जेनजी आन्दोलनलाई सरकारको ‘जनआन्दोलन’को मान्यता, सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षरसँगै विवाद
काठमाडौं : भ्रष्टाचार र सुशासनको माग गर्दै जेनजी युवा पुस्ताको आव्हानमा भएको आन्दोलनलाई सरकारले जनआन्दोलनको मान्यता दिँदै बुधवार साँझ सिंहदरबारमा १० बुँदे बृहत् सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्यो।
राज्यले भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनको स्वामित्व लिनुपर्ने भन्दै जेनजीका विभिन्न समूहले भोलीका दिनमा राज्यले स्वामित्व नलिन सक्ने भन्दै राष्ट्रपतीसँगैं सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न चाहेका थिए। तर राष्ट्रपति इच्छुक नभएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र शहिद परिवारका सदस्यका प्रतिनिधि भोजविक्रम थापाले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
असङ्गठित युवा आन्दोलनको बलमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकार बनेको तीन महिनापछि औपचारिक रूपमा सम्झौता भएको हो। २०४६ को पञ्चायत विरोधी आन्दोलन जनआन्दोलनको रूपमा परिचित छ। गणतन्त्र ल्याउन भएको २०६२-०६३ को आन्दोलनलाई दोस्रो जनआन्दोलन भनिन्छ। सम्झौतामा भदौ २३ र २४ को आन्दोलनलाई 'जनआन्दोलन' भनिएको छ।
हस्ताक्षर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले यो सम्झौतालाई 'ऐतिहासिक रेकर्ड' भएको दाबी गर्दै नेपाल जेनजी आन्दोलनको गुरु राष्ट्र बनेको दाबी गरिरहँदा सम्झौतास्थलमै रहेका केही जेनजी अगुवाहरूले भने असन्तुष्टि जनाउँदै उनकै अगाडि सम्झौता पत्र च्यातिदिएका थिए। सम्झौतामा शासकीय स्वरूप र संविधानबारे उल्लेख नभएकोमा उनीहरू असन्तुष्ट देखिएका थिए।
सम्झौताका मुख्य १० बुँदा
जेनजी युवाहरूको निरन्तरको दबाब र सडकमा फर्किने चेतावनीपछि सम्झौताका लागि सहमत भएको सम्झौता पत्रमा निम्न दश बुँदा उल्लेख छ।
१. न्याय र सम्मान (शहीद, घाइते र अनुसन्धान)
- भदौ २३-२४ को आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरूलाई शहीद घोषणा गरिने। शहीद परिवार र घाइतेहरूलाई क्षतिपूर्ति, निःशुल्क उपचार, शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिने।
- गैरन्यायिक हत्याको छानबिन: सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले आन्दोलनको क्रममा भएको अत्याधिक बल प्रयोग र गैरन्यायिक हत्या को छानबिन गरी दोषीहरूलाई फौजदारी कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने।
- आन्दोलनकारीलाई उन्मुक्ति: आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण अनुसन्धान वा अभियोजनको दायरामा पारिएका व्यक्तिहरूलाई तत्काल हिरासत/थुनामुक्त गर्न र मुद्दा फिर्ता लिन सिफारिस गरिने।
- सुशासन आयोग: सदाचार र सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार निवारणका लागि स्थायी आयोग गठन गरिने।
२. शासकीय सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रण
- सम्पत्ति छानबिन: सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरूको जीवनशैली र सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने।
- दलीयकरणको अन्त्य: सार्वजनिक संस्थाहरूमा हुने दलीय भागबन्डामा आधारित नियुक्ति अन्त्य गरिने।
- ट्रस्ट राष्ट्रियकरण: राजनीतिक दल र नेताहरूको नाममा रहेका प्रतिष्ठान, कोष र ट्रस्टहरूको छानबिन गरी गैरकानूनी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिने।
३. निर्वाचन प्रणालीमा सुधार
- नोटा (NOTA) को व्यवस्था: मतपत्रमा 'माथिका कसैलाई मतदान गर्दिनँ' (NOTA) भन्ने विकल्प राखिने।
- प्राइमरी इलेक्सन: राजनीतिक दलभित्र अनिवार्य प्राथमिक प्रतिस्पर्धा गराइने।
- पदावधि सीमित: दलका अध्यक्ष अधिकतम दुई कार्यकालका लागि मात्र हुन सक्ने
- मताधिकारको सुनिश्चितता: विदेशमा बसेका नेपाली, प्रवासी श्रमिक तथा विद्यार्थीको मताधिकार सुनिश्चित गरिने।

४. संवैधानिक र समावेशी व्यवस्था
- संविधान संशोधन आयोग: सुशासन, समावेशिता र जनताको आकाङ्क्षा पूरा गर्न संविधान संशोधनका लागि स्वतन्त्र विज्ञ र जेनजीसहितको उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने।
- पदावधिमा सुझाव: राष्ट्रप्रमुख, कार्यकारी प्रमुख र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको पदावधि दुई पूर्ण कार्यकालसम्म सीमित गर्ने विषयमा आयोगले सुझाव संकलन गर्ने।
- पूर्ण समानुपातिक समावेशिता: महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम लगायत सीमान्तकृत समुदायको अधिकतम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने।
५. पारदर्शिता र डिजिटल स्वतन्त्रता
- पारदर्शिता: सरकारका निर्णय र खर्च पारदर्शी बनाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गरिने। विगतका सबै छानबिन आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने।
- डिजिटल स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी: इन्टरनेटमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुनै किसिमको स्वैच्छिक सेन्सरसिप हुन नदिइने। नागरिकको डिजिटल तथ्याङ्कमाथि गैरकानूनी निगरानी रोक्न कानुनी व्यवस्था गरिने।
- जेनजी परिषद्: सुशासन र खबरदारीका लागि सरकारलाई सल्लाह, सुझाव र सहयोग प्रदान गर्न जेनजी परिषद् गठन गरिने।
हस्ताक्षरलगत्तै विवाद: अगुवाले च्याते सम्झौता
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भई घोषणा भए लगत्तै केही जेनजी अगुवाहरूले भने असन्तुष्टि जनाउँदै सम्झौता पत्र च्याते। जेनजी मुभमेन्ट नेपालका अजय सोडारीले सम्झौताको प्रतिलिपि च्यातेर फाले।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सम्झौता समारोहमा जेनजी अगुवा सुदन गुरुङलाई 'मेरो जेठो छोरो' भन्दै सम्बोधन गरेकी थिइन्।
मंसिर २४, २०८२ बुधबार २१:२२:२६ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।