जेनजी आन्दोलनमा ८४ अर्ब ४५ करोडको क्षति, पुनर्निर्माणमा ३६ अर्ब ३० करोड लाग्ने

काठमाडौं : गत भदौ २३ र २४ गते देशभर भएको जेनजी आन्दोलनकाक्रमम भएको तोडफोड र आगलागीबाट सरकारी र निजी क्षेत्रको ८४ अर्ब ४५ करोड बराबरको क्षति भएको छ। 

राष्ट्रिय योजना आयोगले बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरेको क्षति विवरण र पुनर्निर्माण कार्ययोजनामा अनुसार ८४ अर्ब ४५ करोड क्षति र सरकारी क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा मात्र ३६ अर्ब लाग्ने उल्लेख छ।

प्रतिवेदनअनुसार जेनजी आन्दोलनले देशभर ठूलो मानव तथा भौतिक क्षति भएको छ। मृतकको संख्या: ७७ जना पुगेको उल्लेख छ। यीमध्ये ४५ जनालाई सरकारले शहीद घोषणा गरेको छ। आन्दोलनमा २ हजार ४ सय २९ जना घाइते भएकामध्ये १३ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका १ हजार ४ सय ३३ जना छन्। प्रतिवेदन अनुसार २ हजार ६ सय ७१ भवनमा क्षति पुग्दा ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख नोक्सान भएको छ।

आन्दोलनकोक्रममा १२ हजार ६ सय ५९ वटा सवारी साधन क्षतिग्रस्त हुँदा १२ अर्ब ९३ लाखको क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आन्दोलनकोक्रममा २ हजार १ सय ६८ निकाय/संस्थाहरू प्रभावित भएका थिए।

सरकारी क्षेत्रमा ५३ प्रतिशत नोक्सान

समितिको मूल्याङ्कन अनुसार कुल क्षतिमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी नोक्सान सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रले बेहोरेको छ। सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रमा ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाखको क्षति भएको छ। 

सरकारी क्षतिमध्ये संघीय सरकारको ६८ प्रतिशत, प्रदेश सरकारको १० प्रतिशत र स्थानीय तहको २२ प्रतिशत रहेको छ।
निजी क्षेत्रमा ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाखको क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाखको क्षति भएको छ। 

पुनर्निर्माण योजना: कसलाई कति बजेट?
समितिले क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि विस्तृत कार्ययोजना पेस गर्दै ३६ अर्ब ३० करोड बराबरको बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार भवन पुनर्निर्माणमा १९ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख, सवारी साधनमा ६ अर्ब १६ करोड ८० लाख, अन्य भौतिक सम्पत्तिमा १० अर्ब १४ करोड ४२ लाख लाग्ने उल्लेख गरेको छ।

पुनर्निर्माणका लागि संघीय सरकारका लागि २४ अर्ब ६९ करोड ५८ लाख लाग्ने, प्रदेश सरकारका लागि ३ अर्ब ७४ करोड र स्थानीय तहका लागि ७ अर्ब ८६ करोड लाग्ने उल्लेख छ।