छ।

आयोगले ‘निर्वाचन खर्चसम्बन्धी आचरण’ शीर्षकमा नयाँ व्यवस्था गर्दै उम्मेदवारले मनोनयन पत्र दर्ता गर्दा नै निर्वाचनमा गर्ने अनुमानित खर्च र त्यसको स्रोत खुलाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसले उम्मेदवारलाई सुरुदेखि नै आर्थिक अनुशासनमा राख्ने आयोगको विश्वास छ।

प्रस्तावित आचारसंहिताअनुसार उम्मेदवार र राजनीतिक दलले निर्वाचन खर्चका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोल्नुपर्नेछ।

खर्च गर्दा उम्मेदवार वा दलले तोकेको जिम्मेवार पदाधिकारीमार्फत सोही खाताबाट मात्र कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तोकिएका पदाधिकारीको नामसहितको विवरण निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा जानकारी गराउनुपर्नेछ।

दल वा उम्मेदवारले २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा अनिवार्य रूपमा बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यदि व्यक्ति वा संस्थाबाट २५ हजारभन्दा कम रकम स्वेच्छिक नगद सहयोगका रूपमा लिएमा पनि रसिद वा भरपाई दिई उक्त रकम बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ।

आयोगले निर्वाचन खर्चको बिल तथा भरपाई सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। आयोगले आदेश दिएको खण्डमा उम्मेदवार वा दलले सक्कल बिल, भरपाई तथा बैंक स्टेटमेन्ट पेस गर्नुपर्नेछ।

निर्वाचन सम्पन्न भएपछि कानूनले तोकेको अवधिभित्र खर्च विवरण सार्वजनिक गरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा आयोगमा तोकिएको ढाँचामा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था आचारसंहितामा समेटिएको छ।