दूरसञ्चार क्षेत्रबाट विदेशी कम्पनीहरू बाहिरिनुको कारण 'पुरानो कानुन र महँगो लाइसेन्स शुल्क'
काठमाडौँ : नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले पुरानो कानुन र महँगो लाइसेन्स शुल्कका कारण दूरसञ्चार क्षेत्रमा नयाँ लगानी नभित्रिएको र आएका विदेशी कम्पनी पनि बाहिरिएको बताए।
उनले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको अनुमति पत्रको अवधिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कायम रहिरहे दूरसञ्चार क्षेत्र थप समस्यामा पर्ने दाबी गरे।
सूचना प्रविधिको विस्तार भइरहेको अवस्थामा पनि नेपालमा भने २७ वर्ष पुरानो ऐन लागु भइरहेकोले त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने उनले बताए।
मङ्गलवार प्रविधि पत्रकार मञ्चले आयोजना गरेको ‘नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रका अवसर तथा चुनौती’ विषयको कार्यक्रममा बोल्दै भण्डारीले सरकारी नीतिकै कारण विदेशी कम्पनीहरू बाहिरिएको तर्क समेत गरे।
‘सरकारी नीति पुरानो भयो, लाइसेन्समा पनि समस्या छ, लाइसेन्स शुल्क नै महँगो भयो, जसकारणले विदेशी कम्पनीहरू बाहिरिएका छन्। यसको दायरा बढाउने विषयलाई लिएर सरकारसँग कुरा भइरहेको छ’ उनले भने।
सोही कार्यक्रममा नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक सङ्गीता पहाडीले दूरसञ्चार क्षेत्रका नीति नियम अझै समय सान्दर्भिक भएर आउनुपर्ने बताइन्।
‘सम्भावना भएको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई अझै विकास गर्ने नीति ल्याउने कुरामा हामी आशावादी छौँ' उनले भनिन्।
एनसेलका चिफ रेगुलेट्री एवं लिगल अफिसर विशाल उपाध्यायले टेलिकम कम्पनीहरूको आम्दानी घट्दै गइरहेको अवस्थामा टेलिकमले तिर्नुपर्ने शुल्क उत्तिकै रहेकोले टेलिकम कम्पनीहरू थप समस्यामा परेको उनले बताए।
‘सन् २०१६-१७ सालमा दूरसञ्चारको आम्दानी राम्रो थियो। तर अहिले ओरालो लागेको छ। तर पनि शुल्क भने, पहिलाकै अवस्थामा छ। आम्दानी नभएपछि सरकारी शुल्क कम हुनुपर्ने हो तर यथावत् नै भएकोले थप समस्या भएको हो’ उनले भने।
उनले एनसेल फाइभजी परीक्षण तथा सेवा बिस्तार गर्न तयार रहेको तर ६० अर्ब खर्च गरेर वार्षिक २ अर्ब आम्दानी हुने गरी काम गर्नुपूर्व धेरै सोच्नुपर्ने भएको बताएका थिए।
एनसेलका सीईओ जाब्बोर कायुमोभले दूरसञ्चार क्षेत्रका स्टेकहोल्डरको वार्ता अघि बढे सबै चुनौती पार गर्न सकिने बताए।
'हामी यहाँबाट कसरी अगाडि जान्छौं भन्ने नै हो। यो क्षेत्रको समस्या नेपालमा मात्रै हैन विश्वभरिमा केहि देशहरूमा छ, तर उनीहरूले यो क्षेत्रका समस्यालाई समाधान गर्न प्रभावकारी रुपमा सकारात्मक हस्तक्षेप र नियमन गरेर विविध समस्यालाई समयमा नै निराकरण गरेको छन्। नेपाल सरकारले यो क्षेत्रका समस्यालाई सहि ढंगले समाधान गरोस् भन्ने हामी चाहन्छौ।'
नेपाल टेलिकमका सिनियर इन्जिनियर मधुसूदन दाहालले टेलिकम कम्पनीले सरकारलाई कर मात्रै ४० प्रतिशत भन्दा बढी तिर्ने गरेको बताए।
अर्थशास्त्री एवं काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्रोफेसर डा.अच्युत वाग्लेले नेपालले अहिलेसम्म पनि टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा आफ्नो कुनै उत्पादन नभएको बताए।
‘प्रविधिको व्यापक विस्तार भए पनि नेपालमा १ रुपैंयाको टेक्नोलोजीमा प्रयोग हुने साधन उत्पादन भएको छैन। जसको कारणले प्रविधिमा पछि पर्नुपरेको छ’ उनले भने।
सरकारले तत्कालै सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा कदम चाल्नुपर्ने उनको बुझाई थियो। त्यस्तै,उनले दूरसञ्चार क्षेत्रले भारतमा करिब ६.६, चीन ५.४ र नेपालमा १.४५ प्रतिशत मात्रै योगदान गरिरहेको बताए।
२७ चैत, २०८०, १९:४४:०६ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
