दल-सरकार बालुवाटार बैठकले देखाएको दृश्य : सरकार चुनाव गर्ने हतारमा, तर सुरक्षा कमजोर छ भन्दै दलहरू विश्वस्त देखिएनन्

काठमाडौं : फागुन २१ मा तय भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन तोकिएकै मितिमा होला भन्ने संशयकाबीच प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले शुक्रवार साँझ बालुवाटारमा सर्वपक्षीय बैठक बोलाइन् जहाँ सरकार, चार सुरक्षा निकाय, निर्वाचन आयोग र राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका प्रतिनिधि एकै ठाउँमा बसेर चुनावका जटिलताबारे प्रत्यक्ष संवाद गरे।

बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकार निर्वाचनका लागि प्रतिबद्ध रहेको र फागुन २१ मा सम्भव छ भन्ने सन्देश दिन प्रयासरत रहिन्। तर बैठकमा सहभागी अधिकांश दलहरूको मनमा रहेको संशय भने हट्न सकेन।

बैठकको सुरुदेखि अन्त्यसम्म प्रधानमन्त्री कार्कीले चुनाव अनिवार्य छ, र तोकिएकै मितिमा हुन्छ भन्दै आग्रह गरिन् “चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अब नसोचौँ, १ सय २६ वटै दलले चुनाव हुनुपर्छ भन्ने धारणा लिनुपर्छ। हामी चुनाव गराएर नयाँ जनादेशलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न आतुर छौँ।”

यस अगाडि मुख्य दलका प्रमुख नेताको मुखै हेर्न मन लाग्दैन भन्ने अभिब्यक्तीदिँदा आलोचित कार्कीले शुक्रवारको बैठकमा आफ्नो नेतृत्वको सरकार दल विरोधी नभएको सन्देश समेत दिने प्रयास गरिन्।

“हामी जेनजी आन्दोलनबाट आएका हौँ तर दल विरोधी होइनौँ” बैठकमा उनले भनिन्।

सुरक्षा निकायहरूको प्रतिबद्धता : ‘आफूहरू तयार’

बैठकमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरू समेत सहभागी थिए।  चारै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले पनि निर्वाचनको सुरक्षाका लागि आफूहरू तयार रहेको सन्देश दिएका थिए।
जेनजी आन्दोलनको समयमा पर्याप्त सक्रिय नभएको आरोप लाग्दै आएका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले बैठकमा ‘सुरक्षा चुनौती सामना गर्ने क्षमता पूरा भएको भन्दै दलका प्रतिनिधीहरुलाई आश्वस्त बनाउने प्रयास गरे।

सरकारले निर्वाचन सुरक्षाका लागि सेना परिचालनको निर्णय गरिसकेको छ। निर्वाचनको एक महिना अगाडिबाटै सेना परिचालनको तयारीमा सरकार देखिन्छ।

नेपाल प्रहरीका प्रमुख दानबहादुर कार्कीले पनि जेनजी आन्दोलनपछिको अवस्थामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रहरी फेरि लयमा फर्किएको दाबी गरेका थिए।

सशस्त्र प्रहरी प्रमुख राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रमुख टेकेन्द्र कार्कीले संयुक्त सुरक्षा संयोजन प्रभावकारी रूपमा चलिरहेको र  चुनाव विरोधी र बहिष्कार गर्ने समूहबाट केही चुनौती भए पनि नियन्त्रणयोग्य रहेको दाबी गरेका थिए।

निर्वाचन आयोग : अब लजिस्टिक मात्र बाँकी

बैठकमा सहभागी निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आयोगले दल दर्ताको प्रक्रिया पुरा गरेर सामग्री खरिद र वितरणको कार्यसूची तयार बनाइसकेको बताएका थिए। उनले सुरक्षित रूपमा मतपत्रको छपाई, मतदाता शिक्षा, आयोगको कर्मचारी परिचालन योजना तयार भइसकेको बताए।

उनले बैठकमा सबै तयारी भइसकेको अब लजिस्टिक पक्ष मात्र बाँकी रहेको भन्दै आयोग चुनाव गराउन सक्ने अवस्थामा रहेको बताएका थिए।

तर सुरक्षा कमजोर छ भन्दै दलहरू विश्वस्त देखिएनन्

सरकार, सुरक्षा संगठन र निर्वाचन आयोगले शान्तिपूर्ण निर्वाचनमा कुनै समस्या नभएको ब्रिफिङ गरे पनि बैठकमा सहभागी प्रमुख दलका नेताहरू भने उनीहरूको ब्रिफिङप्रति आश्वस्त देखिएनन्।

निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरिसकेको एमाले मुख्य रूपमा बढी सशंकित देखियो। बैठकमा सहभागी एमालेका नेताहरूले सिधै ‘नहुने चुनावबारे किन बहस गर्नुसम्म भने। एमाले महासचिव शंकर पोखरेल बैठकमा

सिमरामा आफ्नो दलले गर्न लागेको कार्यक्रम लक्षित गरेर भएको विरोध घटनामा कर्फ्यु लगाउनुपरेको प्रसङ्ग उठाउँदै सुरक्षा निकाय आफैँ समर्पण गर्ने अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गर्दै यस्तो अवस्थामा कसरी चुनाव हुन्छ भनेर सोधेका थिए।

उनले आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीलाई स्थान हद तोकिएको विषय उठाउँदै प्रमुख दलका अध्यक्षलाई रोक लगाएर सरकारले कस्तो चुनाव गर्न खोजेको भनेर सोधेका थिए। बैठकमा सहभागी कांग्रेसका नेताले पनि नयाँ समूहको धम्की, त्रासका कारण विश्वासिलो वातावरण नबनेको टिप्पणी गरे।

कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापा राजनीतिक दल र नेतालाई धम्क्याउने नयाँ–नयाँ समूहलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर प्रश्न सोधेका थिए।

आफूलाई घेराबन्दी र आक्रमण प्रयास भएको स्मरण गर्दै उनले यस्ता धम्की सधैँ सह्य नहुने बताएका थिए। अहिले २०६२–६३ को वातावरणजस्तै त्रास र आक्रमण देखिएको भन्दै उनले यस्तो अवस्थामा निष्पक्ष निर्वाचन हुन्छ भनेर विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था नभएको बताए।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता प्रकाश ज्वालाले सरकार चुनावी भने पनि यसको ध्यान र प्राथमिकता भने अन्यत्रै रहेको टिप्पणी गरेका थिए। उनले चुनावी सरकारको ध्यान अर्जुनले नजर राखेजस्तै चुनावमा हुनुपर्नेमा अध्यादेश ल्याउने र संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तितिर लागेको भन्दै आलोचना गरेका थिए।

गृहमन्त्रीको भनाइले बैठकमा राप्रपा रिसायो

निर्वाचनको सुरक्षा चुनौतीबारे ब्रिफिङ गर्नेक्रममा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले राजावादी र हिन्दुवादी समूह पनि निर्वाचन सुरक्षाको चुनौतीको रूपमा उल्लेख गरे।

बैठकमा राजावादी र हिन्दुवादी दल राप्रपाका प्रतिनिधि पनि थिए। बैठकमा राप्रपा नेता भुवन पाठकले राजावादी र हिन्दुवादी निर्वाचन सुरक्षाको चुनौती भनेर के भन्न खोजेको भन्दै जंगिएका थिए।

“हामी बहिष्कार होइन, चुनावमै जान्छौँ, वातावरण बनाउनु तपाईँहरूको काम हो” उनले बैठकमा भने।

बैठकमा सहभागी रास्वपा सचिवालय सदस्य शिशिर खनालले पार्टी फागुन २१ को चुनावमा पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको भन्दै तर वातावरण सुधार्न अझ आवश्यक रहेको बताएका थिए।

विदेशी भोटिङ र गैर–जिल्ला मतदान यही चुनावबाटै सुरु गर्नुपर्ने,  सुरक्षाको वातावरण निर्माण अझै जरुरी रहेको बताए।

अन्तिममा पुन प्रधानमन्त्री कार्कीले चुनाव गराएरै छाड्छौँ’ भन्दै आफूहरूमाथि शङ्का नगर्न अनुरोध गरिन्। उनले दलहरू नै चुनाव जितेर आउने भन्दै यसमा कुनै निजी स्वार्थ नरहेको, जेनजीहरूलाई चुनावबारे बुझाउँदै लगिरहेको, सुरक्षा संगठन र आयोग दुवै सक्षम रहेको भन्दै दलहरूलाई निर्वाचनको तयारीमा जुट्न आग्रह गरिन्।

बालुवाटार बैठकले के देखायो?

१. सरकार चुनावमा दृढ देखियो, तर दलहरूको ठूलो हिस्सा अझै ‘विश्वासिलो वातावरण छैन’ भन्छ।
२. मुख्य चुनौती सुरक्षा, जेनजी समूह, नयाँ राजनीतिक समूह, र हिंसात्मक घटना।
३. राजनीतिक अविश्वास चरममा, एमालेले त ‘नहुने चुनाव’ भनिदिए।
४. निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकाय तयार, तर ‘राजनीतिक वातावरण’ बनाउनु सरकार-दल दुवैको जिम्मा भएको स्वीकार।
५. विदेशी भोटिङ, गैर जिल्ला भोटिङ, अध्यादेश जटिल।
६. प्रधानमन्त्री कार्कीको निष्कर्ष “चुनाव बाहेक मुलुकसँग अर्को विकल्प छैन।”