संसद् भवन परिसरमा ४५ ‘जेन-जी’ शहीदको सालिक बन्ने, १० बुँदे सम्झौता मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन

काठमाडौं : सरकारले जेन-जी जनआन्दोलनका ४२ जना शहीद र तीन जना अमर प्रहरीसहित ४५ जनाको सालिक नयाँ बन्ने संसद् भवनको परिसरमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ। गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा शहरी विकास मन्त्रालयले उक्त निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने भएको हो।

विगत तीन महिनाको अवधिमा गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले जेन-जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित विभिन्न ३२ वटा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। जसमा आन्दोलनका घाइतेहरूको व्यवस्थापन, शहिद परिवारलाई राहत र आन्दोलनकारीसँग भएको ऐतिहासिक १० बुँदे सम्झौताको अनुमोदन प्रमुख रहेका छन्।

गृह मन्त्रालयका अनुसार जेन-जी आन्दोलनका कुल दुई हजार ४२९ घाइतेमध्ये मंसिर २३ गतेसम्म ६४८ जनाले घाइते परिचयपत्र प्राप्त गरिसकेका छन्। जसमध्ये ६१६ जनालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट र ३२ जनालाई अस्पतालहरूबाट परिचयपत्र वितरण गरिएको छ। यस्तै, २०९ जना घाइतेको वर्गीकरण सम्पन्न भइसकेको छ।

सरकारले ५८३ जना घाइतेका परिवारलाई भैपरी आउने खर्चबापत जनही २० हजार रुपैयाँ र ४८५ जनालाई तत्काल राहत स्वरूप १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ। आन्दोलनमा शहीद परिवारले यसअघि नै १५ लाख रुपैयाँ राहत प्राप्त गरिसकेका छन्।

मंसिर ४ गते सरकार र जेन-जी आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच भएको १० बुँदे ऐतिहासिक सम्झौतालाई मंसिर २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरेको छ। सम्झौताअनुसार अब उप्रान्त यस आन्दोलनलाई ‘जेन-जी जनआन्दोलन’ नामकरण गरिनेछ।

सम्झौतामा भ्रष्टाचार छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग र संविधान संशोधनका लागि सुझाव आयोग गठन गर्ने, नव पुस्ताको सहभागिता सुनिश्चित गर्न ‘जेन-जी परिषद्’ गठन गर्ने, तथा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्ने विषय समेटिएको छ।

साथै, राजनीतिक सुधारतर्फ दलभित्र उम्मेदवार छनोटका लागि ‘प्राइमरी इलेक्सन’ गर्ने, पार्टी अध्यक्ष र राष्ट्र/सरकार प्रमुख दुई कार्यकालभन्दा बढी हुन नपाउने र जनप्रतिनिधिको उम्मेदवार हुन न्यूनतम उमेर २५ बाट घटाएर २१ वर्ष कायम गर्ने जस्ता युगान्तकारी विषयहरू सम्झौतामा उल्लेख छन्।

सरकारले भदौ २३ गतेलाई ‘जेन-जी शहिद दिवस’का रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ। साथै, शहीदहरूको तस्बिर ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राख्न परिपत्र गरिएको छ। भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न न्यायिक जाँचबुझ आयोग समेत गठन गरिएको छ।

गृहमन्त्री ओ‌मप्रकाश श्रेष्ठले भदौ ३० गते कार्यभार सम्हालेयता मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएका १० मध्ये ९ वटा प्रस्ताव स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा गएका छन्। मन्त्री अर्यालले सरकारको मुख्य प्राथमिकता भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, पीडितलाई न्याय र फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु रहेको बताए।

आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिका कारण प्रभावित घाइते तथा युवाहरूका लागि सरकारले काठमाडौं उपत्यकासहित दाङको राप्ती प्रतिष्ठान र धरानको बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगायतका अस्पतालहरूबाट निःशुल्क ‘जेन-जी मनो-सामाजिक परामर्श सेवा’ सुरू गरेको छ।