नेपालको राजनीतिले टार्दै आएका प्रश्नहरू

नेपाल फेरि एकपटक निर्वाचनतर्फ अघि बढ्दैछ तर उही परिचित राजनीतिक अभ्यासहरूसहित।

नयाँ हुन् या पुराना, पार्टीहरू गठबन्धनको सम्भावना खोज्दैछन्। नेताहरू जिल्ला-जिल्ला दौडिरहेका छन्। अभियानका सन्देशहरू तयार हुँदैछन्।

तर, सबैभन्दा आधारभूत प्रश्नहरू अझै पनि अनुत्तरित छन्।

-यदि कुनै पार्टीले जित्यो भने नेतृत्व कसले गर्ने?
-वाचा असफल भए के हुने?
-सरकार ढल्यो भने कसले जवाफदेही वहन गर्ने?

यसमा दलहरू मौन छन्। र यो मौनता संयोग होइन, रणनीति हो।

एक दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपालको राजनीति यस्तै अस्पष्टता र मौन चल्दै आएको छ। सामान्य विषयलाई नि गोप्य राखिन्छ।

नेतृत्व स्पष्ट रूपमा तोकिन्न। गठबन्धनका शर्तहरू गोप्य राखिन्छन्। नीतिगत प्रतिबद्धताहरू बाध्यकारी नभई ‘आकांक्षा’का रूपमा प्रस्तुत हुन्छन्। यदि सरकार ढल्यो भने पनि जिम्मेवारी कसैले लिँदैनन्।

निर्वाचनले अन्ततः दलको शक्तिको संख्या निर्धारण गर्छ, तर दिशा तय गर्न सक्दैन। यो हाम्रोमा संरचना नै बनिसक्यो।

नेपालको मिश्रित चुनाव प्रणालीले लगभग गठबन्धन सरकार जन्माउँछ। एकल बहुमत कठिन छ। बहुमतको दाबी त गर्छन् तर आफ्नो भुमिका मत गणना सकिएपछि मात्रै बनाउने गर्छन्।

प्रष्टता आजकल राजनीतिक जोखिम मानिन थालिएको छ। सत्य बोल्नु घातक बनिरहेछ। परिणाम सत्ता घुमिरहन्छ, अनुहारहरू बदलिरहन्छन्, गठबन्धन फेरिन्छन्, तर परिणामको जिम्मा कसैले लिँदैन।

यो कुनै एकको हैन सबै पार्टी र विचारधारामा देखिन्छ। रोजगारी सिर्जनाका लक्ष्य घोषणा हुन्छन् तर आधार र प्रमाण हुन्न। खर्च घटाउने वाचा गर्नेहरू कुन खर्च कटौती वा स्थगित गरेर त्यो पैसा जुटाउने हो भने स्पष्ट बताउँदैनन्।

प्रदर्शनको क्रममा हिंसा भएमा ‘दुःख’ व्यक्त त गर्छन्, तर कसले बल प्रयोगको आदेश दियो र कुन अधिकार प्रयोग गरेर दियो भन्ने खुल्दैन।

विदेशसम्बन्धी प्रतिबद्धताहरू यति सामान्य भाषामा भनिन्छन् कि त्यसले धेरै पक्षलाई सन्तुष्ट पार्न त सक्छन् तर कसैप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध हुन्नन्।

चुनावी मौसममा हराउने बहस हैन। बहस टन्न्न हुन्छन्। हराएको कडा प्रश्न हो।

परिणाम माग्ने प्रश्नहरू निकै कम उठाइन्छन्। मिडियाका अन्तर्वार्ताहरू छिट्टै अर्को विषयमा जम्प भइहाल्छन्। सार्वजनिक मञ्चहरूमा तर्कगत भन्दा तथ्यहीन धाराप्रवाह बोली लोकप्रिय हुन्छन्।

झुटो दाबी गरे केही हुन्न, तर स्पष्ट बोले आक्रमण झेल्नुपर्छ। र यसको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव अब पहिलोपटक भोट हाल्न लागिरहेका युवा मतदातामा पर्छ।

उनीहरुलाई बारम्बार असफल हुँदै आएको यही प्रणालीमा भरोसा राख्न भनिएको छ,  जुन उनीहरूले देखिरहेका छन्, भोगिरहेका छन्। उनीहरूलाई विकल्पहरू त देखाइन्छ, तर निर्णय कसरी कार्यान्वयन हुन्छ वा गल्ती भए कसरी सुधारिन्छ भन्ने देखाइन्न।

प्रणाली सुधारका दृष्टिकोणले अबको चुनाव अझै अर्थपूर्ण छ। तर नेपाल एकैदिन बदलिन्छ भनेर होइन, राजनीतिको चल्तीको शैली बदल्न सानो अवसर खुलेकाले हो।

परिवर्तन केबल राम्रो नारा वा मोटो घोषणापत्रले मात्र आउने पनि होइन। योजना र प्रतिवद्धता चाहिन्छ। अनि यो त्यो बेला मात्र सम्भव हुन्छ जब उम्मेदवारहरूलाई कठिन प्रश्नको स्पष्ट उत्तर दिन बाध्य गरिन्छ। र ती उत्तरहरू रेकर्डमा राखिन्छ, तुलना गरिन्छ, र पछि पुनः सोधिन्छ :

-कुन-कुन कानुन तपाईंले पहिले परिवर्तन गर्नुहुन्छ र कहिलेसम्म?
-आफ्ना वाचा पूरा गर्न तपाईंले के सुधार गर्नुहुन्छ?
-नीति असफल भयो भने जिम्मेवारी कसले लिन्छ?
-कुन अवस्थामा तपाईं पद छोड्नुहुन्छ?

सोध्नु पर्ने प्रश्नहरु यी नै हुन्। र यी शत्रुतापूर्ण प्रश्न पनि होइनन्। यी शासनका प्रश्न हुन्। आगामि निर्वाचनमा यि प्रश्नले स्थान पाउनु पर्छ।

यी प्रश्नहरूलाई आगामी चुनावमा आकार दिने कि नदिने भन्ने पार्टीभन्दा बढी पत्रकार, मोडरेटर र मतदातामा भर पर्छ। अब चुप बस्नु स्वीकार गरिन्न भनेर उत्तर खोज्छन् या खोज्दैनन्? उनीहरूको भुमिकाले देखाउँछ।

नेपालको राजनीति लामो समयदेखि उत्तर चाहिने विषयमा मौन बसेर चल्दै आएको छ। अनावश्यक विषयमा चर्का बहस हुन्छन्। आवश्यक विषयमा मौन। र यो मौनता निकै महंगो पर्दै आएको छ।

यस पटक यो तोडिएला वा पुरानै शैलीले निरन्तरता पाउला?

(सञ्चारकर्मी श्रेष्ठ ह्वाट्सएप च्यानल nepalexplained मा समसामयिक विषयबारे आफ्ना धारणा राख्न सक्रिय छन्। यो सामग्री उनको सोही च्यानलमा प्रकाशित अङ्ग्रेजीको नेपाली अनुवाद हो)