सर्वोच्चमा सत्ता स्वार्थको छायाँ !, जसपा नेपाल विभाजनको विवाद पूर्ण इजलास पुग्यो
काठमाडौँ : जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन सम्बन्धी रिट आइतबार पनि टुङ्गिएन। आइतबार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशहरू हरि फुयाँल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सुनुवाइ सके पनि मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दियो।
जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नेपालबाहिर भएको बेलामा वैशाख २३ मा जसपा नेपालका ७ सङ्घीय सांसद सहितका नेताहरूले नयाँ दल दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए। दल सम्बन्धी कानुन निष्क्रिय रहे पनि निर्वाचन आयोगले नियमावली टेकेर भोलिपल्टै अशोक राईको नेतृत्वमा नयाँ दललाई मान्यता दिएको थियो।
आयोगको निर्णयविरुद्ध जसपा नेपालका अध्यक्ष यादव सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर पुगे। आफ्नो दलबाट फुटेर गएका ७ सांसदलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियतमा कामकाज गर्नबाट रोक लगाउन माग गर्दै उनले दोस्रो रिट समेत दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चले दुवै रिट सँगै राखेर सुनुवाइ गरिरहेको थियो। प्रारम्भमा जसपालाई दलको रूपमा काम नगर्न आदेश आए पनि त्यसयता भने जसपा नेपाल विभाजन सम्बन्धी सुनुवाइ निरन्तर लम्बिइरहेको छ। कहिले पेशी चढे पनि हेर्न नभ्याइने त कहिले हेर्दाहेर्दैमा चढ्दै आइतबार आदेशको चरणमा पुगे पनि संयुक्त इजलासले तीन न्यायाधीशले हेर्नेगरि पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दियो।
जसपा नेपाल विभाजनको समयमा नै जसपा निर्माण गरेका नेताहरूले आफ्नो अध्यक्ष सत्ता समीकरण भत्काउन सक्रिय भएकाले विभाजन गर्नु परेको दाबी गरेका थिए। यसले जसपा नेपालको विभाजन गठबन्धनका नेताहरूको स्वार्थमा भएको देखिएको थियो।
नेपाली कांग्रेससहितको गठबन्धन बदलेर एमालेसहितको गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री पद कायम रहेका प्रचण्डका लागि सरकार टिकाउन जसपा नेपालको १२ मत अनिवार्य थियो। अन्तिम समयमा मात्र यादवले समर्थन गरेका थिए।
समर्थन गरे पनि यादव अनि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल नयाँ गठबन्धन बनाउन नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग निरन्तर छलफलमा रहेपछि स्वास्थ्यमन्त्रीको रूपमा यादव विदेश गएको मौका छोपेर यता पार्टी विभाजन भएको थियो।
अहिले यादव पार्टीको महाधिवेशनको तयारीमा छन् भने उनीसँग सङ्घीय संसदका पाँच सांसदमात्र साथमा छन्। उनी निकट मानिएका प्रदीप यादव समेत नयाँ दलमा गएर स्वास्थ्यमन्त्री भइसकेका छन्।
सर्वोच्चले दलको रूपमा काम गर्न रोक लगाए पनि नयाँ दलका सांसदहरू प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनदेखि मधेस प्रदेशमा सरकार बनाउनसम्म उत्तिकै सक्रिय छन्।
जसपा नेपालपछि एकीकृतको पालो
जसपापछि विभाजनको भय एकीकृत समाजवादीमा सरेको थियो। एकिकृत समाजवादीका नेताहरूले तत्काल दलमा कुनै समस्या नभएको दाबी गरिरहे पनि आइतबार मात्रै माधव नेपालले सत्ता गठबन्धनले अध्यादेश ल्याएर पनि आफ्नो दल विभाजन गर्ने षड्यन्त्र गरिरहेको दाबी गरेका थिए।
नेपाल पछिल्लो समय मधेस प्रदेशमा सरकार बनाउने मामिलामा कांग्रेससँग छलफलमा थिए। मधेसको मुख्यमन्त्री एकीकृत समाजवादीको हुनेगरि छलफल अगाडि बढे पनि अन्तमा नेपालको दलले गठबन्धनको निर्णय अनुसार जनमत पार्टीलाई नै समर्थन गर्न बाध्य भए। यसलाई दल विभाजनको भयकै रूपमा हेरिएको छ।
विश्वस्तस्रोतको दाबी अनुसार एकीकृत समाजवादीका चार सांसद दल विभाजन गर्न राजी छन्। तर यतिले मात्र दल विभाजनले मान्यता पाउन सक्दैन। प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओली कमसेकम १० मध्ये सात सांसदसहित एकीकृत समाजवादी विभाजनको रणनीतिमा छन्। तर तीन सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरू नपुगेकाले तत्काल एकीकृत समाजवादी विभाजनबाट जोगिएको छ।
एमालेबाट विभाजित भएर एकीकृत समाजवादी गठनहुँदा तत्कालीन सरकारले अध्यादेश ल्याएर सहजिकरण गरिदिएको थियो। अहिले नेपाल त्यसैगरी अध्यादेश आउने हो कि भन्ने भयमा देखिए।
१३८ जोगाउन प्रचण्डको सकस
एक सय ३८ मा विश्वासको मत पुग्ने भए पनि प्रचण्डले पछिल्लो समय विश्वासको मत लिँदा पक्षमा एक सय ५७ पुगेको थियो। यसमा जसपा नेपालबाट विभाजित दलका सात सांसदको मत समेत जोडिएको छ।
सर्वोच्चबाट दल दर्ताको निर्णय अवैध भएमा सात मत घट्दा पनि एक सय ५० कायमै रहन्छ। जसपा नेपालको दल विभाजनको आयोगको निर्णय अदालतबाट बदर भएको अवस्थामा एकीकृत समाजवादी सरकारबाट बाहिरिन सक्छ। त्यो अवस्थामा प्रचण्डको पक्षमा एक सय ४० मत कायम रहन्छ।
त्यसमा एमालेका ७६, माओवादी केन्द्रका ३२, रास्वपाका २१, जनमत पार्टीका ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ३ र स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डल, प्रभु साह र अमरेशकुमार सिंह छन्।
जनमत पार्टी पहिला प्रतिपक्षमा बसे पनि अहिले सत्तापक्ष भएर मधेस प्रदेशको सरकारको नेतृत्व पाइसकेको छ। उ तत्काल प्रतिपक्षमा आउने सम्भावना देखिन्न। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको विवादले विभाजनको संघारमा छ। स्वतन्त्र सांसदले कुनै पनि बेलामा पल्टी मार्दा पनि प्रचण्डको सरकार स्वतः अल्पमतमा पर्ने भएकाले पनि जसपा नेपाल विभाजनको आयोगको निर्णय सदर गराउन सत्तापक्ष सक्रिय हुनु स्वाभाविकै हो।
गण्डकीमा देखिएको थियो दलको गन्ध
दलको समर्थनको आधारमा न्यायालयमा नियुक्त हुने गरेको आलोचना हुने गरेको लामै समय भइसक्यो। तर त्यो केवल आलोचना मात्र हैन भन्ने न्यायाधीशहरुबाट दलगत स्वार्थका आधारमा हुने अपब्याख्या र आदेशले पुष्टी हुने गरेको छ। गण्डकीको विवादमा न्यायालयका न्यायमूर्तीहरु नराम्रोसँग एक्सपोज भएका थिए।
गण्डकी प्रदेशमा खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णयविरुद्ध सुरेन्द्र पाण्डे रिट बोकेर सर्वोच्च गए। ६० सदस्यीय सभामा बहुमतका लागि ३१ जनाको समर्थन चाहिने भए पनि ३० जनाकै समर्थनमा अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि निवर्तमान भएका पाण्डे रिट बोकेर अदालत पुगेका थिए।
उनको रिटको सुनुवाइ पर्यो सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासमा। संयुक्त इजलासले वैशाख १७ मा सभामुख बाहेक ३० जना हुँदा बहुमत पुग्ने अनौठो व्याख्या गरेर पाण्डेको रिट खारेज गर्यो।पाण्डे पुन रिट लिएर सर्वोच्च गए। झन्डै एक महिनापछि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले अधिकारीको नियुक्ति गैर संवैधानिक रहेको ठहर गर्दै प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेताका रूपमा पाण्डेलाई २४ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्यो। परमादेश अनुसार पाण्डे नियुक्त भएर विश्वासको मत लिने तयारीमा छन्।
जेठ २७, २०८१ आइतबार १९:३८:४१ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
