सरकार-जेनजी सम्झौता :  सडकको द्वन्द्व सिंहदरबार सार्ने प्रयास

काठमाडौं : तीन महिनाभित्रमा निर्वाचन सम्पन्न गरेर शासन सत्ता दललाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सरकारको प्रमुख सुशीला कार्कीले दलहरुसँग परामर्श नै नगरी दीर्घकालीन सम्झौता गर्दै निर्वाचनसँगै सडकको द्धन्द्धलाई सिंहदरबार प्रवेश गराएकी छिन्।

जेनजीका प्रतिनिधीहरुसँग बुधवार कार्कीले हस्ताक्षर गरेको सहमति उनको कार्यकालमा पुरा गर्न सम्भव देखिन्न। गैर दलीय सरकारको प्रमुख रहेकी उनी यो जोखिमबारे जानकार छिन्। त्यसैले सम्झौता पत्र तयार पार्न भएको ढिलाइप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सम्झौता गर्दा केही आइपरे आफूले बेहोर्ने भन्दै कर्मचारीलाई सम्झौता पत्र तयार पार्न निर्देशन दिएकी थिइन्।

जेनजी आन्दोलन भएको तीन महिना पुगेको दोस्रो दिन उनी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न तयार भइन्। तर उनको रणनीति जेनजी पुस्ताको माग आफ्नो कार्यकालमा पुरा गर्नेभन्दा पनि निर्वाचन गराउने अनि जो सरकारमा आउँछ उसलाई जिम्मेवारी दिने रणनीति देखियो।

जम्मा तीन महिना अवधि बाँकी रहेको सरकारको प्रमुख रहेकी उनले दलहरूसँग परामर्श नै नगरी शासकीय स्वरूप अनि संविधान जस्ता विषयमा पुनरावलोकनको सर्तसहितको १० बुँदे सम्झौतामा सहजै हस्ताक्षर गर्न राजी हुनुको अर्थ तत्काल जेनजी पुस्ताका प्रतिनिधिको दबाब पन्छाउने रणनीति देखिन्छ।

यसले स्थिरता भन्दा पनि थप अस्थिरताको नयाँ बिउ रोपिएको छ जसले भोलीका दिनमा दल र जेनजी पुस्ताबीच सम्झौतालाई लिएर निरन्तर विवाद र द्वन्द्व हुने बाटो खोलिदिएको छ।

सम्झौतामा उल्लेख भएका बुँदाहरूले सुधारका एजेन्डाहरूलाई अग्रस्थानमा ल्याएको देखिन्छ। तर अर्कोतिर, गैर-दलीय शक्तिले दलीय शक्तिलाई बाइपास गरेर गरेको दीर्घकालीन सम्झौताको स्वामित्वको विवादले भोलीको दिनमा राजनीतिक टकराब बढाउने जोखिम देखिन्छ।

भोलीका दिनमा निर्वाचनमार्फत सत्तामा आउने दलहरूले यो सम्झौताको स्वामित्व लिएर कार्यान्वयन गरे भने नेपालको राजनीतिमा ठूलो फड्को हुनसक्छ। तर उनीहरूले अस्वीकार गरेमा, मुलुक फेरि नयाँ सङ्क्रमणकालीन न्यायको अपूर्ण चक्र र युवा आक्रोशको दोस्रो लहरको चपेटामा पर्न सक्ने जोखिमको बीजारोपण समेत गरेको छ।

सम्झौताले परम्परागत दलहरूले बेवास्ता गर्दै आएका भ्रष्टाचार नियन्त्रण, दलीयकरणको अन्त्य, र निर्वाचन प्रणालीमा नोटा जस्ता मुद्दाहरूलाई राज्यको आधिकारिक एजेन्डा बनाइनु उपलब्धि हो।

युवाहरूलाई आन्दोलनकारीको भूमिकाबाट शासन सञ्चालनमा सल्लाहकारको रूपमा स्थापित गर्न जेनजी परिषद्को गठन गर्ने सहमतिले राज्य र युवाबीचको सम्बन्धलाई औपचारिक बनाएको छ। तर यी कार्यान्वयन भने सहज देखिन्न।

तर सम्झौताका अधिकांश बुँदाहरू तत्काल समाधान हुने भन्दा दीर्घकालीन प्रकृतिको भएकाले यसले भोलीका दिनमा दल र जेनजीबीच यसैलाई लिएर द्वन्द्व बढाउने जोखिम अधिक देखिन्छ।

वर्तमान सरकार छोटो समयको रहेकोबारे जेनजीका प्रतिनिधि जानकार छन्। त्यसैले उनीहरू भोलीका दिनमा सम्झौता कार्यान्वयन गर्न कुनै समस्या नहोस् भनेर राष्ट्रपतीसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न चाहन्थे। तर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल यसमा राजी भएनन्। संविधानतः यस्ता प्रकृतिको सम्झौता सेरेमोनियल पद राष्ट्रपतीले भन्दा कार्यकारी पद प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गर्नु उत्तम थियो। तर समस्या स्वामित्वको छ।

नयाँ जोखिमको प्रारम्भ

तीन महिनापछि निर्वाचित भएर आउने दलीय सरकारले अन्तरिम सरकारले गरेको यो दीर्घकालीन सम्झौतालाई 'अधिकार क्षेत्र बाहिरको कार्य' भन्दै स्वामित्व नलिने र कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गर्ने उत्तिकै जोखिम छ।

दलहरूको सहमतिमा सम्झौता भएको भए निर्वाचनले सत्ता मात्रै हैन स्वामित्व समेत हस्तान्तरण गर्थ्यो। तर प्रमुख दलहरूसँग परामर्श नै नगरी गैर-दलीय अन्तरिम सरकारले गरेको यो सम्झौता मुख्य राजनीतिक दलहरूको सहमति नभई कार्यान्वयन सम्भव छैन।

सम्झौताका प्रावधानहरूले सीधा दलका नेता र तिनको शक्ति संरचनालाई चुनौती दिन्छन्। यसले समेत भोलीका दिन द्वन्द्व समाधान हैन थप बढाउने जोखिमको प्रारम्भ गराइन कार्कीले।

आफ्नो दलको नेतृत्वको कार्यकाल कति बनाउने भन्ने निर्णयको अधिकार राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनले सम्बन्धित दललाई तोकेको छ। उनीहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार एक कार्यकाल वा अनन्त पनि बनाउन सक्छन्।

तर बुधवार भएको सम्झौतामा दलको अध्यक्षको कार्यकाल दुई कार्यकालमा सीमित गर्ने, उम्मेदवारको छनौटमा प्राइमरी इलेक्सन अनिवार्य गर्ने र नोटा राख्नेजस्ता बुँदा राखिएको छ। अहिले एमालेमा केपी ओली तेस्रो कार्यकालको प्रतिस्पर्धामा छन्। जनमोर्चा लगायतका केही दलमा नेतृत्व पार्टी स्थापनादेखि निरन्तर छ। यसले सिधै दल र जेनजीबीच टकराब बढाउन सक्छ।

उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिन दलभित्र पनि उठेका विषय हुन्। तर यसमा थप दलका नेताका नाममा रहेका प्रतिष्ठानहरूको राष्ट्रियकरण गर्ने बुँदा राखिएको छ। यसले दलहरूको आर्थिक स्वार्थ माथि गम्भीर प्रहार गर्छ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायमा द्वैध मापदण्डको पुनरावृत्ति

सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूले वर्षौँदेखि न्याय नपाइरहेको अवस्थामा, जेनजी सम्झौताले न्यायको प्रक्रियामा फेरि वर्गीकरण गर्ने जोखिम मोलेको छ। माओवादी र सरकारबीच भएको १२ बुँदे सम्झौता अनुसार बेपत्ताको खोजी र सत्य तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत द्धन्द्धकालको घटनाको समाधान खोज्ने प्रयास १९ वर्षदेखि अलपत्र छ।

जेनजी आन्दोलनको जाँचबुझ आयोगको कार्यादेशमा 'आपराधिक मनसायका साथ सुनियोजित तथा संगठित तरिकाले गरिएका हिंसात्मक कार्यहरूको विभेद' गर्ने बुँदाले विगतको द्वन्द्वमा झैँ आन्दोलनकारीका घटनालाई 'आपराधिक' वा 'राजनीतिक' भनी छुट्टाउने र राजनीतिक उन्मुक्ति दिने बाटो खोलेको छ।

हिजोको सशस्त्र द्वन्द्वमा जस्तै जेनजी आन्दोलनमा जायज गतिविधि मात्रै हैन, राज्य सत्तासँग सरोकारै नराख्नेहरू पनि पीडित भएका छन्। सत्य निरूपण र मेलमिलाप हुन नसक्नुको मुख्य कारण सशस्त्र द्वन्द्वमा न राज्यसँग न विद्रोहीसँग, कसैसँग पनि सरोकार नहुँदा पनि पीडित भएकाहरूले मागिरहेको न्याय एक प्रमुख कारण हो।

जेनजी आन्दोलनको गतिविधिलाई कार्की सरकारले वर्गीकरण गराएर जेनजी आन्दोलनका पीडितहरूलाई विगतको शान्ति सम्झौतामा झैँ न्याय प्रक्रियामा दलीय स्वार्थ हाबी हुने र निष्पक्ष न्याय अवरुद्ध हुने जोखिम बढाएको छ।

सम्झौतामा हस्ताक्षरलगत्तै जेनजी अगुवाले 'शासकीय स्वरूप नफेरेको' भन्दै सम्झौता च्यातेको घटनाले आन्दोलनभित्रै विचारको गम्भीर विभाजन भएको देखाउँछ । जेनजी समूहभित्र मूलभूत संवैधानिक परिवर्तन (जस्तै: संविधान पुनर्लेखन) को पक्षधर र अहिलेको सुधारलाई स्वीकार गर्ने पक्षधर गरी दुई धार प्रस्टै देखिन्छ।

जेनजीभित्रै संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको मात्रै हैन राजतन्त्रको माग गर्नेहरू पनि छन्। उनीहरू यो सम्झौताबाट सन्तुष्ट हुने सम्भावना छैन। विद्रोह बुधवार हस्ताक्षर कार्यक्रमस्थलबाटै सुरु भइसकेको छ।

आन्दोलन कुनै एकल संगठित शक्तिबाट नचलेकाले सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि जेनजी पक्षबाट निरन्तर र एकताबद्ध दबाब कायम राख्न आवश्यक छ। तर विभाजनले यो सहज देखिँदैन।