एनआरएनएको निर्वाचन त्रुटिपूर्ण, सङ्घको वित्तीय सुशासनमाथि प्रश्न
काठमाडौँ : गैर आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को निर्वाचनबारे अध्ययन गर्न सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले निर्वाचन त्रुटिपूर्ण औँल्याएको छ। प्रतिवेदनमा निर्वाचनका क्रममा भेरो अनलाइन भोटिङ सिस्टमको संवेदनशील विवरण नै दुरुपयोग भएको उल्लेख गरेको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सह महान्यायाधिवक्ता ध्रुवकुमार चौहान नेतृत्वको छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा अनलाइन भोटिङको संवेदनशील विवरण युजर नेम र पासवर्ड निर्वाचन समितिले प्राप्त गरी सङ्घको आइटी टिममार्फत मतदातालाई उपलब्ध गराएको उल्लेख छ।
एनआरएनएको विवाद समाधान हुन नसकेपछि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर छानबिन समिति गठन गरेका थिए। छानबिन समितिले झन्डै डेढ महिना अध्ययन गरेर फागुन अन्तिममा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको थियो।
सम्झौता बमोजिम भेरो भोटिङको आधिकारिक प्रतिनिधि निर्वाचन स्थलमा भौतिक रूपमा उपस्थित नहुनुले कमजोरी देखिएको, निर्वाचनलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने निर्णयहरू निर्वाचन भइरहेको समयमा गरिएको, फेसियल बाइपास, भोटर डिटेल हेर्ने एक्सेस गैर आवासीय नेपाली सङ्घको आइटी सपोर्ट टिमलाई उपलब्ध गराएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
फेसियल भेरिफिकेसन बाइपास सम्बन्धी विवरणको अभिलेख नराखेको, अन्य व्यक्तिहरूले हालेको मतदानको सम्बन्धमा कुनै छानबिन नगरी सो मतलाई रद्द गरेर पुनः मतदान गराएको पाइएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘नेपालबाट मतदान गर्ने गरी दर्ता भएका ९ जनाको ग्लोबलबाट फेसियल भेरिफिकेसन बाइपास गरी मतदान गरेको र पाँच जनाको नेपाल तथा ग्लोबल दुवैतर्फबाट फेसियल भेरिफिकेसन बाइपास गरेको तथा निर्वाचनको परिणाम घोषणा हुँदा उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार डा केशव पौडेल पराजित भएको सार्वजनिक गरिएको र तत्काल विवाद उत्पन्न भएपश्चात् पुनः घोषणा गरिएको पाइएकाले निर्वाचन त्रुटिपूर्ण देखिएको छ’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।
लेखा पद्धतिबारे पनि प्रश्न
छानबिन समितिले सङ्घको लेखा प्रणालीमा समेत प्रश्न उठाएको छ। खर्चको फाँटवारी र सम्बन्धित बिल भर्पाई मगाइ समितिले स्थलगत रूपमा खर्चका पुस्टाइ सहितका कागजातहरू माग गरी छानबिन गरेको थियो।
प्रतिवेदनमा ‘आव २०७९।०८० को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले औँल्याएका कैफियतहरू फछौट गर्ने कार्य पूर्ण रूपमा भएको नदेखिएको, सङ्घलाई प्राप्त हुने सम्पूर्ण रकम मूल कोषमा जम्मा गरी सोही कोषबाट रकम निकासा गरी सबै खर्चहरू गर्नुपर्नेमा विभिन्न बैङ्कमा १८ वटा खाता खोलिएको र फरक फरक परियोजना तथा कार्यक्रमका लागि खोलिएका खाताहरूमा सोझै रकम जम्मा गरी खर्च गर्ने विगतदेखिको प्रचलन असल अभ्यासको रूपमा नदेखिएको उल्लेख छ।
वार्षिक शीर्षक तथा योजनागत कारोबारहरूको विषयगत खर्चमा रकम नभएको अवस्थामा समेत कोर फन्डबाट तत्काल खर्च गर्ने गरेको, विषयगत परियोजना तथा कार्यक्रमका लागि प्रतिबद्धता जनाइएका स्रोतहरूबाट रकम प्राप्त भएपश्चात् मात्र उक्त विषयगत परियोजना तथा कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्नेमा विषयगत खाता ऋणात्मक भएको अवस्थामा मूल कोषबाट रकमान्तर गरी खर्च गर्ने गरिएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै आयोजक समितिको स्वीकृति नलिई विश्व सम्मेलनको खर्च गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘खर्चको स्वीकृत मापदण्ड नभएकोले लागत अनुमान तयार गर्ने कार्यदेखि खर्च गर्ने कार्यसमेत यथार्थपरक भए नभएको यकिन गर्ने आधार स्पष्ट देखिएन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा मितव्ययी र पारदर्शी हुने गरी सेवा प्रदायक छनोट लगायतका कार्य सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सो को पूर्ण पालना भएको देखिएन।’
१६ चैत, २०८०, १७:२६:४४ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
