मिटर ब्याजको गोलचक्कर : १७ महिनामै दोस्रो आयोग गठनको सहमति, पत्रमा पुरानै आश्वासन

मिटर ब्याजको गोलचक्कर : १७ महिनामै दोस्रो आयोग गठनको सहमति, पत्रमा पुरानै आश्वासन

काठमाडौँ : मिटर ब्याच पीडितहरूको समस्याबारे छानबिनका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गर्नेसहित चार बुँदामा सरकार र पीडितबिच सहमति भएको छ।

मिटर ब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समिति र  मिटर ब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिबिच सोमबार सहमति भएको हो।

सहमतिमा ३ महिनाभित्र जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने, उत्पीडित वर्गलाई राहत र क्षतिपूर्तिका लागी आगामी बजेटमा व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने, अहिले चलिरहेको आन्दोलन रोक्ने लगायतका बुँदा रहेका छन्।

पीडितहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारले गठन गरेको यो दोस्रो आयोग हो। यस अगाडि नै सरकारले पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो।

मिटर ब्याज पीडित काठमाडौँमा आएर आन्दोलित भएपछि गृहले पाँच बुँदे सहमति गर्दै मिटर ब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गरेको थियो। आयोगको सदस्यहरूमा उत्तमराज सुवेदी र गणेशबाबु अर्याल थिए।

तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको उपस्थितिमा गृहमा पीडितसँग मिटर ब्याजीले निरक्षर, गरिब तथा आर्थिक रूपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिसँग उच्च ब्याजदरमा ऋण असुल्ने, वास्तविक लेनदेनभन्दा बढीको तमसुक कागजात बनाउने, ऋणीको जायजेथा आफ्नो कब्जामा लिने तथा ऋणको दुष्चक्रमा फसाई विभिन्न ढङ्गले शोषण गरेको भन्ने समस्या समाधानका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने सहमति भएको थियो।

सोही सहमति अनुसार कार्कीको अध्यक्षतामा ‘अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०७९’  गठन भयो। आयोगमा आएको २७ हजार हाराहारीको उजुरीमध्ये ५ हजार उजुरीमा मिलापत्र गराएर बाँकी २२ हजार उजुरी कानुन अनुसार अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई जिम्मा लगाएको थियो आयोगले।

सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै १७ महिनापछि पीडितहरू पुन आन्दोलित हुँदै पैदल मार्च गरेर काठमाडौँ आएका थिए। उनीहरूले लिखत बदरदेखि क्षतीपूर्तीसम्मको माग गरेका थिए।

सोमबार भएको सहमति र २०७९ असोज ९ मा भएका सहमतिका बुँदाहरू उस्तै देखिन्छन्। यस अगाडि भएको सहमति पत्रमा बुँदाहरू संक्षिप्त उल्लेख थिए। सोमबार भएको सहमतिमा विस्तृत बुँदाहरू समेटिएका छन्।

मिति २०७९ असोज १ गते गृह मन्त्रालयको सभाहलमा "मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समिति" सँग भएका सहमतिका विषयहरू :

१. मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिस बमोजिम स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनका प्रतिनिधि र सरोकारवालाको संलग्नतामा लेनदेनका कागजातहरू छानबिन गरी कानूनसम्मत कागजात पालिकामा अद्यावधिक गरी एक प्रति पालिकामा राख्ने र मिटरब्याजसँग सम्बन्धित देखिएका कागजात खिच्ने तथा अवैध घोषणा गर्ने तथा दृष्टिबन्धक खोल्नुपर्ने देखिए‌मा सो को लागि कानूनसम्मत सहजीकरण गर्ने। उल्लिखित प्रयोजनका लागि आवश्यक कार्यविधि तर्जुमा गरी पठाउने।

२. मिटरब्याजी परिवारको सम्पत्ति छानबिनका सम्बन्धमा कार्यदलको सिफारिस बमोजिम गर्ने।

३. मिटरब्याजीको निरन्तर मानसिक प्रताडना तथा हिंसाको कारण मृत्यू भएका ऋणीका परिवारहरूलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति पीडकबाट भराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने।

४. ऋणीसँग ऋणको तमसूक गर्दा ऋणीले साँवा ब्याज चुक्ता गरेपछि फिर्ता गर्ने गरी साहू वा निजले इच्छाएको व्यक्तिका नाममा जग्गा रजिष्ट्रेशन पास गरिदिएको तर कानूनसम्मत रूपले हुन आउने साँवा ब्याज पुरै चुक्ता गर्दा वा गर्न तयार हुँदा पनि जग्गा फिर्ता नगरेको पुष्टि हुन आएमा उक्त जग्गा जुनसुकै तहसम्म विक्री गरेको भए तापनि साहुले उक्त जग्गा फिर्ता गर्न अन्तरनिकाय समन्वय गरी कानूनी व्यवस्था गर्ने।

५. सङ्घर्ष समितिका मागपत्रका सम्बन्धमा कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लखित सिफारिसको कार्यान्वयनका लागि अन्तरनिकाय समन्वय गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌ले लिनु पर्ने आवश्यक निर्णयका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्ने।

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र मिटरब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदूर संघर्ष समिति नेपालबीच २०८० फागुन २८ मा भएको सहमति

१. अनुचित लेनदेन मिटरव्याज) अपराधबाट सिर्जित समस्याको अन्त्य गरी दीर्घकालिन समाधान गर्नुपर्ने भएकोले सो विषयमा आवश्यक अध्ययन तथा जाँचबुझ गरी राय/सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम तीन महिना भित्रमा नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी तीन सदस्यीय अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) विरुद्ध जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने।

२. उक्त जाँचबुझ आयोगको कार्यदिश (TOR) देहाय बमोजिम हुने गरी नेपाल सरकार समझ प्रस्ताव गर्ने।
(क) अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्वन्धी जाँचबुझ आयोग-२०८० ले संकलन गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट नेपाल प्रहरीमा पठाइएका र आयोग गठन भएपछि निवेदकबाट प्राप्त हुने नयाँ उजुरीहरु निम्नानुसार जाँचबुझ गर्ने:-
१. नभएको वा नगरेको रकम लिए दिएको भनी लिखत तयार गरेको,
२. वास्तविक रकमभन्दा बढी रकमको लिखत तयार गरेको,
३. लेनदेन गर्दाको बखतमा व्याज रकमसमेत साँवामा जोडी लिखत तयार गरेको,
४. व्याजलाई साँवामा जोडी नयाँ लिखत तयार गरेको,
५. ऋणीले तिरे बुझाएको रकमको भर्पाई नदिने वा लिखत नबनाउने गरेको,
६. प्रचलित कानूनमा तोकिएभन्दा बढी ब्याज लिएको,
७. ऋणको साँवाभन्दा बढी ब्याज लिएको,
८. ऋण असुलीको लागि कुनै प्रकारको धम्की दिएको, हिंसा वा शोषण गरेको,
९. अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) को आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिएको,
१०. ऋण लेनदेनको कारोबारमा नलेखिएको (खाली) वा लिएको रकम भन्दा बढी रकम उल्लेख गरी बाध्यकारी चेक काट्न लगाएको र अनावश्यक लिखत खडा गरेको ।

(ख) प्राप्त उजुरी निवेदनका आधारमा सम्बन्धित पक्षलाई उपस्थित गराई लिखतहरु संकलन गर्ने, प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक लिखतहरु झिकाउने र छानबिन गर्ने। पीडितको पक्षमा रहने प्रमाण संकलन गर्न अध्ययन, अनुसन्धान, स्थलगत भ्रमण, सर्जमिन, छलफल र साक्षी किनाराका व्यक्तिहरुसँग बयान लिने,

(ग) लिखतहरुको वर्गीकरण गरी फर्जी तथा अवैध लिखतहरु खारेजीका लागि सिफारिस गर्ने,

(घ) अनुचित लेनदेन (मिटरव्याज) गर्ने गरी अस्वभाविक ऋण लगानी गरेको वा शंकास्पद कागजात खडा गरी अस्वाभाविक आम्दानी गरेको देखिएमा सम्पत्ति मुद्रीकरण अनुसन्धान विभागमा अनुसन्धानका लागि सिफारिस गर्ने,

ड) अनुचित लेनदेन (मिटरव्याज) सँग सम्बन्धित मुद्धाका कारण जरिवाना ठहर, बिगो कायम र कारागार चलान भएका पीडितका सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम पुनरावलोकन तथा माफी मिनाहाका लागि सिफारिस गर्ने,

(च) अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज को परिणामबाट भएको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण बदर सम्बन्धी कारवाही गर्नुपर्ने देखिएमा सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने,

(छ) प्रचलित कानून बमोजिम अनुचित लेनदेन (मिटरव्याज)का सम्बन्धमा पीडकको विरुद्धमा मुद्धा चलाउन पर्ने देखिएमा सिफारिस गर्ने,

(ज) अन्यायको सघनता अध्ययन गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न र पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक आधार र उपाय सिफारिस गर्ने,

(झ) मौजुदा कानूनमा संशोधन तथा प्रतिस्थापन गर्नु पर्ने विषयको पहिचान गरी मस्यौदा सहित प्रतिवेदन गर्ने।

३. आर्थिक समस्याका कारण मिटरव्याजी साहु महाजनको चड्गुलमा पर्न नदिन शोषित उत्पीडित वर्गलाई आर्थिक सहायता, राहत र क्षतिपूर्तिका लागि आगामी बजेटमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने,

४. मिटरब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति नेपालको तर्फबाट हाल चलिरहेको मिटरब्याज विरुद्ध न्याय मार्च लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम अन्त्य गर्ने।

माथि उल्लेखित विषयहरुमा दुवै पक्ष सहमत भई यो सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्दछौ।

२८ फागुन, २०८०, २२:१८:५५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।