एनआरएनको राजनीतिमा सर्वोच्चको आदेश, घले नेतृत्वको समितिलाई नयाँ निर्वाचनको जिम्मा

एनआरएनको राजनीतिमा सर्वोच्चको आदेश, घले नेतृत्वको समितिलाई नयाँ निर्वाचनको जिम्मा

काठमाडौँ : गैर आवासीय नेपाली सङ्घको नेतृत्वबारे जारी विवाद टुङ्ग्याउँदै सर्वोच्च अदालतले २०७८ देखि गठन भएका सबै समिति गैर कानुनी घोषणा गर्दै एकता महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको छ।

बुधवार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र डा. नहकुल सुवेदीको इजलासले ७ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै एनआरएनको संस्थागत नेतृत्वबारे जारी विवाद कानुनी रूपमा टुङ्ग्याएको हो।

सर्वोच्चले दिएको निर्देशनात्मक आदेशमा सङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को मिति २०७८ माघ १ मा सम्पन्न ८१ औँ बैठकले गठन गरेको उच्च स्तरीय समितिलाई यथावत् कायम राख्न भनिएको छ।

समितिमा विनोद कुँवर अध्यक्ष थिए। अर्को समितिका अध्यक्षत्रय कुल आचार्य, डा. बद्री केसी र रविना थापा गरेर ६ जना सदस्य थप गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चले उच्च स्तरीय समितिको पहिलो बैठक बसेको मितिले ६ महिनाभित्र सङ्घको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन प्रतिनिधि छनौट लगायतका विवाद समाधान गरेर एकतापूर्ण महाधिवेशन गराउन भनेको छ।

२०७८ सालमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घका तत्कालीन अध्यक्ष कुमार पन्तले १० औँ महाधिवेशन गराउन खोज्दा सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत हस्तक्षेप गरेपछि

पन्तसहितले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए। अदालतले परराष्ट्र मन्त्रालयको कदमलाई गलत ठहर गरेको थियो। त्यसपछि सङ्घका पदाधिकारीहरू विवाद समाधान गर्ने भन्दै बहु अध्यक्षको ढाँचामा गएर एकै कार्यकालमा डा. बद्री केसी, कुल आचार्य र रविना थापा अध्यक्ष भएका थिए।

परराष्ट्र मन्त्रालयले शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई चुनाव गराउन कार्यादेश दिएपछि घलेले विनोद कुँवरको नेतृत्वमा कार्यसमिति घोषणा गरेका थिए।

कुँवरले आफ्नो कार्यसमितिलाई आधिकारिकता प्रदान गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमा विधान प्रमाणीकरणका लागि निवेदन दिए पनि मन्त्रालयले नमानेपछि उनी सर्वोच्च अदालत गएका थिए।

सङ्घको ११ औँ महाधिवेशनबाट डा. बद्री केसी नेतृत्वको समिति निर्वाचित भएको भनिए पनि सरकारले गठन गरेको समितिले निर्वाचनमा बदमासी भएको प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।

सर्वोच्चको आदेशपछि अब एनआरएनको नाममा रहेका सबै कार्यसमितिहरू निष्क्रिय भएर घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिमा दुवैतर्फका ३-३ जना सदस्य थपिएर सक्रिय हुनेछ। सोही समितिले अब एनआरएनको निर्वाचन गराउने छ।

२१ चैत, २०८०, २२:५१:५३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।