हेटौंडामा डोजर आतंक : अदालतको आदेश लत्त्याउँदै बस्ती सखाप, सयौं परिवारको बिचल्ली

मकवानपुर : हेटौंडामा लालपुर्जा, नक्सा पास र कर तिरेको प्रमाण भएका ५३१ घर-टहरा सडक विस्तारका नाममा एकै दिन डोजर लगाएर भत्काइएका छन्।

सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले करिब पाँच सय सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर शनिबार बिहान झिसमिसेमै डोजर परिचालन गरेका हुन् ।

पूर्व-पश्चिम राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको सडक सीमा (राइट अफ वे) विस्तार गर्ने नाममा करिब ५० वर्षदेखि लालपुर्जासहित बसोबास गरिरहेका संरचना समेत भत्काइएपछि स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। धेरै बालबालिका, वृद्ध-बृद्धा घरमै सुतिरहेको अवस्थामा उठाएर सामानसहित घर भत्काइएको प्रभावितहरूले बताउँदै आएका छन्।

सेवा अवरुद्ध, बजार अस्तव्यस्त

रातोमाटेदेखि उद्योग वाणिज्य संघ चोक, चौकीटोल हुँदै बुद्धचोक-जिल्ला प्रहरी कार्यालयसम्म सडकको केन्द्रदेखि दायाँ-बायाँ २५/२५ गजभित्र परेका संरचनामा डोजर चलाइएको हो। घर, टहरा, पसल र गोदाम भत्किँदा विद्युत्, टेलिफोन र इन्टरनेट सेवासमेत अवरुद्ध भई हेटौंडा बजार दिनभर अस्तव्यस्त बन्यो।

सडक डिभिजन प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले पहिलो दिन ५३१ संरचना सांकेतिक रूपमा भत्काइएको र बाँकी सामान घरधनी स्वयंले हटाउन समय दिइने बताए। डिभिजनले मंसिर ५ गते १५ दिने सूचना जारी गर्दै रातोमाटेदेखि सामरी पुल र बुद्धचोकदेखि राप्ती पुलसम्मका संरचना हटाउन निर्देशन दिएको थियो।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको अवज्ञा

शुक्रबार मात्र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले सडक विस्तारको सूचना कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो। 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी नेतृ तथा पूर्वसांसद विन्दवासिनी कंसाकारले दायर गरेको रिटमा अदालतले यस्तो निर्देशन दिएको भए पनि प्रशासनले भोलिपल्टै डोजर चलाएको हो।

अदालतको आदेश देखाउन सक्ने केही व्यक्तिका संरचना जोगिए पनि अन्यको घर भत्काइएपछि प्रभावितहरूले प्रशासनले विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन्।

उद्योग वाणिज्य संघको भवन पनि भत्काइयो

सडक सीमाभित्र पर्ने उद्योग वाणिज्य संघ मकवानपुरको भवन पनि भत्काइएको छ। तोकिएको समय सीमाभित्र संघले आफैँ नहटाएपछि प्रशासनले बलपूर्वक संरचना हटाएको डिभिजनले जनाएको छ।

हेटौंडाको मुख्य बजार क्षेत्रमा एकै पटक ठूलो संख्यामा घर-टहरा भत्किएपछि सयौं परिवार विस्थापित भएका छन् भने व्यापारिक कारोबार ठप्प भएको छ। सडक विस्तारका नाममा कानुनी प्रक्रिया नअपनाई बल प्रयोग गरिएको भन्दै स्थानीयले सरकारप्रति आक्रोश पोखेका छन्।

हेटौंडामा सडक विस्तार विवाद चर्किँदै जाँदा सर्वोच्चको आदेश पालना नगर्ने सरकारी निकायको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।