लुम्बिनी प्रदेश सभा : तीन वर्षमा १०२ बैठक, तर एकपटक पनि भएन ‘प्रश्नोत्तर’

बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सभामा सरकारलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउन मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मलाई र्याखर्याख्ती​​​​​​ पार्न सकिने ‘प्रश्नोत्तर’को व्यवस्था छ।

तर, प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल सुरू भएको तीन वर्ष पुग्न लाग्दा पनि यो व्यवस्था प्रयोगमा आएको छैन।

सरकारका कामकारबाहीप्रति प्रश्न उठाउँदै जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन सांसदहरूले यो व्यवस्था मार्फत सिधा प्रश्न सोध्न पाउँछन्।

तर, लुम्बिनी प्रदेशमा हालसम्म प्रश्नोत्तरको अभ्यास नै सुरू गरिएको छैन। प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा हालसम्म १०२ वटा बैठक बसिसकेका छन्, तर कुनै पनि बैठकमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम कार्यसूचीमा परेको छैन।

कानुनमा छ, व्यवहारमा छैन
लुम्बिनी प्रदेश सभा नियमावली-२०७९ को परिच्छेद ९ मा स्पष्ट रूपमा प्रश्नोत्तरको व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि सांसदहरूले मुख्यमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रीसँग जवाफ माग गर्दै प्रश्न दर्ता गर्न सक्छन्।

नियमावली अनुसार सभामुखले तोकेको दिन प्रश्नोत्तर हुने र प्रश्न सोध्न चाहने सदस्यले विषय र सम्बन्धित मन्त्रीको नाम खुलाएर प्रदेश सभा सचिवलाई लिखित सूचना दिनुपर्ने प्रावधान छ।

सांसदहरूले मौखिक उत्तर दिने र लिखित उत्तर दिने गरी दुई प्रकारले प्रश्न सोध्न पाउँछन्। तर, सांसदहरूले नै तदारुकता नदेखाउँदा यो प्रभावकारी संसदीय औजार प्रयोगविहीन बनेको छ। संघीय संसदमा पनि यो अभ्यास विरलै हुने गर्दछ।

लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिव दुर्लभ कुमार पुनले नियमावलीमा प्रश्नोत्तरको व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म प्रयोगमा नआएको स्वीकार गरे।

उनले भने, ‘नियमावलीमा व्यवस्था छ, तर अहिलेसम्म सांसदहरूबाट यसको प्रयोग भएको छैन।’

विज्ञ भन्छन्- ‘सरकार भाग्न पाउँदैन, सांसदले छोड्नु हुँदैन’
सुशासनविद् डा. खेमराज रेग्मी जनताका प्रश्न सांसदको तर्फबाट सभामा राख्दै सरकार र मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवार बनाउने पहिलो दायित्व सांसदकै भएको बताउँछन्। सांसदहरू प्रश्न सोध्नबाट पन्छिन नहुने उनको तर्क छ।

डा. रेग्मी भन्छन्, ‘प्रश्नबाट भाग्न सरकार पाउँदैन। प्रश्नको उत्तर मन्त्रीले दिँदैनन् भन्दैमा प्रश्न गर्नबाट सांसदहरू भाग्नु हुँदैन। सरकारलाई जवाफदेही बनाउन प्रश्न सोध्नैपर्छ।’

लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रश्नोत्तरको विशेष व्यवस्था मात्र होइन, शून्य समय र विशेष समयमा पनि सांसदहरूको उपस्थिति र सक्रियता उत्साहजनक देखिँदैन। यद्यपि, केही सांसदहरूले भने निरन्तर जनताका आवाज उठाइरहेका छन्।

प्रदेश सभा सचिवालयको रेकर्ड अनुसार १०२ वटा बैठकमा सबैभन्दा बढी पटक बोल्ने सांसद गुल्मीकी तारा थापा हुन्। उनले शून्य, विशेष र दलगत आधारमा गरी ३३ पटक सदनमा आफ्नो धारणा राखेकी छिन्।

सांसद थापाले आफूले सदनमा बोल्दा सधैं जनताको चासोको विषयलाई प्राथमिकता दिने गरेको बताइन्।

‘महिलाका समस्या, महिलालाई कसरी सशक्तिकरण गर्ने विषयमा मैले आवाज उठाएकी छु,’ उनले भनिन्, ‘त्यति मात्र होइन, सरकारका कामहरूलाई पनि मैले खबरदारी गरेकी छु।’

यस्तै, रुपन्देही क्षेत्र नं. ५ (२) बाट निर्वाचित सांसद चन्द्रकेश गुप्ता र बाँकेकी सांसद मिनाकुमारी श्रेष्ठले ३०/३० पटक संसदमा बोलेका छन्।

रुपन्देहीकी भगवती अधिकारीले २९ पटक, रुपन्देही २ (२) का भोजप्रसाद श्रेष्ठले १९ पटक, कपिलवस्तुका विष्णुप्रसाद पन्थी र बाँकेकी अम्बिका काफ्ले १८/१८ पटक बोलेका छन्।

त्यस्तै, राजकुमार चौधरी १६ पटक तथा तुल्सीप्रसाद चौधरी, रामजीप्रसाद घिमिरे, लोकीकुमारी विक र निमा गिरीले १५/१५ पटक सदनमा आफ्नो भनाइ राखेका छन्।

नबोल्नेका आ-आफ्नै बहाना
कार्यकाल सुरू भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि तीन जना सांसदले संसद बैठकमा एकपटक पनि मुख खोलेका छैनन्। रोचक कुरा के छ भने, संसदमा नबोल्ने यी तीनै जना सांसद नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित हुन्।

नेपाली कांग्रेस रूपन्देहीका पूर्व सभापति समेत रहेका अब्दुल रज्जाक गद्दी रूपन्देही क्षेत्र नं १ (२) बाट निर्वाचित सांसद हुन्। विकास निर्माण र नीतिका विषयमा बहस गर्नुपर्नेमा उनी तीन वर्षसम्म मौन रहे।

त्यसैगरी पश्चिम नवलपरासी क्षेत्र नं १ (२) बाट निर्वाचित देवकरण प्रसाद कलवार र गुल्मी क्षेत्र नं २ (१) बाट निर्वाचित धनेन्द्र कार्कीले पनि तीन वर्षको अवधिमा संसदमा अहिलेसम्म एकपटक पनि बोलेका छैनन्।

तीन वर्षको अवधिमा एकपटक पनि संसदमा नबोल्ने वा कम बोल्ने सांसदहरूले स्वास्थ्य र अन्य कारण देखाउने गरेका छन्। सांसद रज्जाक र कलवारले स्वास्थ्य समस्याका कारण नियमित बैठकमा जान नसकेको र बोल्न नपाएको बताए।

मन्त्री समेत रहेका सांसद कार्कीले आफूले चाहेर पनि बोल्न नपाएको तर जनताका योजना र आवाजलाई समेट्ने गरेको दाबी गरे।

एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले भने अध्ययनको कमी र सदनप्रति कुरा उठाउने जाँगर कम भएका कारण धेरै सांसदहरूले सभामा कम बोल्ने गरेको टिप्पणी गरे।

लुम्बिनी प्रदेश सभामा अहिले सातौं अधिवेशन चलिरहेको छ। तथ्यांक अनुसार पहिलो अधिवेशनमा १०, दोस्रोमा २५, तेस्रोमा ३, चौथोमा ३५, पाँचौंमा ११, छैटौंमा १७ र सातौंमा १ गरी कुल १०२ वटा बैठक सम्पन्न भएका छन्।

तर, यी कुनै पनि बैठकमा सांसद र मन्त्रीबीचको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर भने अझै सुरू हुन सकेको छैन।