पोखरा विमानस्थल काण्ड : साढे ८ अर्बको भ्रष्टाचार मुद्दा, कसरी भयो लागत बढाउने 'सेटिङ'? को-को परे फन्दामा ?

काठमाडौं : राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिने पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको खाका बन्दा नै भ्रष्टाचारको योजना बनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानमा खुलेको छ।

आइतबार आठ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोग पत्रमा विमानस्थल निर्माणको प्रारम्भ बाटै यसमा भ्रष्टाचारको योजना बनेको देखिन्छ।

सोही आधारमा आइतबार ५५ जना विरुद्ध अभियोग पत्र दायर हुँदा तत्कालीन मन्त्री, सचिव, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकदेखि परामर्शदाता र चिनियाँ निर्माण कम्पनीसम्म  प्रतिवादी बने।

यो काण्ड वास्तवमा के हो र राज्यलाई कसरी हानी पुर्याइयो? यहाँ सरल भाषामा प्रस्तुत गरिएको छ:

१. मुख्य हाइलाइट्स

• कुल भ्रष्टाचार (बिगो) रकम :  रु. ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २९७ (७ करोड ४३ लाख ४३ हजार ४५० अमेरिकी डलर)।
• मुख्य आरोप : विमानस्थल निर्माणको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाएर राज्यलाई हानी पुर्याएको।
• प्रतिवादी : तत्कालीन पर्यटन मन्त्रीहरू, अर्थ मन्त्री, सचिवहरू, क्यानका महानिर्देशकहरू र चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी।

२. घटना के हो ?

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले पोखरा विमानस्थल निर्माण गर्दा स्वीकृत लागत इष्टिमेटभन्दा निकै बढी रकममा चिनियाँ कम्पनी चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङसँग सम्झौता गरेको थियो।

सुरुमा १ सय ४५ मिलियन डलरको लागत अनुमान निकालेको तर पछि परिमार्जन गरेर १६६.४१ मिलियन डलर लागत अनुमान गरिएको आयोजनालाई बद्नियतपूर्ण तरिकाले बढाएर २ सय १५.९६५ मिलियन डलर (भ्याट बाहेक) पुर्याइयो थियो। यसरी बढाइएको  ७ करोड ४३ लाख ४३ हजार ४ सय ५० अमेरिकी डलर (करिब साढे ८ अर्ब रुपैयाँ) भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको ठहर छ।

३. कसरी भयो भ्रष्टाचार ? (घटनाक्रम)

अख्तियारको आरोपपत्र अनुसार भ्रष्टाचारको 'सेटिङ' यसरी मिलाइएको देखिन्छ:

• चरण १: अस्वाभाविक लागत प्रस्ताव

सुरुमा जापानी संस्था जाइकाले सन् १९८९ मा गरेको अध्ययन र पछि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको लागत करिब १ सय ४५ मिलियन डलर थियो। तर, ठेकेदार कम्पनी सिएएमसीले सुरुमै २ सय ८६.५२ मिलियन डलरको प्रस्ताव पेस गर्यो, जुन अस्वाभाविक रूपमा महँगो थियो।

• चरण २: अयोग्य कम्पनीलाई छनोट

टेन्डर प्रक्रियामा प्राविधिक अनुभव नपुगेको भनेर सिएएमसी लगायतका कम्पनी सुरुमा अयोग्य ठहरिएका थिए। कानुन अनुसार नयाँ टेन्डर गर्नुपर्नेमा, प्राधिकरणको बोर्डले जबरजस्ती आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने निर्णय गर्यो र 'सबैभन्दा कम कबोल गर्ने' भन्दै सिएएमसीसँगै वार्ता अघि बढायो।

• चरण ३ : परामर्शदाताको नाममा 'वैधानिकता'

लागत बढाउनका लागि कानुनी र प्राविधिक पुस्ट्याइँ चाहिएको थियो। यसका लागि डा. रामकृष्ण तिमिल्सिनाको संयोजकत्वमा र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (पुल्चोक) का प्राध्यापकहरूको टोली गठन गरियो।

अख्तियारका अनुसार, यी परामर्शदाताहरूले आफ्नो पद र विज्ञताको दुरुपयोग गर्दै ठेकेदारले मागे जस्तै २१५.९६५ मिलियन डलर (करिब २२ अर्ब रुपैयाँ) लागत उपयुक्त हुने भनी गलत राय दिए। यसैलाई आधार बनाएर लागत बढाइयो।

• चरण ४ : मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयको निर्णय

बढेको लागतलाई सदर गर्न मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूको अपव्याख्या गरियो। अर्थ मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले बढेको लागतमै सम्झौता गर्न र चीनको एक्जिम बैंकसँग ऋण लिन प्रक्रिया अघि बढाए।

४. को-को विरुद्ध दायर भयो मुद्दा ?

अख्तियारले राजनीतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारीसम्मलाई विपक्षी बनाएको छ। मुख्य अभियुक्तहरूमा:

तत्कालीन मन्त्रीहरू:

1. स्व. पोस्ट बहादुर बोगटी (तत्कालीन पर्यटन मन्त्री) - मृत्यु भइसकेकाले बिगो असुल उपर गर्न श्रीमतीलाई प्रतिवादी बनाइएको।
2. जीवन बहादुर शाही (तत्कालीन पर्यटन मन्त्री- नोट : चार्जसिटको सारांशमा नाम उल्लेख नभए पनि पूर्ण पाठमा संलग्नता हेर्नुपर्ने, यहाँ सारांशमा उल्लेख नामहरू :  भीम प्रसाद आचार्य, दीपकचन्द्र अमात्य, राम कुमार श्रेष्ठ, र तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत।

तत्कालीन सचिवहरू:

1. सुशील घिमिरे, सुरेशमान श्रेष्ठ (पर्यटन सचिव)।
2. सुमन प्रसाद शर्मा (अर्थ सचिव), भेषराज शर्मा (कानुन सचिव)।

प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरू:

1. रतीशचन्द्र लाल सुमन (तत्कालीन महानिर्देशक)।
2. प्रदीप अधिकारी (तत्कालीन आयोजना प्रमुख, हाल महानिर्देशक)।
3. त्रिरत्न मानन्धर, सुमन कुमार श्रेष्ठ लगायत।

परामर्शदाता र अन्य:

1. डा. रामकृष्ण तिम्सिना (पूर्व रजिस्ट्रार, सर्वोच्च अदालत) ।
2. डा. रबिन्द्रनाथ श्रेष्ठ (पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस)।
3. सिएएमसीका प्रतिनिधिहरू।

५. बिगो र मागदाबी

1. कुल बिगो : ७,४३,४३,४५० अमेरिकी डलर।
2. नेपाली रुपैयाँमा : तत्कालीन विनिमय दर अनुसार रु. ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २९७।
3. सजाय माग : भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार बिगो जफत, बिगो बराबरको जरिवाना र कैद सजायको माग गरिएको छ।

अब के हुन्छ?

विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएसँगै सार्वजनिक पदमा रहेका प्रतिवादीहरू (जस्तै: हालका क्यान महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी) स्वतः निलम्बनमा पर्नेछन्। अब विशेष अदालतले बयान लिने, थुनछेक बहस गर्ने र अन्तिम फैसला सुनाउने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।