बदलिएको समय नबदलिएको कर्मचारीतन्त्र-२ : पजनी, पर्चा र सरुवाको भ्रष्ट चक्र

(बदलिएको समय नबदलिएको कर्मचारीतन्त्र शृङ्खलाको पहिलो अङ्कमा हामीले नेपालको कर्मचारी संयन्त्र कसरी लुटतन्त्रको सारथि बनिरहेको छ भन्ने विषय प्रस्तुत गरेका थियौँ। यो दोस्रो अङ्कमा हामी कर्मचारी संयन्त्रलाई कसरी थिलथिलो बनाइयो र मूल प्रवृत्ति कसरी उस्तै रह्यो भन्ने पक्षमा विस्तृत सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ।)

OOO

काठमाडौं : २०७२ को भूकम्पपछि पीडितलाई बाँड्न किनेको त्रिपालमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेका तीर्थराज भट्टराईविरुद्ध अख्तियारले नै बिहीबार 'भिजिट भिसा'को आवरणमा सङ्गठित गिरोह चलाएर घुस लिएको अभियोगमा मुद्दा दायर गर्यो।

२०७२ मा भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्दा भट्टराई काठमाडौं जिल्ला विकास समितिका स्थानीय विकास अधिकारी थिए। त्रिपाल काण्डमा उनले सफाइ पाएर पुनर्वहाली भएपछि उनी राष्ट्रिय परिचयपत्र विभागको महानिर्देशक भए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको प्रमुख जिल्ला अधिकारी  हुँदा र विभागको महानिर्देशकताका राष्ट्रिय परिचयपत्र रुजु गर्ने संयन्त्रको ठेक्कामा अनियमितता गरेको विवादमा परेपछि  उनलाई मोरङबाट गृह मन्त्रालयमा तानियो तर छानबिन भएन। 

पटक-पटक अनियमिततामा जोडिएका उनीमाथि मन्त्रालय नेतृत्वले निगरानीमा राख्नुको साटो 'कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग' मा सरुवा गरियो। त्यहाँबाट त उनी सिधै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयको प्रमुखको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुगे। 

बदमासी गर्न लागेको बानी सुध्रिएन उनको। अध्यागमन कार्यालय प्रमुखको रूपमा उनले भिजिट भिसामा रकम असुल्ने गिरोहको सम्पर्कमा पुगे र गिरोहसँग मिलेर भिजिट भिसामा विदेश जानेहरूसँग रकम असुल्न थाले। सूचना चुहिएपछि अख्तियारले छापा मारेर कार्यालयबाटै उनलाई पक्राउ गर्यो। उनीविरुद्ध बुधबार २ सय ५७ जना नेपालीबाट ७९ लाख असुलेको दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भयो। 

अख्तियारले उनीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको समेत मुद्दा लग्यो। उनको कार्यकालमा विभिन्न खाडी मुलुक गएका ४२ हजार जनासँग रकम असुलेको हो या होइन भन्नेबारे, सँगै तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित गृहका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूसँगको घुसको सम्बन्धबारे अख्तियार अनुसन्धानमै छ।

ट्र्याक रेकर्डको आधारमा कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने पद्धति भएको भए पटक-पटक आर्थिक अनियमिततामा जोडिँदै आएका भट्टराई असुलीमा बदनाम अध्यागमन जस्तो संवेदनशील कार्यालयको प्रमुखमा सरुवा हुन सक्दैनथे। तर, ट्र्याक रेकर्डभन्दा मन्त्रीको तजबिजमा निर्णय हुँदा भ्रष्ट पृष्ठभूमि भए पनि उनले अध्यागमन कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी पाए। परिणाम आयो–आफ्नै देशका नागरिक विदेश जान पनि घुस बुझाउनु पर्ने 'सिस्टम'।

त्यो चाकडी, यो लोकसेवा

नेपालको कर्मचारी प्रशासन शाह र राणाकालमा चाकरीको आधारमा सरकारी जागिर पाउने प्रथाबाट शुरु भएर अहिले गणतन्त्रकालमा लोकसेवा आयोगले छान्ने चरणसम्म आइपुगेको छ। तर, प्रशासनिक व्यवहार, प्रवृत्ति र कर्मचारीको नियत तथा नियति हेर्ने हो भने खासै फरक भने देखिन्न।

कानुन बनेका छन्, क्षमताको आधारमा जिम्मेवारी दिइन्छ भन्ने दाबी पनि आइरहन्छन्। तर, हिजोका दिनमा जसरी शाह र राणाहरूको मौखिक निर्देशनमा सरकारी जागिर पाइन्थ्यो, अहिले पनि अवस्था फरक छैन। त्यो बेलामा मौखिकै चल्थ्यो, अहिले करार 'सिस्टम' मिलाउनु पर्छ।

गणतन्त्रकालमा स्थायी भर्ना प्रक्रिया केही हदसम्म पारदर्शी भए पनि करार र सरुवामा भने मनोमानी चलेकै छ। हिजो राणा र शाहहरूको मनोमानी चल्थ्यो जिम्मेवारीमा, अहिले सत्ताधारीले सिस्टम मिलाएर छान्छन्। त्यसको सबैभन्दा बलियो उदाहरण मन्त्री बदलिएसँगै मन्त्रालयहरूमा सचिव बदलिने शृङ्खला नै हुन्। नत्र, एक दलको मन्त्रीका लागि योग्य सचिव सरकार वा एकै दलभित्रको मन्त्री बदलिएर लगत्तै बदल्नुको अन्य अर्थ के हुन्छ?

कर्मचारी प्रशासन र भ्रष्टाचारबारे निरन्तर लेख्दै आएका पत्रकार हरिबहादुर थापा पनि यसमा सहमत देखिए। उनले बहुदलकालपछि कर्मचारी प्रशासनमा केही सुधार देखिए पनि प्रवृत्ति भने नबदलिएको बताए।

उनी भन्छन्, "राणाकालमा पजनी, पञ्चायतकालमा पर्चा र अहिले सरुवा प्रणालीले कर्मचारीतन्त्र दूषित भयो।"

युग फेरियो, प्रवृत्ति उस्तै

अब नेपालमा सरकारी कर्मचारी प्रशासनको प्रारम्भबारे केही उल्लेख गरौँ।

आधुनिक नेपालका निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले राज्य सञ्चालनको लागि ६ थरको नीति लिए–पाँडे, पन्त, बोहोरा, खनाल, राना र अर्याल। यसबाहेक उनले 'मगर जाँची बिचारी थाप्नु, ठकुरी जाँची डिठ्ठा राख्नु' भन्ने भनाई पनि चलाए।

पछि यी जातकाहरूले नेपाली निजामती कर्मचारी प्रशासन संयन्त्रमा यति प्रभाव पारे कि पछिसम्म राज्य सञ्चालनका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा उनीहरूकै हालीमुहाली चल्यो। राणाकालको प्रारम्भपछि महत्त्वपूर्ण पदहरू जन्मजात राणाहरूले पाउन थाले। केही साना पद ब्राह्मण र क्षत्री लगायतको भागमा पर्यो।

मार्टिन चौतारीको प्रकाशन 'समावेशीकरण : राजनीतिक दल, राज्य र मिडिया' पुस्तकमा हिक्मत विश्वकर्माले लेखेको 'निजामती सेवामा समावेशीकरण' जर्नलमा उल्लेख भए अनुसार राणा शासनकालमा निजामती प्रशासन र जङ्गी प्रशासन एकै मातहतमा थिए। त्यतिबेला राणाहरूका लागि जन्मदै कर्णेल-जर्नेल पदहरू सुरक्षित हुन्थे। केही साना पदमा ब्राह्मण-क्षत्री लगायतले मौका पाउँथे।

पूर्व सचिव एवं लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनालीको 'सुनेको शासन, भोगेको प्रशासन' पुस्तक अनुसार राणा शासनकालमा 'चाकरी' योग्यताको आधार थियो भने पजनी प्रथाबाट जागिर खोसुवा, बढुवा र भर्नाको काम हुन्थ्यो।

त्यो बेलामा राज्य प्रमुखले सिधै सरकारी कर्मचारीहरूलाई स्थानान्तरण वा खारेज गर्न सक्थे। वार्षिक पजनी समारोह टुँडिखेलमा आयोजना हुन्थ्यो र चाकडीका आधारमा कुनै कर्मचारीको बढुवा हुन्थ्यो भने कुनैले जागिर गुमाउँथे।

सिल्भाँ लेभीको 'नेपाल हिन्दूराज्यको इतिहास' पुस्तक अनुसार पनि पजनीकै कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाको पद खोसिएको थियो। सरदार भीम बहादुर पाँडेको 'त्यस बखतको नेपाल' पुस्तक अनुसार राणाका सन्तानहरू उच्च तहमा नियुक्त हुन्थे भने आम नेपालीका छोराहरू ढोके, पाले, भरिया जस्ता काम पाउँथे।

कमजोर कर्मचारीलाई वर्षैनी साउन-भदौ महिना चाकडीमा जानै पर्ने अवस्था थियो। आर्थिक अवस्था निकै गाह्रो हुने नेपालीलाई त्यो समयमा चाकडी कम भए काम खोसिन्छ कि भन्ने डरले चाकडीमा जान्थे।

पजनी बदलिएर पर्चा

सरकारी कर्मचारी संयन्त्रको प्रभावकारिताबारे यदाकदा बहस हुँदा पञ्चायतकालमा निकै प्रभावकारी रहेको दाबीहरू आउँछन्। तर प्रमाण पल्टाउने हो भने ती दाबीमा सत्यभन्दा मिथ्य नै हाबी देखिन्छ। राणाकालमा चाकडी र पजनीले सिर्जना गरेको व्यक्तिगत नियन्त्रणको प्रवृत्ति पञ्चायतकालमा आएर राजनीतिक आस्था र पर्चा प्रथाको रूपमा मौलाएको देखिन्छ।

२००७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि कर्मचारी योग्यताको आधारमा छान्ने संसारभरको चलनलाई नेपालले पनि पछ्यायो। तर दरबारको दबदबाका कारण पद्धति भने बस्न सकेन। २०१३ सालमा प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले निजामती सेवा ऐन ल्याए। तर राजा महेन्द्रले पब्लिक सर्भिस कमिसनको परामर्शबिनै २०१५ साल वैशाख ३१ गते १३ जनाको जागिर खोसेर मनोमानी रूपमा १२ जना नयाँ भर्ना गरेका थिए।

२०१७ सालमा सैनिक 'कु' गरेपछि त महेन्द्रले ४ महिना लोकसेवा आयोगलाई निलम्बन गरेर आफू खुसी कर्मचारी भर्ना गरे। पत्रकार थापा पञ्चायतकालमा अहिले जस्तो थिएन भन्ने दाबी गर्ने गरिए पनि त्यो बेलामा कर्मचारी प्रशासनमा झन् बलियो राजनीतिकरण भएको बताउँछन्।

"पञ्चायतकालमा अहिले जस्तो थिएन भनेको सुनिन्छ। तर खासमा त्यतिबेला लोकसेवालाई पङ्गु बनाएर राजाका आफ्ना मान्छे भर्ती गर्न निजामती ऐन नै परिवर्तन गरिदिने जस्ता तिकडम भएको देखिन्छ," उनले भने, "खासमा जुन काल आए पनि राजनीतिक नेतृत्वले योग्य कर्मचारीको जग बसाउन सुरूदेखि नै लागेको देखिन्न।"

पूर्व सचिव एवं प्रशासन विज्ञ काशीराज दाहाल पनि 'पर्चा प्रथा' ले पञ्चायतकालको कर्मचारीतन्त्र स्वतन्त्र नभएको देखिने बताउँछन्।

"पञ्चायतकालमा पर्चा प्रथा थियो। यो भनेको यदि राजा र पञ्चायतकालीन व्यवस्था विरुद्ध कर्मचारी छ भन्ने लाग्यो भने स्पष्टीकरण समेत नसोधीकन कर्मचारी हटाइन्थ्यो। यसले त्यो बेलामा कर्मचारी प्रशासन स्वतन्त्र थिएन भन्ने नै देखाउँछ," उनले भने।

पञ्चायतकालमा लोकसेवा आयोगलाई कतिसम्म पङ्गु बनाइएको थियो भन्नेबारे 'भीम काण्ड' (३१/३२ सालको) एउटा ज्वलन्त उदाहरण पनि हो।

२०३१/३२ सालमा लोकसेवा आयोगले शाखा अधिकृतको विज्ञापन निकालेको थियो। त्यसमा खुलातर्फ ७० जना र बढुवातर्फ ३५ जना माग गरिएको थियो। परीक्षामा आयोगका अध्यक्ष डम्बरबहादुर सिंहको निजी सहायक भीमप्रसाद सापकोटा उत्तीर्ण भए। उनी अत्यन्तै कम योग्यता भएका थिए। तर उनीभन्दा दक्ष अनुत्तीर्ण भएपछि राजा समक्ष उजुरी पर्यो।

दरबारले जाँचबुझ गराउँदा आयोगको गल्ती देखियो। भीमप्रसादको बढुवा क्रम १२६ थियो। भीमप्रसादको नाम निकाल्दा उनीमाथिका सबैको नाम निकाल्नु पर्ने भएपछि खुलातर्फ त्यसको दोब्बर २५६ को नाम निकालियो।

पूर्व सचिव मैनालीले आफ्नो पुस्तकमा यो घटनालाई लोकसेवा आयोग जस्तो पवित्र संस्थामाथि कालो धब्बा लगाउने घटना भनेर उल्लेख गरेका छन्।

गणतन्त्रकालमा 'सरुवा' बन्यो हतियार

२०४६ मा जनआन्दोलन भएपछि बहुदल पुनर्स्थापना भयो। चुनावपछि नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने। २०४८ मा निजामती प्रशासन आयोग कोइरालाकै नेतृत्वमा बन्यो।

त्यही आयोगले पञ्चायतकालको बेन्चमार्क भत्काउने काम गरेको पत्रकार हरि बहादुर थापा बताउँछन्।

"२०४८ सालमा बनेको आयोगले पर्चा प्रथा खारेज गर्यो र अन्य सुधारका काम पनि गर्यो," उनले भने, "यसले पञ्चायतकालीन बेन्चमार्क भत्काउने काम भने गर्यो।"

पञ्चायतकालीन पर्चाको बेन्चमार्क भत्काउने काम त भयो तर नयाँ विकृति भित्रियो-दलीय प्रभावको। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नै निजामती सेवामा नियमावली लगाएर एकै पटक ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारी हटाए। त्यसका लागि कोइरालाले २० वर्षे (सेवा अवधि) अर्थात निजामती सेवामा नियमावली लगाएर २९४ कर्मचारी हटाए। अवकाशको उमेर ३० वर्षे हुने गरी संशोधन गराएर एकैपटक ३ हजार कर्मचारी हटाइयो। जागिर खोसिएकाहरू अदालत गए र थमौती पनि पाए। त्यसपछि जो सरकारमा जान्छ त्यही दलले सरुवामा चलखेल गर्न थाले।

"तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले त्यो ठुलै गल्ती गरेका थिए। पछि उनले गल्ती भएको अनुभव पनि गरे तर ढिला भइसकेको थियो," पत्रकार थापाले भने, "त्यसपछि पनि कर्मचारी प्रशासन सुधार्न सकिन्थ्यो। तर कर्मचारीतन्त्रमा दलीयकरण बढेर गयो। नेताहरू कर्मचारीको सरूवामा चलखेल गर्न थाले।"

२०४६ पछि होस् या २०६२/०६३ कै परिवर्तन होस्, थापाले भने जस्तै कर्मचारीतन्त्रमा सरूवाको रोगले यति गाँज्यो कि सरुवा पाएको स्थानमा पूरा कार्यकाल बिताउने सचिव नै दुर्लभ छन् कर्मचारी प्रशासनमा।

कहिले मन्त्रीको व्यक्तिगत त कहिले दलीय स्वार्थको कोपभाजनमा परिरहे कर्मचारीहरू। कानुन अनुसार पाएको जिम्मेवारी तोकिएको अवधिसम्म पूरा गर्न पनि मन्त्रीदेखि मन्त्रीका आसेपासेसम्मको चित्त बुझाउनु पर्ने बाध्यतामा पुगे कर्मचारीहरू।

एउटा उदाहरण, गोपीनाथ मैनाली २०७३ सालमा सचिव भएका थिए। उनी निर्वाचन आयोगमा सचिव थिए। २०७४ को चुनाव आइसकेको थियो अनि आचारसंहिता पनि लागू भइसकेको थियो। तर संहिता नै तोडेर उनको निर्वाचन आयोगबाट सरूवा गरियो।

सरुवाको कारण थियो गाडी। आयोगमा पर्याप्त गाडी हुँदा पनि प्रमुख आयुक्तका लागि दुई/दुई करोड मूल्यको गाडी किन्ने प्रस्ताव आयो। उनले त्यो रोक्न खोजेपछि उनकै सरुवा गराए। उनी ४ वर्षे सचिव यात्रामा ८ पटकसम्म सरूवामा परे। अर्थात् सामान्यतया सरुवा भएको स्थानमा एक वर्ष कायम हुनुपर्नेमा उनको ६-६ महिनामा सरुवा भयो।

२०७८ असारमा उपराष्ट्रपति कार्यालयबाट अवकाश पाएपछि उनले भनेका थिए "सचिवहरूलाई कसले चलाउँछ पत्तो नै पाइन।"

यसले व्यवस्था बदलिए पनि कर्मचारी प्रशासनको हकमा शैली भने बदलिन नसकेको देखियो। राणाकालको निरङ्कुश नियन्त्रण, पञ्चायतको राजनीतिक आस्थामा आधारित बर्खास्ती हुँदै २०४६ अनि २०६२/०६३ को गणतन्त्रकालमा कर्मचारी संयन्त्र नीति, नियम र पद्धति अनुसार होइन, सत्ताधारीको इच्छानुसार चलिरहेको देखियो।

यही दलीय सरुवाको खेलोफड्कोले स्थायी सरकार भनिने कर्मचारी संयन्त्र बदलिन सकेन, बदलियो त केवल नियन्त्रणको शैली र हतियार मात्र। कर्मचारी प्रशासन झन्झन् कमजोर र भ्रष्ट बन्दै गयो।

"राणाकालमा पजनी, पञ्चायतकालमा पर्चा र अहिले सरूवा प्रणालीले कर्मचारीतन्त्र दूषित भयो," पत्रकार थापाले भने, "२००८ सालदेखि नै कर्मचारी सुधारका लागि आयोग बन्ने काम भए तर पनि पूरै लागू भएन। पजनी, पर्चा र सरूवा प्रणालीले कर्मचारीतन्त्र थिलथिलो पार्यो।"